आरक्षणामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या खुल्या वर्गातील जागा होताहेत कमी?

मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

मुंबई : पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशप्रक्रियेत पूर्वीपासून सामाजिक आरक्षण आहे. त्याचबरोबर आता यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समाजाला देण्यात आलेले 16 टक्के आरक्षण व सवर्णांना देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणामुळे खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांना फक्त 5 टक्केच जागा शिल्लक राहत आहेत. या आरक्षणामुळे खुल्या वर्गावर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे खुल्या गटातील आर्थिक आरक्षणाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच 16 टक्के मराठा आरक्षण आणि केंद्र सरकारकडून आर्थिकदृष्ट्या मागासांना 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. मात्र, याचा परिणाम एमबीबीएस आणि वैद्यकीय पदव्युत्तर (पीजी) अभ्यासक्रमातील खुल्या वर्गावर होणार आहे. खुल्या गटातील आरक्षण नष्ट होत असल्याचा दावा करत पीपल हेल्थ ऑर्गनायझेशनतर्फे (पीएचओ) मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

सवर्णांना देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणामुळे पेचप्रसंग

न्यायाधीश रणजीत मोरे व भारती डोंगरे यांच्या खंडपीठासमोर सादर झालेल्या याचिकेवर 6 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. आरक्षणामुळे या विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचे पीएचओचे सचिव डॉ. ईश्‍वर गिल्डा यांनी सांगितले. आरक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता यादीमध्ये खुल्या वर्गातून प्रवेश दिला जातो. गुणवत्ता यादीमधून प्रवेश मिळाला नाही तर त्यांना आरक्षित वर्गातून प्रवेश घेता येतो. परंतु, आता खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश मिळवणे दुरापास्त ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एमबीबीएस आणि वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवीसंदर्भात देण्यात आलेले आरक्षण रद्द करण्याची मागणी पीएचओकडून करण्यात आली आहे. सर्व आरक्षण वगळून विचार केला तर या विद्यार्थ्यांना केवळ 5 टक्केच जागा शिल्लक राहतात. अगोदरच कमी जागा, त्यात आरक्षणे, त्यामुळे केवळ हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत जागा शिल्लक राहतील. त्यामुळे न्यायालयात असलेल्या आरक्षणांची सुनावणी करताना प्रवेशातील येणार्‍या अडचणीही लक्षात घेण्याची गरज आहे.