‘इक्विटेबल मॉर्गेज’ आता शहरांमध्येच

पुणे : बँक, पतसंस्था अथवा फायनन्स कंपन्यांबरोबर कर्जासाठी ‘इक्विटेबल मॉर्गेज’ (डिपॉझिट ऑफ टायटल डिड) आता राज्य सरकारने अधिसूचित केलेल्या शहरांमध्येच करता येणार आहे. त्यामुळे येथून पुढे गाव पातळीवर ‘इक्विटेबल मॉर्गेज’ करता येणार नाही.

‘इक्विटेबल मॉर्गेज’मध्ये मालमत्तेची मूळ कागदपत्रे बँकेच्या ताब्यात ठेवून गहाणखताचे हमीपत्र मिळते. त्यामुळे एखाद्या मिळकतीचे विविध प्रकारे हस्तांतर होऊ शकते. ते कशाप्रकारे होऊ शकते यांच्या तरतुदी ‘मालमत्ता हस्तांतर’ कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये गहाणखत करण्यासंदर्भातील विविध प्रकार आणि त्यासाठीच्या तरतुदी आहेत. त्यानुसार बँक, पतसंस्था अथवा फायनन्स कंपनीबरोबरच ‘इक्विटेबल मॉर्गेज’ करताना ते राज्य सरकारने अधिसूचित केलेल्या शहरांमध्ये करावे, अशी तरतूद आहे. याकडे दुर्लक्ष करून सर्रासपणे गाव अथवा तालुका पातळीवर ‘इक्विटेबल मॉर्गेज’ करून कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. हे वाढते प्रकार लक्षात घेऊन नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने या संदर्भात नुकतेच परिपत्रक काढले आहे.

पैशांची तातडीने गरज असल्यावर बँक अथवा फायनन्स कंपनीबरोबर अशा प्रकारे जमिनीची कागदपत्रे गहाण ठेवली जातात. त्या माध्यमातून कर्ज घेतले जाते. आतापर्यंत गाव, तालुका पातळीवर गहाणखत केले जात होते. येथून पुढे ते करता येणार नाही. त्याऐवजी गावातील ज्या बँकेत ‘इक्विटेबल मॉर्गेज’ करायचे आहे, त्या बँकेची शाखा राज्य सरकारने अधिसूचित केलेल्या ज्या शहरांमध्ये आहे, तेथेच जाऊन ते करावे लागणार आहे.