इतिहासाची पुनरावृत्ती

भारतीय जनता पक्षाची ‘शत-प्रतिशत’ भूमिका ही कुणापासून लपून राहिलेली नाही, किंबहुना अनेक व्यासपीठांवरून भाजपचे नेते आपल्या या आकांक्षेचा जाहीर पुनरुच्चार करत असतात. यामुळे देशातील विविध राज्यांमध्ये पायाभरणी करताना अनेक पक्षांची सोबत घेण्यात आली. पूर्ण बहुमत नसल्याने राजकीय अपरिहार्यतेपोटी सत्तेत भागीदारीसुद्धा स्वीकारण्यात आली. मात्र, हे सारे 2014च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर बदलले. नरेंद्र मोदी यांच्या झंझावातामुळे केंद्रात तीन दशकांनंतर स्थिर सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर भाजप नेत्यांच्या वागणुकीतला स्पष्ट बदल दिसून आला. याचे प्रतिबिंब केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या गठनातूनच दिसून आले. आधीदेखील ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ने केंद्रात सत्ता उपभोगली असली, तरी तेव्हाच्या आणि आताच्या स्थितीत बदल झाल्याने सहकारी पक्षाने दुय्यम स्थान देण्यात आले. यानंतर विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेससारख्या प्रमुख राजकीय विरोधकासह आपल्या काही सहकारी पक्षांनाही समाप्त करण्याची उघड रणनीती भाजपने आखल्याचे दिसून आले. महाराष्ट्राचा विचार करता भाजपने एकाच वेळी काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या वर्चस्वाला धुळीस मिळवत तब्बल पाव शतकांपासून मैत्री असणार्‍या शिवसेनेलाही धक्का देण्याचे काम केले. या सर्व गदारोळात भाजपने चतुराईने काही पक्षांना आपल्या सोबत घेण्याचे कौशल्य दाखवले. यातीलच एक असणार्‍या ‘स्वाभिमानी’तील फुटीस भाजपची फूस असल्याची बाब अत्यंत लक्षणीय अशीच आहे. खरं तर महाराष्ट्रात तरी शेतकरी संघटनांनी अनेक तीव्र आंदोलने केली असून, अलीकडेच कर्जमाफीच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांनी एकतेची वज्रमूठ उगारल्याचे आपल्याला दिसून आले, अर्थात शेतकरी जेव्हा एकवटतो तेव्हा शासनकर्त्यांना जागे व्हावेच लागते. हा इतिहास आणि वर्तमान आपल्यासमोर आहे. मात्र, शेतकर्‍यांच्या हितासाठी लढणार्‍या संघटनांना आजवर महाराष्ट्रात लाभलेले मर्यादित यश हा तर एक संशोधनानाच प्रश्‍न आहे. संघटनेतील एखाद-दुसर्‍या नेत्याला सत्तेतील थोडा फार वाटा मिळाल्यानंतर संबंधित नेता आणि त्याच्या आंदोलनातील हवा निघून जात असल्याने काही वेळेस दिसून आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या काही वर्षांपासून राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने बर्‍यापैकी राजकीय ताकद दाखवल्याची बाब नाकारता येणार नाही. स्वत: राजू शेट्टी हे शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनातून पुढे आलेले नेतृत्व. तळागाळातील शेतकर्‍यांशी थेट नाळ जुडलेली असल्यामुळे त्यांना या वर्गाच्या समस्या ज्ञात होत्या. यातून त्यांनी शेतकर्‍यांच्या हितासाठी विविध आंदोलन केली. यातून ते संपूर्ण महाराष्ट्राला परिचित झाले.

अगदी समाजाच्या संख्याबळाचे पाठबळ नसतानाही ते लोकसभेत सहजपणे निवडून गेले. राष्ट्रीय राजकारणातही त्यांनी शेतकर्‍यांच्या हितासाठी लढणारे नेते म्हणून छाप पाडली. अर्थात लोकसभा सदस्य बनल्यानंतरही शेट्टी यांची सर्वसामान्य शेतकर्‍यांशी जुळलेली नाळ कायम राहिली. राज्यात आपल्या दुसर्‍या फळीतील सहकार्‍यांच्या मदतीने त्यांनी विविध प्रश्‍नांचे निराकरण करण्याला प्राधान्य दिले. यातच त्यांच्या पश्‍चातच्या नेत्यांमध्ये सदाभाऊ खोत यांच्या कारकिर्दीचा उदय झाला. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीआधी शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी पक्षाने भाजपची सोबत करत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत प्रवेश केला. यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने तब्बल पाव शतकांची राजकीय मैत्री तोडून शिवसेनेपासून विलग होण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा स्वाभिमानीसह रिपाइं , राष्ट्रीय समाज पक्ष, शिवसंग्राम आदींसारख्या घटक पक्षांना सोबत घेण्याचे चातुर्य दाखवले. निकालानंतर घटक पक्षांच्या सोबतची भाजपलाच लाभ झाल्याचे दिसून आले. अनेक नाट्यमय घटना घडल्यानंतर शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली. घटक पक्षांना बरीच वाट पाहावी लागली. यानंतर रासपचे महादेव जानकर आणि स्वाभिमानीचे सदाभाऊ खोत यांची विधानपरिषदेसह मंत्रिमंडळात वर्णी लागली. दरम्यानच्या कालखंडात राजू शेट्टी यांनी जाहीरपणे केंद्र व राज्य सरकारविरुद्ध भूमिका घेतली असताना सदाभाऊ हे कायम सरकारची पाठराखण करत असल्याचे दिसून आले. तेव्हाच या दोन्ही नेत्यांमध्ये दुहीचे बीजारोपण झाल्याचे अधोरेखित झाले होते. सदाभाऊ खोत यांच्या हकालपट्टीतून यावर शिक्कामोर्तब झाले इतकेच. शरद जोशी यांच्यापासून फुटून निघत सवतासुभा मांडणार्‍या राजू शेट्टी यांची सोबत सदाभाऊ खोत यांनी सोडल्यामुळे एक वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. किंबहूना यातून इतिहासाची पुनरावृत्ती झाल्याचेही दिसून येत आहे. या सर्व घटनाक्रमात भाजपने अतिशय मुरब्बीपणे स्वाभिमानीच्या अंतर्गत कलहास खतपाणी घातल्याचे दिसून येत आहे. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफी आंदोलनावेळी सदाभाऊंनी सरकारची तळी उचलून धरली होती. स्वाभिमानीतून सदाभाऊंची हकालपट्टी केल्याने भाजपचा हेतू साध्य झाला आहे. त्यांनी राजू शेट्टी यांना जेरीस आणण्यासाठी थेट त्यांच्या पक्षात सुरुंग पेरल्याचे यातून सिद्ध झाले आहे. शेट्टी यांची संघटनेवर पक्की पकड असली तरी सदाभाऊंनी वेगळी वाट धरल्याने त्यांना आगामी कालखंडात फटका बसल्याशिवाय राहणार नाही. एका राज्यमंत्री पदाच्या बदल्यात भाजपने आपल्या एका घटक पक्षाला कोंडीत पकडण्याची खेळी यशस्वी केली आहे. शिवसेनेला सातत्याने दुय्यम भूमिका देणार्‍या भाजपने यातून आपल्याच दुसर्‍या एका घटक पक्षाला जेरीस आणल्याची बाबही नजरेआड करता येणार नाही. सदाभाऊ खोत यांच्यासमोर आता भाजपमध्ये जाणे अथवा वेगळा पक्ष स्थापन करून सत्तेच्या सोबत राहणे हे दोन पर्याय आहेत. याच्या पलीकडे स्वतंत्र वाट चोखाळण्याचा पर्यायदेखील असला तरी ते याचा अवलंब करण्याची शक्यता कमीच आहे. अर्थात या सर्व घडामोडींमध्ये लाभ फक्त भाजपचाच होणार असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.