आर्थिक लाभापोटी मर्जीतल्या मक्तेदाराला काम
नंदुरबार। येथील नगरपालिकेच्या विद्युत विभागातील आणि पाणी पुरवठा विभागाच्या कामांचे ई-टेंडर भरणार्‍या कंत्राटदाराकडील कागदपत्रांची आणखीनच अपूर्णता असतानाही न.पा.च्या सत्ताधार्‍यांसह मुख्याधिकार्‍यांनी मनमानी करीत केवळ आर्थिक लाभापोटी मर्जीतल्या मक्तेदाराला काम देण्याचा प्रकार घडला आहे. याविषयीची तक्रार भाजपच्या नगरसेवकांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली आहे. या तक्रारीची तातडीने दखल घेत जिल्हाधिकार्‍यांनी चौकशी समिती नेमून कामांना स्थगिती दिली आहे. यामुळे न.पा.च्या सत्ताधार्‍यांसह मुख्याधिकार्‍यांनी मोठा गाजावाजा करून उद्घाटन करीत सुरू केलेले काम बंद पडले आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी मोठी चपराक दिली असल्याचे मानले जात आहे.
सविस्तर असे, नगर परिषद अंतर्गत वीज विभाग निविदा सूची क्रमांक चार व पाणीपुरवठा विभाग निविदा सूची क्रमांक पाच या दोन्ही निविदा प्रक्रियेत सहभागी मक्ततेदारकडून एक सारखी कागदपत्रांची अपूर्णता असतांना पाणीपुरवठा निविदेतील मक्तेदारास अपूर्ण कागदपत्र सादर करण्याचे सांगून पूर्तता करून घेण्यात आली. परंतु विधुत विभाग संबंधित निविदेतील सहभागी मक्तेदारास याबाबत कोणतीही कल्पना देण्यात आली नाही. याबाबतची चौकशी करून मुख्याधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी गुलजार गिरासे मक्तेदाराने 24 फेब्रुवारी 2021 च्या अर्जावर केली आहे. या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता 18 मार्च 2021 रोजी चौकशी पथक नेमले होते. परंतु पथक प्रमुखांची बदली झाल्याने तसेच तक्रारदार यांनी 21 मे 2021 रोजीच्या विनंतीनुसार जिल्हाधिकार्‍यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पथकांची नेमणूक करीत आहे, असे 22 मे रोजी काढलेल्या आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे.
समितीने दहा दिवसात चौकशी अहवाल सादर करावा
उपविभागीय अधिकारी हे पथक प्रमुख आहे. तहसीलदार आणि प्रशासन अधिकारी यांचा समावेश असलेली ही त्रिसदस्यीय समिती चौकशी करेपर्यंत हे काम बंद राहणार आहे. या समितीने दहा दिवसात चौकशी अहवाल सादर करावा आणि हा अहवाल सादर होईपर्यंत मुख्याधिकार्‍यांनी काम बंद ठेवावे, असे जिल्हाधिकार्‍यांनी आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे. त्यामुळे मुख्याधिकार्‍यांना चपराक बसली आहे. केवळ जनतेच्या पैशातून आर्थिक लाभ मिळविण्यासाठी असे भ्रष्ट प्रकार नेहमी घडविले जात असल्याचा आरोप भाजपच्या नगरसेवकांनी केला आहे.
मुख्याधिकार्‍यांचे सत्ताधार्‍यांच्या मर्जीतले खेळ
नगरपालिका विभागाने आधी इलेक्ट्रिक विभागातील कामासंबंधी ही निविदा काढली. त्यात राहुल पिंगळे यांनी निविदा कमी दराने भरली होती. आपल्या मर्जीतील मक्तेदाराला देता येणार नाही, असे पाहून मुद्दाम उशीर करीत ती रद्द करण्याचा खेळ करण्यात आला. हे प्रकरण औरंगाबाद खंडपीठात गेले. मग तीन महिन्यानंतर निविदा काढण्यात आली. पहिली वेगवेगळ्या कामांची व रकमांची होती. आता एकत्रित एक कोटी बारा लाख रुपयांची काढण्यात आली. यावेळी शिरपूरच्या सुविध इलेक्ट्रॉनिकने कमी दरात भरले आहे. एका किरकोळ कागदाअभावी नगरपालिकेच्या निविदा समितीने ती नाकारली. सत्ताधार्‍यांच्या मर्जीतील मक्तेदाराला मंजुरी दिली. यानंतर पाणीपुरवठा विभागाचे ई-टेंडर काढण्यात आले. त्यातही मुख्याधिकार्‍यांनी सत्ताधार्‍यांच्या मर्जीतले खेळ केले. यात चार निविदा आल्या होत्या. त्यातील कमी दराची निविदा अमळनेरच्या राजहंस कन्स्ट्रक्शनने भरली होती. शिवाय सगळे कागदपत्रे होते. तरीही त्यांना मिळू नये म्हणून उस्मानाबादचा प्रतिस्पर्धी निविदा धारक स्वामी इंटरप्राईजेसला देण्याचा डाव रचण्यात आला.
स्थगिती आदेश देऊनही काम सुरु
आवश्यक प्रमाणपत्र जोडलेले नसल्याने स्वामीचे टेंडर तांत्रिक कारणाने बाद करू शकत होते. मात्र, असे असतानाही न.पा.ने त्यांना आठ दिवसात प्रमाणपत्र सुपुर्द करण्यास सांगून राजहंसला काठ मारला. मग अशा मनमानी भ्रष्ट कारभाराबाबत जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रारी केल्यावर त्यांनी ताबडतोब निर्णय घेऊन भ्रष्ट कारभार करणार्‍यांना चपराक दिली आहे. स्थगिती आदेश देऊन सुद्धा ठेकेदाराने काम सुरु ठेवले आहे. जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाला ठेकेदार, न.पा.चे मुख्याधिकारी व सत्ताधारी हे जुमानत नसल्याचे यावरुन सिद्ध होत असल्याचा आरोप भाजपाच्या नगरसेवकांनी केला आहे.