इच्छामरणाला सशर्त परवानगी!
‘पॅसिव यूथेनेशिया’वर सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
मार्गदर्शक सूचना निश्‍चित : संविधानपीठाचा निकाल
नवी दिल्ली : ‘लिव्हिंग विल’ म्हणजे इच्छामृत्यूप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय संविधानपीठाने गुरुवारी ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. न्यायपीठाने इच्छामरणाला सशर्त परवानगी दिली असून, त्यासाठी सुरक्षा उपाययोजनांसाठी मार्गदर्शक सूचनादेखील जारी केल्या आहेत. त्यामुळे केवळ ऐच्छिक म्हणून इच्छामृत्यू दिला जाणार नसून, परिवारिक सदस्य अथवा मित्र याप्रकरणी उच्च न्यायालयात धाव घेऊ शकते. उच्च न्यायालय वैद्यकीय बोर्ड नियुक्त करून हे बोर्ड पॅसिव यूथेनशिया द्यावे किंवा नाही हे निश्‍चित करेल. जोपर्यंत संसद याप्रकरणी कायदा बनविणार नाही, तोपर्यंत हीच मार्गदर्शक तत्वे अंमलात येतील, असेही संविधानपीठाने स्पष्ट केले आहे.
काय आहे पॅसिव यूथेनेशिया?
इच्छामरणाचे दोन प्रकार आहेत. अ‍ॅक्टिव्ह व पॅसिव यूथेनेशिया. अ‍ॅक्टव्हमध्ये रोग्याच्या मृत्यूसाठी पुढाकार घेतला जातो. त्याला वैद्यकीय मृत्यू दिला जातो. तर पॅसिवमध्ये रोग्याचा जीव वाचविण्यासाठी काहीही केले जात नाही. उलट त्याला वैद्यकीय मरण दिले जाते. या संदर्भात दाखल याचिकेवर संविधानपीठाने स्पष्ट केले, की शेवटचा श्‍वास कधी घ्यावा, हे ठरविण्याचा अधिकार मरणासन्न व्यक्तीला आहे. त्याला सन्मानाने मरण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे सांगत, न्यायालयाने इच्छामरणाला परवानगी दिली. केवळ श्‍वास चालू आहे म्हणून एखाद्याला जीवंत ठेवणे योग्य ठरणार नाही, असेही संविधानपीठाने स्पष्ट केले. इच्छामृत्यूला परवानगी देताना संविधानपीठाने काही अटी व शर्तीही ठेवल्या आहेत. या निकालामुळे मरणासन्न अवस्थेत असलेल्यांना इच्छामृत्यूचा अधिकार मिळाला आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांचा या संविधानपीठात समावेश होता. दरम्यान, या निर्णयाचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून इच्छा मरणाबाबतचे निकष ठरविण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे लागू करण्याचे आदेशही न्यायपीठाने दिले आहेत. इच्छा मृत्यूपत्र न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोरच केले जावे, त्यासाठी दोन साक्षीदार असावेत, असेही संविधानपीठाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण?
इच्छा मृत्यूपत्र करण्याच्या अधिकाराबाबत 2005 मध्ये ’कॉमन कॉज’ नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या संविधानपीठाने त्याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अनुसार नागरिकांना जगण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर इच्छामृत्यूचाही अधिकार देण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. दुर्धर आजाराने अंथरुणाला खिळून असलेल्या रुग्णाला, आपण आता बरे होऊ शकत नाही, याची जाणीव होईल, तेव्हा आपल्याला जबरदस्तीने व्हेंटिलेटरवर ठेवू नये, अशी मागणी ती व्यक्ती करु शकते. त्यावर मरणासन्न व्यक्तीला इच्छा मृत्यूपत्र तयार करण्याचा अधिकार दिला जाऊ शकत नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते. परंतु वैद्यकीय मंडळाच्या आदेशानंतर मरणासन्न व्यक्तीचे व्हेंटिलेटर काढल्या जाऊ शकते असे सरकारने सांगितले होते.