आश्‍चर्यच….सरकार सर्वांना देणार ‘पगार’ !

नवी दिल्ली : नोटाबंदीमुळे देशभरातील जनतेमध्ये तीव्र नाराजीचा सूर असतांना आता केंद्र सरकार भारतीय नागरिकांना एक अफलातून योजनेच्या माध्यमातून सुखद धक्का देणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. सरकारकडे ’युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम स्कीम’चा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या योजने अंतर्गत गरीब तसेच श्रीमंत प्रत्येक नागरिकाला सरकारकडून दरमहिन्याला निश्चित रक्कम मिळणार आहे. ही विशेष योजना लागू झाल्यानंतरच ही रक्कम थेट प्रत्येक नागरिकाच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेची केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, सर्वांसाठी ही योजना लागू करणे अशक्य असल्यास सरकार गरजू नागरिकांसाठी या योजना प्रारंभ करण्यात येईल, अशीदेखील माहिती आहे. ‘युनिव्हर्सल बेसिक स्कीम’च्या माध्यमातून ही योजना लागू करण्यात येणार असल्याचे या संकल्पनेचे प्रणेते लंडन विद्यापीठातील प्राध्यापक गाय स्टँडिंग यांनी आज सांगितले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार 1 फेब्रुवारीरोजी सादर होणार्‍या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा केली जाऊ शकते.

अंमलबजावणीबाबत नीती आयोग अनुकूल

पहिल्या टप्प्यात ही ऐतिहासिक योजना लागू करणे शक्य नसेल तर ज्यांच्याकडे कमाईचे कोणतेही साधन नसेल अशा गरिबांसाठी या योजनेचा प्रथम लाभ दिला जाऊ शकतो. प्रत्येकाच्या जनधन खात्यात 500 रुपये दरमहा जमा करून या योजनेला सुरुवात केली जाऊ शकते. देशातील जवळपास 20 कोटी गरजूंना या योजनेचा फायदा मिळेल, असेही गाय स्टँडिंग यांनी सांगितले. या योजनेबाबत सरकारी सूत्रांकडून अद्याप कोणताही दुजोरा मिळालेला नाही. तरीही ही योजना लागू करण्यासाठी सरकार सज्ज असल्याचे स्टँडिंग यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले. युनिर्व्हसल बेसिक इन्कम स्कीमवर केलेले संशोधन आर्थिक पाहणी अहवालात समाविष्ट करण्यात आले आहे. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगारिया यांच्याशी याबाबत चर्चा झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.

प्रयोग झाला यशस्वी

दरम्यान, गाय स्टँडिंग यांनी ही योजना प्रायोगिक अवस्थेत यशस्वी झाल्याची माहिती दिली आहे. इंदूरमधील 8 गावांमध्ये 2010 ते 2016 यादरम्यान ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात आली. त्यात महिला आणि पुरुषांना दरमहा 500 रुपये तर मुलांना दरमहा 150 रुपये देण्यात आले. या पाच वर्षात योजनेचा लाभ मिळालेल्या बहुतेकांनी आपलं उत्पन्न अधिक वाढवण्याचा प्रयत्न केल्याचे पाहणीत स्पष्ट झाले आहे. काँग्रसच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सरकार असताना माझ्याशी संपर्क साधण्यात आला होता मात्र त्या सरकारने ही योजना लागू करण्याची हिम्मत दाखवली नाही असे ते म्हणाले.

नोटाबंदीवरून सरकार पुन्हा तोंडघशी

तर दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 500 व 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून बाद केल्यानंतर या नोटांच्या स्वरुपात असलेले जवळपास सर्व चलन बँकांच्या माध्यमातून भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे परत आल्याची माहिती ब्लूमबर्गने आपल्या अहवालात दिली आहे. त्यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा असल्याची पंतप्रधान मोदी यांची घोषणा फेल ठरली असून, निश्‍चलनीकरणाद्वारे काळा पैसा उघड करण्याची केंद्र सरकारची रणनीती अपयशी ठरल्याची बाबही या निमित्ताने चव्हाट्यावर आली आहे. नोटाबंदी झाली तेव्हा 15.40 लाख कोटी इतके हे चलन अर्थव्यवहारात होते. 30 डिसेंबरच्या अखेरपर्यंत 15 लाख कोटी रुपये बँकांत जमा झाल्याची माहिती ब्लूमबर्गने दिली आहे. त्यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा असून, तो हुडकून काढण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचा मोदी सरकारचा दावा पूर्णतः खोटा ठरला आहे. यावर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नकार दिला आहे. तर आरबीआयने जुन्या नोटांची गिणती अद्याप सुरू असल्याची माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली.

अर्थसंकल्पाच्या तारखेत बदल नाहीच

विरोधकांनी निवडणुकीनंतर अर्थसंकल्प सादर करावा अशी मागणी केली असली तरी निवडणूक आयोगाने याला नकार दिला आहे. अर्थसंकल्प कधी सादर करावा हा केंद्र सरकारच्या अख्त्यारितील प्रश्‍न आहे, त्याबाबत आम्ही निर्देश देऊ शकत नाही. तथापि, आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक तारखांत कोणताही बदल केला जाऊ शकत नाही, अशी माहिती मुख्य निवडणूक आयुक्त नसीम झैदी यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली. अर्थसंकल्प लांबणीवर टाकणे आणि त्या अनुषंगाने कोणतेही अधिकार निवडणूक आयोगाला नाहीत, असेही झैदी म्हणाले.

नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्था मंदावणार-राष्ट्रपती

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी देशभरातील राज्यपाल आणि नायब राज्यापालांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सींगच्या माध्यमातून संवाद साधतांना नोटाबंदीचा निर्णय हा भ्रष्टाचाराविरूध्द लढण्यासाठी उपयुक्त असला तरी यामुळे अर्थव्यवस्था मंदावण्याचा धोका असल्याचे प्रतिपादन केले. नोटाबंदीमुळे गरीबांना मोठ्या प्रमाणावर त्रास झाला असून ते अजून जास्त दिवस हा त्रास सहन करू शकणार नसल्याचेही ते म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच जाहीर केलेल्या योजनांचा काही प्रमाणात तरी लाभ होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.