आयटीयन्सवर संकट; 15 हजार नोकर्‍या धोक्यात!
पुणे/पिंपरी-चिंचवड : केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे कवित्व आता संपले आहे. उलटपक्षी या निर्णयाचे अत्यंत भीषण परिणाम आता जाणवू लागले आहेत. पुण्यातील माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्या आर्थिक संकटात सापडल्या असून, त्यामुळे या कंपन्यांनी कर्मचारी कपातीचा सपाटा लावला आहे. या वर्षात तब्बल 15 हजार नोकर्‍या धोक्यात आल्या आहेत. बहुतांश कंपन्यांत कर्मचारी कपात सक्तीने राबविली जात आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात नोकरी करून उदरनिर्वाह करणार्‍या आयटीयन्सवर मोठे संकट कोसळले आहे. दरवर्षी दहा टक्केवाढीसह 67 हजार कोटी रुपयांची उलाढाल या क्षेत्रात होत असते. परंतु, नोटाबंदीमुळे मोठा फटका या क्षेत्राला बसला. तसेच, जागतिक मंदीमुळेही या कंपन्या अडचणीत सापडल्या असून, अमेरिकेतील राजकीय बदलाचाही त्यांना फटका बसला आहे. चोहीकडून अडचणीत आलेल्या या कंपन्यांच्या व्यवस्थापनांनी अखेर कर्मचारी कपातीचा निर्णय घेऊन उच्चशिक्षित नोकरदारांना मोठा धक्का दिला. त्यामुळे नजीकच्या काळात या वर्गाच्या आत्महत्यांच्या संख्येत वाढ होण्याचीही मोठी भीती आहे.
तीन लाख कर्मचार्‍यांवर टांगती तलवार!
माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या इन्फोसिस, कॉग्निजंट, विप्रो, आयबीएम यासारख्या नामवंत कंपन्यांसह सर्वच कंपन्यांना मोठ्या आर्थिक तोट्यास सामोरे जावे लागत आहेत. देशांतर्गत व जागतिक पातळीवरील बदलाचा या कंपन्यांना फटका बसत आहे. त्यामुळे या कंपन्यांनी कर्मचारी कपात करण्यासह सर्वप्रकारच्या कॉस्ट कटिंगवर भर दिला आहे. पुण्यात सद्या 800 आयटी कंपन्या असून, तीन लाख कर्मचारी वर्ग आहे. या कर्मचार्‍यांवर सद्या नोकरकपातीचे संकट कोसळले आहे. या वर्षात किमान 15 हजार जणांच्या नोकर्‍या जाणार असून, त्यांच्यापुढे उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्‍न उभा ठाकणार आहे. केवळ पुण्यातच नव्हे तर देशभरासह चोहीकडेच अशाप्रकारे नोकरकपातीचे धोरण कंपन्या राबवित आहेत.
किमान 20 टक्के कर्मचारी कपातीचे धोरण
देशात माहिती व तंत्रज्ञान कंपन्यांतून 350 दशलक्ष डॉलर्सचा व्यवसाय होत असतो. परंतु, 2017-18 हे वर्ष आयटीक्षेत्रासाठी अत्यंत वाईट असे आले आहे. पुणे, बेंगळुरू, हैदराबाद येथील कंपन्यांसह जागतिक पातळीवरदेखील कर्मचारी कपात व कॉस्ट कटिंगचे धोरण अवलंबविले जात आहे. अनेक चांगल्या कर्मचार्‍यांना मनुष्यबळ विकास विभागाकडून (एचआर) बोलावले जात असून, त्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती दिली जात आहे. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळत आहे. घर, वाहनाचे हप्ते, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा भागवायचा असा प्रश्‍न या कर्मचार्‍यांपुढे निर्माण झालेला आहे. पुण्यात सद्या तीन लाख कर्मचारी या क्षेत्रात कार्यरत असून, नजीकच्या काळात किमान 20 टक्के कर्मचारी कपात होऊ शकते, अशी माहिती वरिष्ठस्तरीय सूत्राने दिली. ज्या कर्मचार्‍यांना सात वर्षांच्यावर अनुभव आहे, परंतु अद्याप एकही प्रोजेक्ट पूर्ण करू शकले नाहीत, असे कर्मचारी तूर्त व्यवस्थापनाच्या रडारवर आहेत. त्यानंतर गरजेनुसार इतर कर्मचारी कपातीचा निर्णय होऊ शकतो, असेही सूत्र म्हणाले.