मुंबई – मुद्रांक शुल्क, नोंदणी फी, दस्त नोंदणी करण्यासाठी सेवाशुल्क आदी बाबींद्वारे शासनाकडे महसुलाची रक्कम जमा करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ग्रास (GRAS) प्रणाली अंतर्गत ई-एसबीटीआर द्वारे (electronic-Secured Bank cum Treasury Receipt) मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी किमान मर्यादा पाच हजार रूपयांवरून 100 रूपयांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
महसुलाची रक्कम प्राधिकृत बँकांद्वारे स्वीकारणे, ही रक्कम स्वीकारल्यानंतर संबंधितांना ई-एसबीटीआर देणे, त्यासाठी सवलत (discount) देऊन त्याचा स्टेशनरी खर्च भारत प्रतिभूती मुद्रणालयास देणे, यासाठी चलनाचे किमान मूल्य पाच हजार निश्चित करण्यात आले होते. त्यासाठी प्राधिकृत बँकेस दीडशे रूपयांप्रमाणे सवलत किंवा कमिशन देण्यात येत होते. डिजिटल इंडिया तसेच इज ऑफ डुईंग बिझनेसची संकल्पना अधिक व्यापक करण्यासाठी ई-एसबीटीआरद्वारे मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठीची किमान मर्यादा 100 रूपयांपर्यंत कमी करून प्राधिकृत बँकांना प्रति व्यवहार सुधारित कमिशन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार पाच हजार आणि त्यापेक्षा जास्त रकमेसाठी दीडशे रुपये, तीन हजार एक ते चार हजार नऊशे नव्याण्यव दरम्यानच्या रकमेसाठी शंभर रूपये आणि शंभर रूपये ते तीन हजार रूरुपयांपर्यंतच्या रकमेसाठी पन्नास रुपये प्रति व्यवहार कमिशन दिले जाणार आहे. यासंदर्भात नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या सूचना आणि अभिप्रायांचा विचार करण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.