आयुक्तांनी अगोदरच अभ्यास केला नव्हता का?

सत्ताधार्‍यांच्या दबावाखाली कामकाज करता, कामाच्या पद्धतील बदल करा
258 कोटींचे विषय वर्गीकरणावरून विरोधकांचा आयुक्तांवर हल्लाबोल

पिंपरी-चिंचवड :  महापालिकेचे आयुक्त वर्गीकरणाचे 258 कोटी रुपयांचे विषय आयत्यावेळी स्थायी समोर दाखल करतात. ते विषय मंजूर होतात. पुन्हा महासभेत तातडीची बाब म्हणून दाखल करुन घेतले जातात. वर्गीकरणाच्या विषयावरुन सत्ताधा-यांमध्ये मतभेत निर्माण झाल्यानंतर आयुक्त भुमिका बदलतात. वर्गीकरणाचे विषय मागे घेण्याचे पत्र देतात. मग आयुक्तांनी अगोदरच विषय अभ्यास करुन आणले नव्हते का? असा खडा सवाल विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी महासभेत उपस्थित केला. तसेच आयुक्त सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांच्या दबावाखाली कामकाज करत आहेत. वर्गीकरणाचे विषय चुकीच्या पद्धतीने आणले आहेत. आयुक्तांनी कामाच्या पद्धतीत बदल करण्याची आवश्यकता आहे, असा सल्ला देखील नगरसेवकांनी आयुक्तांना दिला.

आयुक्तांनी घेतली माघार
जून महिन्याची तहकूब सभा बुधवारी पार पडली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर नितीन काळजे होते. मंगळवारी (दि.19) झालेल्या स्थायी समितीत आयत्यावेळी तब्बल 265 कोटी रुपयांच्या वर्गीकरणाचे विषय मंजूर केले होते. तसेच हे विषय महासभेकडे पाठविले होते. बुधवारी (दि.20) झालेल्या महासभेत तातडीची बाब म्हणून वर्गीकरणाचे विषय आयत्यावेळी दाखल करुन घेतले होते. त्या विषयावर शुक्रवारी (दि.22) झालेल्या महासभेत चर्चा झाली. त्यामध्ये भोसरी, इंद्रायणीनगर प्रभाग क्रमांक 8 मध्ये काँक्रीटकरणाचे रस्त्यांवरुन गोंधळ झाला. भाजपच्या स्थानिक नगरसेविका सीमा सावळे यांनी याला विरोध करत प्रस्ताव कोणासाठी आणले आहेत? असा सवाल उपस्थित केला होता. तसेच आयुक्तांची चांगलीच धुलाई केली होती. त्यानंतर आयुक्तांनी वर्गीकरणाचे विषय मागे घेण्याचे पत्र दिले. यावरुन विरोधकांनी आज झालेल्या महासभेत आयुक्तांवर हल्लाबोल केला.

कोण काय म्हणाले?
आयुक्तांनी वर्गीकरणाचे विषय अगोदरच अभ्यास करुण आणले नव्हते का? आता माघारीचे पत्र का दिले आहे. याचा खुलासा करणे गरजेचे आहे. राष्ट्रवादीने उपसूचनांचा पाऊस पाडला. चुकीचे काम केले. त्यामुळे जनतेने त्यांना विरोधात बसविले. परंतु, राष्ट्रवादीपेक्षा अधिक भयंकार कारभार भाजपच्या राजवटीत सुरु आहे. उपसूचनांचा पाऊस पाडला जात आहे. रितसर विषयपत्रिकेवर विषय आणणे गरजेचे आहे. आयुक्तांनी स्वत: शहरातील सगळ्या रस्त्यांची पाहणी करावी. जिथे गरज आहे, तिथेच रस्ते करावेत. उगाचाच उपसूचनांचा पाऊस पाडून निधी वळवू नये. सत्ताधा-यांसह आयुक्तांनी कामकाजात बदल करण्याची आवश्यकता आहे.
-शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे

वर्गीकरणाचे विषय मागे घेणे प्रशासनाची मोठी चूक आहे. मुळातच वर्गीकरणाचे विषय तातडीची बाब म्हणून दाखल करुन घेणे चुकीचे आहे. तातडीच्या बाबीच्या व्याख्येत हे विषय बसत नाहीत. आयुक्त सत्ताधा-यांच्या दबावाखाली कामकाज करत असल्याचे दिसून येत आहे. वर्गीकरणाचे विषय चुकीच्या पद्धतीने आणले आहेत. ठरावीकच नगरसेवकांच्या प्रभागातीलच वर्गीकरणाचे विषय होते. आजपर्यंतच्या प्रत्येक आयुक्ताने आपल्या कामाची छाप पाडली आहे. परंतु, श्रावण हर्डीकर यांना अद्यापर्यंत कामाची छाप पाडता आली नाही. प्रत्येक नगरसेवक जनतेतून निवडून आला आहे. प्रत्येक नगरसेवकाला समान निधी दिला पाहिजे. राष्ट्रवादीच्या काळात कधीच कोणाला निधीची कमतरता भासू दिली नाही. निधी देण्याबाबत राजकारण केले नाही. कधी भेदभाव केला जात नव्हता. चांगल्या पद्धतीने कामकाज चालविले होते. राष्ट्रवादीच्या काळात शहराला चांगला लौकिक मिळाला होता. भाजपच्या राजवटीत तो पुसला जात आहे. शहर पिछाडीवर चालले आहे.
-राष्ट्रवादीचे अजित गव्हाण

आकुर्डीतील संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी मार्गाचे काम गेल्या वर्षभरापासून रखडले आहे. त्याचे काम पुर्ण होण्यासाठी पाठपुरावा करत आहे. परंतु, सत्ताधार्‍यांकडून प्रतिसाद मिळत नसून त्यांना तुकाराम महाराजांच्या पालखी मार्गाचा विसर पडला आहे. त्यासाठी त्यांना वेळ मिळत नाही. तसेच प्रभागातील कामासाठी अत्यंत कमी निधी दिला आहे. पहिल्यांदाच विरोधकांना अशी तुसडेपणाची वागणूक दिली जात आहे. राष्ट्रवादीच्या काळात विरोधकांना देखील निधी कमी पडू दिला नव्हता.
-राष्ट्रवादी जावेद शेख

आयुक्त एखदा विषय आणतात पुन्हा मागे घेतात. याचा त्यांनी खुलासा करावा. आयुक्तांनी माघारी घेण्याचे पत्र दिले असताना देखील सत्ताधारी विषय कसा का? मंजूर करुन घेऊ शकतात. त्यानंतर त्याची अमंलबजावणी आयुक्त कशी करणार, त्यांनीच माघारी घेतलेल्या विषयाची पुन्हा तेच अमंलबजावणी करणार का?, सत्ताधा-यांकडून चुकीच्या पद्धतीने सभागृह चालविले जात आहे. उपसूचनांचा पाऊस पाडला जात आहे. वर्गीकरणाच्या विषयाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा तीव्र विरोध आहे. सत्ताधा-यांनी रितसर विषयपत्रिकेवर विषय आणावेत.
-विरोधी पक्षनेते दत्ता साने

पक्ष, माणूस बघून वर्गीकरण केले जात नाही. सर्वांना निधी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शहराचा सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे, ही राष्ट्रवादीची भावना तशीच आमची देखील आहे. सिमेंटच्या रस्त्याबाबत धोरण होणे गरजेचे आहे.
-सभागृह नेते एकनाथ पवार