आरोग्य, शिक्षणसेवा जीएसटीच्या बाहेर!

नवी दिल्ली/श्रीनगर : संपूर्ण देशात समान कररचनेसाठी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्याबाबत मतौक्य झाल्यानंतर यासंदर्भात जीएसटी परिषदेची दोन दिवशीय महत्वपूर्ण बैठक श्रीनगर येथे झाली. या बैठकीत 1 जुलैपासून देशात जीएसटी लागू करण्याबाबत निर्णय झाला. तसेच, वस्तू व सेवा यांच्याबाबत करांची रचनाही निर्धारित करण्यात आली. सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, जीएसटीच्या शून्य ते पाच टक्के स्लॅबवर परिषदेचे एकमत झाले. तसेच, आरोग्य, शिक्षण या सेवा या करातून वगळण्याचा निर्णयदेखील झाला. परिषदेत एकूण नऊ नियमांना मंजुरी देण्यात आली. सोने व चांदीच्या दरांबाबत मात्र एकमत होऊ शकले नाही. पाच हजार रुपये प्रतिरात्री या दराने हॉटेल भाडे आकारणार्‍या हॉटेल्ससह ऐशोआरामाच्या वस्तू व सेवांवर तब्बल 28 टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भात जीएसटी परिषदेची पुढील बैठक 3 जूनरोजी घेतली जाणार आहे.

अनेक वस्तू व सेवांवरील दरनिश्चिती बाकी
गुरुवारी श्रीनगर येथे सुरु झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत 1200 पेक्षा जास्त वस्तू व सेवा यांच्यावर जीएसटी किती लावावा, याबाबत विचारविनिमय झाला. शुक्रवारपर्यंत वस्तू व सेवांच्या करांवर मतौक्य झाले नाही तर जीएसटी परिषदेची आणखी एक बैठक होईल, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले होते. त्यानुसार, बहुतांश वस्तू व सेवांबाबत या परिषदेत किती कर लावावा यावर एकमत होऊ न शकल्याने पुन्हा 3 जूनरोजी बैठकीचा निर्णय घेण्यात आला. परिषदेतील निर्णयानुसार, 81 टक्के वस्तू व सेवांवर 18 टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय झालेला आहे. तर सात टक्के वस्तू व सेवांवर कोणताही कर नसेल. 14 टक्के वस्तूंवर पाच टक्के तर 17 टक्के वस्तूंवर 12 टक्के कर लावण्यात येणार आहे. दूध आणि खाद्यान्न यांच्यावर कोणताही कर न लावण्याचा निर्णयदेखील या परिषदेत घेण्यात आला. साखर, चहा आणि खाद्यतेल यांच्यावर पाच टक्के जीएसटी लावण्यात येणार आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर ग्राहकांसाठी खाद्यपदार्थ स्वस्त होतील, अशी माहितीही महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी दिली.

ठळक मुद्दे
* दूध, दही यांच्यावर शून्य जीएसटी तर मिठाई, दुग्धजन्य पदार्थ यांच्यावर 5 टक्के कर.
* साखर, चहा, कॉफी आणि खाद्यतेल यांच्यावर पाच टक्के जीएसटी आकारणार.
* गहू, तांदुळ यांच्यावर शून्य जीएसटी असल्याने अन्नधान्याच्या किमती उतरतील.
* सोने, चांदी, पादत्राणे, ब्राण्डेड वस्तू, विडी यांच्यावरील जीएसटीबाबत लवकरच निर्णय.