‘आरटीई’चा 35 कोटींचा निधी वापराविना

प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी मागविले अहवाल

पुणे : बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण कायद्यानुसार आरटीईच्या 25 टक्के शाळा प्रवेशाच्या फी परताव्यासाठीचा 35 कोटी रुपयांचा निधी वापराविना पडून राहिला आहे. निधीच्या वापराबाबतचे अहवाल प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाने मागविले आहेत. खासगी विना अनुदानित शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गतच्या आरक्षणानुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतात. सन 2019-20 या वर्षासाठीची प्रवेश प्रक्रियाही लवकरच सुरू होणार आहे. या शाळांना प्रवेशाचा फी परतावा देण्यासाठी दरवर्षीचा निधी राखून ठेवण्यात येतो. टप्प्याटप्प्याने त्याचे वितरण करण्यात येते.

मार्चपर्यंत मागणीनुसार निधी

शासनाकडून नियमितपणे निधी मंजूर न झाल्यामुळे शाळांकडून सतत नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. यासाठी शाळा बंद सारखी आंदोलनेही अनेकदा करण्यात आलेली आहेत. मंजूर झालेल्या निधीपैकी शासनाकडून प्रत्यक्षात प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे 407 कोटी 48 लाख रुपये एवढा निधी प्राप्त झाला आहे. तर 51 कोटी 52 लाख रुपयांचा निधी शासनाकडे रखडला आहे. प्राप्त निधीपैकी 302 कोटी 48 लाख रुपयांचा निधी शाळांना वाटप करण्यात आला आहे. चालू वर्षी 105 कोटी 48 लाख रुपयांचा निधी शिल्लक राहिला होता. यातील प्रत्येक जिल्हानिहाय 2 कोटी रुपयांप्रमाणे एकूण 70 कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. आतापर्यंत वाटप करून शिल्लक राहिलेला निधी 35 कोटी रुपये एवढा आहे. येत्या 15 मार्चपर्यंत मागणीनुसार हा निधी वाटप करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अधिकार्‍यांनी दिली आहे.