आरोग्यक्षेत्रातील सवलती स्वागतार्ह

– डॉ. अभिजीत आग्रे, नेत्रतज्ज्ञ

पिंपरी-चिंचवड : सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रात मोठे परिवर्तन होणारा निर्णय घेतला आहे. देशातील 50 करोड़ लोकांना मिळणार 5 लाखांचा आरोग्य विमा सुरक्षा कवच यासाठी सरकारने 3 सरकारी कंपनीचे एकाच विमा कंपनीत रूपांतर केले. आयुष्यमान योजनेसंबंधित जोडलेल्या योजनेशी संबधीत स्वास्थ विमा योजना मोठी घोषणा आहे. सरकार 50 कोटी जनतेचा उपचार खर्च करणार आहे. यामुळे 40 टक्के नागरिकांना आरोग्य विमा मिळेल. त्याचबरोबर एका परिवाराला एका वर्षांत 5 लाखांचा मेडिकल खर्च मिळणार आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे.

बांधकाम क्षेत्रासाठी सरकारने काहीच केले नसल्याने निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे. पूर्वी जो 5:50 टक्के कर होता तोच ‘जीएसटी’चा दर ठेवायला पाहिजे होता किंवा 60 चौरस मीटरच्या घर खरेदीवर स्टॅम्प ड्युटीमुक्त करावी. या अर्थ संकल्पनेत करसवलत मिळेल, असे आम्हाला वाटले होते. मात्र बांधकाम क्षेत्राची निराशा झाली. केंद्र सरकारला जर 2022 पर्यंत गृहयोजना यशस्वी करायची असेल, तर पूर्वी एवढाच कर आकारला जावा. घर खरेदी करताना ग्राहकाला आज 12टक्के जीएसटी भरावा लागत असल्याने या क्षेत्रात मरगळ आलेली आहे. जीएसटी चे दर कमी होईल अशी आमची अपेक्षा होती.
-नितीन धिमधिमे
बांधकाम व्यावसायिक

दूरगामी विकासाला महत्त्व
लोकप्रियतेकडे न बघता सर्वसाधारण पणे देशाच्या दूरगामी विकासाला महत्त्व देणारा अर्थसंकल्प असला तरी अर्थमंत्री अरुण जेठली यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प उद्योजक व सर्वसामान्यांसाठी निराशाजनक आहे. शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आरोग्य, शिक्षणास प्राधान्य देणारा अर्थसंकल्प आहे. 5 लाखांपर्यंत आरोग्यविमा, शिक्षण पद्धती, शिक्षकांना प्रशिक्षण तसेच शेतीसाठी भरीव तरतुदी केल्या आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना 50 हजारापर्यंत येणार्‍या व्याजावर आयकर व टीडीएसमध्ये सवलत दिली. पगारदार वर्गासाठी 40 हजार प्रमाणित वजावट देण्यात आली आहे. मात्र, एज्युकेशन सेसचा दरवाढ 3% ऐवजी 4% टक्के केल्याने तसेच कमाल उत्पन्नाची सिमा न वाढवल्यांमुळे सर्व सामान्य व उद्योजक यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे.
-संतोष संचेती
सनदी लेखापाल

लघु उद्योगासाठी निराशा
लघु उद्योगासाठी काहीतरी करतील अशी आमची अपेक्षा होती. मात्र केंद्र सरकारने उद्योग क्षेत्रासाठी काहीच बदल न केल्याने उद्योजकांच्या पदरी घोर निराशाच पडली. वाढलेल्या महागाईमुळे जनता त्रस्त झाली. महागाईच्या आगीतून जनतेला बाहेर काढण्यासाठी पेट्रोल जीएसटीच्या कक्षेत आणायला हवे. हे करण्यापेक्षा दर वाढविले.टॅक्सची मर्यादा 50 लाखांपर्यंत वाढवणे गरजेचे आहे. बांधकाम क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा मिळावा.उद्योगधंद्यासाठी कमी व्याजदरात भांडवल उपलब्ध करून द्यावेत. तर सामान्यांना बचत खाते व फिक्स डिपॉझीट च्या रकमेवर व्याजदर वाढवून मिळायला हवे.
–राजशेखरन पिल्ले
उद्योजक

सर्व अपेक्षांचा भंग झाला. कोणत्याही बाबीसाठी भरीव तरतूद नाही. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी 3784 कोटींची तरतूद केली आहे. पण यामध्ये देखील अनेक अडचणी निर्माण करण्यात आल्या आहेत. नवीन लघु उद्योगासाठी कर्जमंजुरी तसेच नवीन तंत्रज्ञानासाठी कर्ज देण्यासाठी ही तरतूद केली असून ही कर्जे विनातारण दिली तर बरे. अन्यथा बुडत्याचा पाय खोलात अशी लघु उद्योगांची स्थिती होणार आहे. मागील काही वर्षात मुद्रा, स्टार्ट अप यांसारख्या योजना सुरु केल्या, पण लाभ घेण्यासाठी तारण ठेवण्याचा नवीन नियम काढण्यात आला. त्यामुळे बहुतांश सूक्ष्म, लघु व माध्यम उद्योजकांना याचा लाभ घेता आला नाही. आयात केलेल्या उत्पादनांवर अधिक कर लागून मूळ उत्पादनाच्या किंमती वाढणार आहेत. सरकारने आता नवीन कोणत्याही योजना न आणता आहे त्यांची स्थिती सुधारून त्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत’’ असे बेलसरे म्हणाले.
-संदीप बेलसरे
-अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटना

उद्योजकांना दिलासा दिला आहे. पाच टक्के कमी केलेला टॅक्स फायदेशीर आहे. अर्थसंकल्पात एवढी भरघोस सूट मिळेल एवढी अपेक्षा नव्हती. अपेक्षेपेक्षा जास्त सूट मिळाली आहे. सरकारने पहिल्या वर्षी कर कमी करण्याचे दिलेले आश्‍वासन पूर्ण केले आहे’
-विनोद बन्सल
उद्योजक

शेतकरीवर्गाला डोळ्यासमोर ठेवून केलेल्या अर्थसंकल्पात शेतीच्या कर्जासाठी 11 लाख कोटींचा निधी राखीव, पशुपालन करणार्‍यांनाही किसान क्रेडिट कार्ड देण्यात येणार आहे. टॅक्सबाबत काही जणांची निराशा झाली आहे. शेतीला जास्त प्राधान्य देण्यात आले आहे. एकूणच अर्थसंकल्प चांगला आहे.
– कृष्णकुमार गोयल
बांधकाम व्यावसायिक

2019 च्या निवडणुका डोळ्यासंमोर ठेवून केलेला अर्थसंकल्प आहे. शेतीकेंद्रित बजेट जरी असले तरी त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. तरच हा अर्थसंकल्प पूर्णत्वास येईल. नोकरदार वर्गांना नाराजीचा सूर दिसत आहे.
– मानव कांबळे
सामाजिक कार्यकर्ते

पन्नास हजारांपर्यंतचे मेडिकल बिल, ज्येष्ठ नागरिकांच्या गंभीर आजारांवर एक लाख पर्यंतचा खर्च, ज्येष्ठ नागरिकांना पन्नास हजार पर्यंतचे मिळणारे व्याज करमुक्त करणे, सर्वसामान्यांना आरोग्य विमाची सोय करणे यासारखी पावले जनहिताची आहेत. परंतु मेडिकल बिलांवर असलेला तीन टक्के सेस एक टक्का वाढवून 4 टक्के केला आहे, हे सर्वसामान्यांसाठी त्रासदायक ठरेल. आरोग्याच्या बाबतीतले निर्णय स्वागतार्ह.
– डॉ. विजय हातणकर
वैद्यकीय क्षेत्र

अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स प्रत्यक्ष कर समिती मुंबई
सर्वसामान्य करदाता, नोकरदार यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. करमुक्त उत्पन्न करण्याची मर्यादा वाढलेली नाही. शेअर्स विक्रीपासून मिळणार्‍या दीर्घ मुदतीच्या उत्पन्नांवर एक लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 10 टक्के कर लागणार आहे. शेती, उद्योग, व्यवसाय, गरीब जनता ग्रामीण जनता यांची मात्र निराशा झाली.
– डॉ. अशोक पगारिया

ढठशऊड च्या माध्यमातून, बँका आणि ॠडढछ ला एकत्र जोडून, लघु उद्योगांना विक्रीची रक्कम त्वरित मिळण्यासाठी विशेष उपाय योजना. स्वदेशी उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयातीवरची कस्टम ड्युटी वाढवण्यात आली असून अन्न/फळ प्रक्रिया, ऑटोमोबाईल पार्टस, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि हार्डवेअर आणि खेळणी ह्या उद्योगांना फायदा मिळणार आहे. एका वर्षात 3 लाख कोटी रुपयाचं मुद्रा कर्ज वाटपाचं लक्ष्य, कोट्यवधी नवीन लघु उद्योगांना प्रोत्साहन. 250 कोटीपर्यंत उलाढाल असलेल्या उद्योगांना टॅक्स दर 30% वरून 25 % वर उतरवला. कामगार कल्याणाच्या अनेक योजना आणि शेती केंद्रित असा हा एक स्वागतार्ह अर्थ संकल्प आहे.
– महेश्‍वर मराठे
सनदी लेखापाल

ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेतकर्‍याला सक्षम करत असताना रोजगारनिर्मिती, व्यावसाय या माध्यमातून देशाला दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. गरीब, महिला आणि वृद्धांना डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने उत्तम योजना आणल्या आहेत. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आमि केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कोट्यवधी भारतीयांच्या आकांक्षा मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. गोर-गरिब वर्गाला अर्थसंकल्पात मोठा दिलासा मिळाला आहे.
–एकनाथ पवार
सत्तारूढ पक्षनेता, महापालिका