इलेक्ट्रिक वाहने व ब्रिटनचे ‘ग्रीन इंडस्ट्रिअल रिव्होल्युशन’

डॉ.युवराज परदेशी: इंधनबचत, प्रदूषण व कर्ब वायू उत्सर्गावर जेंव्हा ऊहापोह होतो तेंव्हा इलेक्ट्रिक गाड्यांचा मुद्दा चर्चेला येतो. इलेक्ट्रिक गाड्या हेच वाहन उद्योगाचे भविष्य आहे, हे आता स्पष्ट झाले असल्याने अलीकडच्या काही वर्षात अनेक देशांनी इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या संशोधन व उत्पादनावर भर दिला आहे. भारतात 2023 पर्यंत दुचाकी आणि 2025 पर्यंत तीन चाकी सार्वजनिक वाहनांचे पूर्णपणे विद्युतीकरण करणे आणि त्यानंतर पारंपरिक वाहनांची निर्मिती, नोंदणी बंद करण्याचा सरकारचा मानस आहे. मात्र हा प्रस्ताव अद्यापही केवळ विचारांमध्ये अडकला असताना तिकडे ब्रिटनने याबाबतचे धोरण जाहीर केले आहे. पर्यावरण संरक्षणांतर्गत ब्रिटनने 10 सूत्री ‘ग्रीन इंडस्ट्रिअल रिव्होल्युशन’ची घोषणा केली असून तेथे 2030 पासून पेट्रोल-डिझेल कारच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. जेथे 10 वर्षांनंतर फक्त इलेक्ट्रिक कार चालतील असा ब्रिटन हा जगातील पहिलाच देश असेल.

प्रदूषण व हवामानातील बदलांमुळे होणार्‍या समस्यांपासून निर्माण होणार्‍या दुष्परिणाम संपूर्ण जगाला भागावे लागत आहेत. यास वाढत्या औद्योगिकीकरणासह पेट्रोल व डिझेलवर चालणार्‍या वाहनांची संख्या तितकीच कारणीभूत आहे. यापार्श्‍वभूमीवर ब्रिटनने पुढील दहा वर्षांमध्ये पेट्रोल तसेच डिझेलचा वापर पूर्णपणे बंद करण्याचे उद्देश समोर ठेवले आहे. 2030 पासून देशामध्ये पेट्रोल डिझेलच्या विक्रीवर बंदी घालण्याची घोषणा ब्रिटनने केली आहे. अशाप्रकारे इंधन विक्रीवर बंदी घालण्याची घोषणा करुन दहा वर्षांमध्ये पूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहने असणारा ब्रिटन हा पहिला देश ठरणार आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉनसन यांनी कार्बन कॅप्चरिंग म्हणजेच कार्बन शोषूण घेण्याचे तंत्रज्ञान वापरण्यामध्ये ब्रिटन जगात पहिल्या क्रमांकावर असावा आणि लंडन सारखे शहर हे हिरवळीसाठीचे जागतिक केंद्र ठरावे अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. यादृष्टीने ब्रिटन सरकारने 10 मुद्दांच्या समावेश असणारी ‘ग्रीन इंडस्ट्रीयल रिव्होल्यूशन’ योजना लागू करत असल्याची घोषणा केली.

1.18 लाख कोटींच्या या योजनेअंतर्गत दीड लाख लोकांना रोजगार मिळणार असून 2050 पर्यंत म्हणजेच पुढील तीस वर्षांमध्ये देश कार्बन उत्सर्जनापासून मुक्त करण्याचा महत्वकांशी प्रकल्प आखण्यात आला आहे. ब्रिटनमध्ये झिरो इमिशन तंत्रज्ञानावर चालणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्यावरही भर दिला जात आहे. वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी ब्रिटन सरकारने एकाच वेळी अनेक प्रकल्प आणि योजना हाती घेतल्या आहेत. हायड्रोजनचा इंधन म्हणून वापर करणारी विमाने आणि जहाजे कशी विकसित केली जाऊ शकतात यावर संशोधन करण्याची जबाबदारी संशोधकांना देण्यात आली आहे. 2025 पर्यंत ब्रिटनमधील सर्व औष्णिक विद्युत केंद्र टप्प्या टप्प्यांमध्ये बंद होणार आहेत. ब्रिटनमध्ये सध्या कोसळ्यापासून वीज निर्मिती करणारी एक दोन केंद्र कार्यरत आहेत. ब्रिटनमध्ये मोठ्याप्रमाणात अणुऊर्जा केंद्र उभारण्यास नियोजन केले जात असून त्यासाठी पाच हजार 170 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी ब्रिटनने संपूर्ण जगाला ब्लू प्रिंट तयार करुन दिली आहे, अशा शब्दातच याचे वर्णन योग्य ठरेल. भारताबाबत बोलायचे म्हटल्यास, भारतात वाहतुकीसाठी लागणार्‍या इंधनापैकी आज 70 टक्के क्रूड ऑईल आयात करावे लागते.

2030 पर्यंत आयात होणार्‍या इंधनामध्ये दरवर्षी 60 अब्ज डॉलरची अर्थात 3.8 लाख कोटी रुपयांची आणि 37 टक्के कार्बन उत्सर्जनाची बचत करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. त्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे. भारतात इलेक्ट्रिक व्हेईकल (ईव्ही) वाहन धोरणाची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली असून पहिल्या टप्प्यात दुचाकी, तीन चाकी, सार्वजनिक वाहनांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. मात्र यासाठी अडथळ्यांची शर्यत केंद्र सरकारला पार करावी लागणार आहे. सध्यस्थितीत देशात इलेक्ट्रिक वाहन विक्रीचे उद्दिष्ट 10 टक्केही ही पूर्ण झाले नाही.

सुमारे 3 लाख वाहन विक्रीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते, पण आतापर्यंत फक्त 14 हजार वाहनांचीच विक्री झाली. याउलट पेट्रोल वाहनांच्या विक्रीत सातत्याने वाढ होत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी व चार्जिंगची व्यवस्था! इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सध्याच्या किमतीत बॅटरींची किंमत हा महत्त्वाचा घटक आहे. या बॅटरींची किंमत प्रतिवर्षी सरासरी 20 टक्क्यांनी कमी होत आहे. येत्या तीन-चार वर्षांत इलेक्ट्रिक गाड्या पारंपरिक इंधनावर चालणार्‍या गाड्यांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या स्वस्त होतील आणि त्यांच्या वापर खर्चातही खूप घट होईल. तसेच त्याची क्षमता देखील वाढत असल्याने एकदा चार्ज केल्यानंतर अधिकाधिक अंतर कसे कापता येईल, यावर कंपन्यांचा भर आहे.

बॅटरी तंत्रज्ञानात होत जाणार्‍या प्रगतीमुळे सरासरी अंतर कापण्याची क्षमता आणि किंमत याबाबतची चिंता कमी झाली तरी इतरही काही अडथळे आहेत. यात प्रामुख्याने चार्जिंगचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. यामुळे चार्जिंग स्टेशन्स वाढविणे आवश्यक आहे. चार्जिंग साठी कमीत कमी विजेचा वापर होणे यासाठी देखील नवीन संशोधन व तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. देशात वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने परिणामी कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाणही वाढत आहे. 18 टक्के कॉर्बन डायऑक्साईड राष्ट्रीय महामार्गांवर चालणार्‍या वाहनांमुळे निर्माण होतो. जैविक इंधन किंवा इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर झाला नाही, तर हे प्रमाणात भविष्यात वाढणार. यामुळे रस्त्यावर शून्य उत्सर्जनाचा त्रास असलेल्या विजेचा इंधन म्हणून वापर करणे यातच अधिक समंजसपणा आहे.

इलेक्ट्रिकवर चालणारी प्रवासी वाहने ही इंधनासाठी आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी, प्रदूषण न करणारी शाश्वत वाहतूक प्रदान करणारी आहे. विद्युत वाहनांच्या उत्पादन आणि खरेदीसाठी केंद्र सरकारने अनेक प्रोत्सााहन योजना जाहीर केल्या असल्यातरी सरकारचे विद्युत उत्पादन धोरण फारच आक्रमक आहे आणि त्याबद्दल वाहन उद्योगात नाराजी दिसते. यातही सरकारला मोठ्याप्रमाणात बदल करावे लागतील. या मार्गावर जाण्यासाठी भारताला ब्रिटनची ‘ग्रीन इंडस्ट्रिअल रिव्होल्युशन’ निश्‍चितच पथदर्शी ठरेल, यात शंका नाही.