आरक्षण, पवार आणि वास्तव!

आरक्षणाची आवश्यकता भारतीय समाज व्यवस्थेतील ऐतिहासिक आणि धार्मिक परिस्थितीमुळे निर्माण झाली आहे. माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क नाकारण्यात आला, याविरोधात आजही फारसा बदल झालेला नाही. त्यामुळेच अतिशय शास्त्रोक्त पद्धतीने आवाज उठवून महात्मा फुले यांनी आरक्षणाची सैद्धांतिक मांडणी केली होती. फुलेंच्या याच शिकवणुकीचा आधार घेऊन राजर्षि शाहू महाराज यांनी त्यांच्या कोल्हापूर संस्थानात 50 टक्के राखीव जागांची तरतूद करून आरक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली होती. त्यांनी आरक्षण लागू केले नसते तर बहुजन समाजास न्यायाची दारे खुले झाली नसती, हा इतिहास शरद पवार यांच्यासारखे जाणकार आणि पुरोगामी नेते विसरले आहेत. याबद्दल आम्हाला खूपच आश्‍चर्य वाटू लागले आहे. उठता-बसता फुले-शाहू-आंबेडकर यांचे नाव घेणारे शरद पवार हे आरक्षणासंदर्भातील त्यांची भूमिका एका मुलाखतीच्या निमित्ताने बदलतात, याबद्दल पुरोगामी महाराष्ट्राला आता चिंता वाटत असावी. आजची तरुणपिढी आरक्षणाच्या धोरणाला विरोध करत आहे. परंतु, त्याला या तरुणपिढीमध्ये असलेला गैरसमज कारणीभूत आहे. देशातील ऐतिहासिक आणि सामाजिक विकासाबद्दल ही पिढी बरीच अनभिज्ञ आहे, म्हणून एकवेळ त्यांचा विरोध समजता येण्यासारखा आहे. शरद पवार यांच्यासारखा मुरब्बी, जाणकार नेता जेव्हा आरक्षणाच्या धोरणावर बोट ठेवतो, तेव्हा मात्र आश्‍चर्य आणि भीती दोन्ही वाटू लागते. शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय अशा तीनही आरक्षणात बहुजन समाजाची आजची अवस्था काय आहे? याचा अभ्यास पवारांना नाही का? मराठा समाजाला घटनादत्त आरक्षण मिळू शकत नाही म्हणून पवार जातीय आरक्षणाच्या विरोधात उभे राहिले आहेत का? अशा संशयाची पालही मनात चुकचुकू लागली आहे.

आपण थोडे इतिहासात जाऊ या; 1939 साली काँग्रेसच्या फैजपूर अधिवेशनात यशवंतराव चव्हाण यांच्या मदतीने सत्यशोधक चळवळीचे जेधे-जवळकर यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला व त्यांनी काँग्रेसमध्ये सत्यशोधक चळवळ बुडविली. त्यानंतर राजकारणात मराठे घराणेशाही निर्माण झाली. खुद्द पवार यांची घराणेशाही आजही महाराष्ट्रासमोर आहेच; या घराणेशाहीने जातीय व्यवस्थेची उतरंड मोडीत काढली असती तर कदाचित जातीय आरक्षणाची गरज निर्माण झाली नसती, तसेच आर्थिक आरक्षणाच्या मागणीचा गजर करण्याची वेळही पवारांवर आली नसती. परंतु, यशवंतराव चव्हाण यांनी फुलेंची चळवळ काँग्रेसमध्ये विलीन करून सत्यशोधनाची प्रक्रिया संपुष्टात आणली. आज जातीय आरक्षणाबाबत जे गैरसमाजाचे पीक राज्यात उदंड आले आहे, त्याचे मूळ या पापात आहे. घराणेशाही राजकारणानेच जातीय अहंकार निर्माण केला. मराठ्यांच्या मनात देशातील जातीयवादी प्रवृत्तीने एससी/एसटी आरक्षणाबाबत आकस निर्माण केला. बहुजन समाजात सामाजिक ध्रुवीकरण होऊ दिले गेले नाही. ओबीसी आरक्षणाला विरोध झाला, हा विरोध करणारे मीडियाच्या गळ्यातील ताईत बनले. कोल्हापूर संस्थानात 26 जून 1902 रोजी ब्राम्हण, पारशी, कायस्थ, शेणवी या जाती वगळता छत्रपती शाहू महाराजांनी मराठ्यांसह इतर जातींना 50 टक्के आरक्षण दिले होते. शोषणकारी व्यवस्था हटवायची असेल तर आरक्षण गरजेचे आहे, असे शाहू महाराज म्हणत होते. या शाहूंच्याच भूमिकेला हरताळ फासण्याचे काम पवारांनी चालविले की काय? असा प्रश्‍न आता निर्माण होतो आहे. राहिला आर्थिक निकषाचा प्रश्‍न! दलित, ओबीसी, आदिवासी या घटकांना आरक्षणाचा लाभ घेतानाच 19 नोव्हेंबर 1992 ला सर्वोच्च न्यायालयाने असंवैधानिकरित्या लागू केलेल्या क्रिमिलेअरच्या अटीचे प्रामुख्याने पालन करावे लागते. त्यामुळे मागासवर्गीयातीलच आर्थिक मागासांनाच खर्‍या अर्थाने आरक्षणाचा लाभ मिळतो, हेही पवारांना ठावूक नसावे, याबद्दल काय बोलावे? पवार जे बोलले ते कुणी तरी त्यांच्या तोंडून वदवून घेतले की काय? इतपत आता शंका येऊ लागली आहे.

कदाचित पवारांना मराठा समाजाला आर्थिक निकषावर तरी आरक्षण हवे असावे. परंतु, त्यासाठी खुद्द पवार तरी कुठे ठोस भूमिका घेतात! मराठा समाजात दहावी-बारावी उत्तीर्ण, पदवीधर बेरोजगार तरुणांची संख्या मोठी आहे. जो शेतकरी आत्महत्या करत आहे, तोदेखील मराठाच आहे. त्यामुळे या समाजाला आर्थिक निकषावर आरक्षण हे मिळायलाच हवे. त्याबद्दल अजिबात दुमत नाही. म्हणून, सरसकट आर्थिक निकषाचा आरक्षणासाठी आग्रह धरणे ही बाब कदापि पटणारी नाही. जातीय आरक्षण कायम राहिलेच पाहिजेत, जोपर्यंत जातीच नष्ट होत नाही, तोपर्यंत हे आरक्षण हटविले जाऊ नये. मराठा समाजाला मात्र आर्थिक निकषावर तरी आरक्षण मिळावे आणि या समाजालाही प्रगतीची दारे खुली व्हावीत, अशी ठोस भूमिका खरे तर या ऐतिहासिक मुलाखतीत शरद पवार यांनी मांडायला हवी होती. राज ठाकरे यांचे काका स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांनी फार वर्षापूर्वी जातीय आरक्षणाऐवजी आर्थिक निकषावर आरक्षणाची मागणी केली होती. जी भाषा कधी काळी स्व. बाळासाहेब बोलले तीच भाषा आज पवार बोलत आहेत. त्यासाठीचे माध्यमदेखील राज ठाकरे हे ठरले आहेत. म्हणजे, एका नव्या राजकीय खेळीला जन्म देण्याचे काम तर पवार करत नाहीत ना? खरे तर आज समाजासमोर आरक्षण हा गंभीर मुद्दा नाहीच; 1991च्या जागतिकीकरणाच्या नवीन धोरणानुसार आरक्षण व्यवस्थाच शून्यवत झाली आहे. अमेरिकी धाटणीच्या खासगीकरण, उदात्तीकरणाच्या रेट्यात आरक्षणामुळे किती जणांना नोकर्‍या मिळतात हा खरे तर संशोधनाचा विषय आहे. आर्थिक आरक्षणाची मागणी करताना, पवारांनी ही बाबदेखील लक्षात घ्यायला हवी होती. ओबीसी, दलित, आदिवासींना शिष्यवृत्ती मिळते, नोकरीत आरक्षण मिळते, हे खरे असले तरी त्याची खरोखर अमलबजावणी होते का? अद्यापही आरक्षणाच्या रिक्त जागा का भरल्या जात नाहीत? ओबीसी विद्यार्थ्यांना दोन-दोन वर्षे शिष्यवृत्तीही मिळत नाही. येथील बहुजन समाज आजही बीपीएल व्यवस्थेतच कसा गुंतून राहिल याची षडयंत्रे रचली जात असताना कोणत्या आरक्षणाचा खराखुरा लाभ जातीय आरक्षणाच्यानिमित्ताने जातीघटकांना होत आहे? आर्थिक आरक्षणाचे समर्थन राज ठाकरे यांनी केले असते तर समजता येणारे होते. असे काही तरी बोलणे ही ठाकरे घराण्याची नैसर्गिक प्रवृत्ती आहे. परंतु, जेव्हा शरद पवार यांच्यासारखा पुरोगामी नेता असे भाष्य करतो, त्याबद्दल मात्र जातीय आरक्षणाच्या अस्तित्वाचीच काळजी वाटू लागते. पवार निरर्थक काहीही बोलत नाहीत, ते जे बोलतात त्यामागे गर्भीत अर्थ असतो.

खरे तर जातीय आरक्षणाची आजही असलेली गरज आणि आर्थिक निकषावरील आरक्षणाचा तकलादूपणा याबद्दल पवार अनभिज्ञ आहेत का? शरद पवार सत्तेत होते तेव्हाची ही गोष्ट आहे. पी.व्ही. नरसिंह राव सरकारने 25 सप्टेंबर 1991 रोजी आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले होते. परंतु, त्याबद्दल देशातील एक समूह सर्वोच्च न्यायालयात गेला. 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाची स्थापना करून याप्रश्‍नी सुनावणी घेतली. या खंडपीठाने प्रदीर्घ सुनावणी व अभ्यासाअंती आर्थिक निकषांवरील हे आरक्षण रद्द ठरविले होते. याच खंडपीठात न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत यांचाही समावेश होता. तेव्हा न्यायमूर्ती सावंत यांनी मत नोंदविताना सांगितले होते की, आर्थिक निकषावरील आरक्षण हे घटनाबाह्य आहे, यासाठीचा घटनादुरुस्तीचा पर्यायही सर्वोच्च न्यायालयापुढे टिकणार नाही. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या कोणत्याही सरकारने अशा प्रकारचा प्रयत्न केला नाही व या मुद्द्यावर आपले तोंड फोडून घेतले नाही. शरद पवार हा अनुभव कसे काय विसरलेत? आर्थिक निकषावर आरक्षण दिले गेले तर ते सर्वच जाती-धर्माच्या लोकांना द्यावे लागणार आहे. मग त्यात विद्यमान जातीय आरक्षणाचा लाभ घेणारे दलित, आदिवासी, ओबीसी हेदेखील आलेत. खरे तर या आरक्षणाचा या घटकांना दुहेरी लाभ होईल. कारण, जातीय आणि आर्थिक असे दुहेरी आरक्षण त्यांना द्यावे लागेल. म्हणजेच काय तर, ही आरक्षण रचनाच पुन्हा घटनाविरोधी होऊन बसेल. आर्थिक आरक्षणाचे पिल्लू सोडण्यापूर्वी पवारांनी थोडे सावधपणे बोलायला हवे होते. नेहमीच तोलून मापून बोलणारे शरद पवार बाष्फळ बडबड कसे काय करून गेलेत?

पवारांच्या राजकीय भूमिका…
“दलित आणि आदिवासी यांच्या आरक्षणाबद्दल कोणाचीही तक्रार असण्याचे कारण नाही. अन्य घटकांच्या आरक्षणासाठी ठिकठिकाणी मोर्चे निघत आहेत. आरक्षणाबाबत माझी स्वच्छ भूमिका आहे. अन्य घटकांबाबत आरक्षणाचा निर्णय घेताना जातीनिहाय विचार करू नये. त्याऐवजी जो आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहे, तो कोणत्याही जातीचा असो, त्याला आरक्षण मिळाले पाहिजेत”, अशी भूमिका आपल्या ऐतिहासिक मुलाखतीत शरद पवार यांनी मांडली होती. अर्थात, आरक्षणाबद्दल राज ठाकरे हे पवारांना प्रश्‍न विचारणे अगदी अपेक्षित होते. परंतु, पवार त्यांची भूमिका उलगडताना चुकूनही आर्थिक निकषाचा मुद्दा बोलणार नाहीत, असे वाटले होते. परंतु, पवार बोललेत. ते जे बोलले ते गांभिर्याने घेण्यासारखे आहे.

– पुरुषोत्तम सांगळे
निवासी संपादक, दैनिक जनशक्ति, पुणे
8087861982