आशियाई देशांमधील खाद्य तेलालाच शुल्क माफी द्या!

मुंबई: महाराष्ट्रातील सोयाबीन, भूईमूग आणि सूर्यफूल या तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करुन नेपाळ, श्रीलंका आणि बांग्लादेशमार्गे मलेशिया, अर्जेंटिनातून आयात होत असलेले खाद्य तेल आयात शुल्क माफीतून वगळावे अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. तसेच नेपाळ, श्रीलंका आणि बांग्लादेश या आशियाई देशांमधील शेतीमालाच्या उत्पादनांनाच आयातशुल्क माफीची सवलत द्यावी अशी विनंती सुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी उत्पादन खर्चाच्या पन्नास टक्के अधिक हमीभाव देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या प्रयत्नांचे मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले आहे.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणतात की, महाराष्ट्र हे तेलबिया उत्पादनात देशात आघाडीचे राज्य आहे. सोयाबीन, भूईमुग, सूर्यफूल याचे सर्वाधिक उत्पादन राज्यात घेतले जाते. त्याशिवाय तूर, उडीद आणि मूग या कडधान्यांचेही राज्यात मोठे उत्पादन घेतले जाते. मात्र, नेपाळ, श्रीलंका आणि बांग्लादेश या आशियाई देशांमधून होत असलेल्या करमुक्त आयातीचा मोठा परिणाम राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होत असल्याचे दिसून येत आहे. विशेषतः हे देश मलेशिया आणि अर्जेंटिनामधून खाद्य तेल आयात करतात आणि ते श्रीलंका, नेपाळ आणि बांग्लादेशमार्गे शून्य आयात शुल्काच्या माध्यमातून भारतात येते. परिणामस्वरुप शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीतील धोरणाला त्यामुळे खो बसत आहे. विशेष म्हणजे, बांग्लादेश, श्रीलंका आणि नेपाळमध्ये सूर्यफूल, सोयाबीन आणि पाल्म ही पिकेच घेतली जात नाहीत. त्यांचे उत्पादनच तेथे होत नाही. साहजिकच या देशांमधून भारतात आयात होत असलेली उत्पादने आयात शुल्क माफीला अपात्र ठरतात, याकडे पत्रात लक्ष वेधले आहे. आयातशुल्क माफीमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत हे तेल तुलनेत स्वस्तात उपलब्ध होते आणि त्याची थेट झळ स्थानिक शेतकऱ्यांना बसते. त्यांना हमीभाव मिळण्यात अडचणी येतात.

आशियाई देशांमधील साफ्ता (साऊथ एशिया फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट) च्या करारात आशियाई देशांमधील शेती उत्पादनांना आयातशुल्क माफीची सवलत दिली जाते. त्यामुळे केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने संबंधित आशियाई देशांनी उत्पादित केलेल्या शेतीमालाच्या उत्पादनांनाच आयात शुल्क माफी दिली जाईल अशी अट या करारात समाविष्ठ करावी. जेणेकरुन आयातशुल्क माफीचा फायदा घेण्यासाठी आशियाई देशांच्या माध्यमातून इतर देशांमधील शेती उत्पादनांची आयात थांबणे शक्य होईल. आणि त्याचा थेट लाभ देशातील पर्यायाने महाराष्ट्रातील तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना होईल. त्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाला योग्य त्या सूचना द्याव्यात अशी विनंतीही पंतप्रधान श्री.मोदी यांना मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

खाद्यतेलाने भरलेली तीन जहाजे सध्या देशाच्या समुद्री सीमेवर उभी आहेत. प्रत्येकी जहाजात सुमारे दहा लाख लिटर खाद्यतेल आहे. श्रीलंका, नेपाळ आणि बांग्लादेशमध्ये पिकत नसलेल्या शेतीमालाचे हे खाद्यतेल शून्य आयात शुल्काच्या माध्यमातून भारतात येत आहे. याचा थेट परिणाम देशातील विशेषतः महाराष्ट्रातील सोयाबीन, भूईमुग, सूर्यफूल उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताकरता याचा सहानुभुतीने विचार व्हावा अशी केंद्र सरकारला विनंती आहे.