ई-सेवा केंद्रात एजंटांना ‘अच्छे दिन‘; पुणेकरांची खुलेआम लूट!

पुणे (सायली करंडकर) : दहावी, बारावीसह अन्य काही परीक्षांचे निकाल गेल्या आठवड्यांमध्ये जाहीर झाल्यानंतर स्वाभाविकपणे पुढील प्रवेशासाठी विविध सरकारी दाखल्यांची गरज पडते. ते वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने विद्यार्थी व पालकांची धावपळ होते. ज्या ई-सेवा केंद्रांमध्ये असे दाखले मिळण्याची सोय आहे, त्याच केंद्रांमधून लूट सुरु असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. महिना होऊन गेल्यानंतरदेखील कागदपत्रे मिळत नसल्याने प्रवेश घ्यायचा तरी कसा असा प्रश्न पालकांसमोर आहे. त्यामुळे एजंट लोकांचा धंदा मात्र जोरात सुरु आहे. अनेक पालक काहीच पर्याय नसल्याने एजंट लोकांकडून दाखले घेत आहेत.

शहरातील पालकवर्ग धास्तावला!
नागरीक व सर्व सामांन्यांच्या सोयीसाठी महानगरपालिकेने ई-नागरी सेवा केंद्रांची स्थापना केली. आवश्यक प्रमाणपत्रे लवकर मिळावीत, यासाठी शासनाने 1 मे 2017 रोजी ती ऑनलाइन देण्याचा निर्णय घेतला. या सुविधा केंद्रांच्या स्थापनेमागे सामान्य नागरीकांना वेळेत महत्वाची कागदपत्रे मिळतील अशी अपेक्षा होती. मात्र सेवा केंद्र हे एजंट लोकांचे मेवा केंद्र झाले आहे. ऑनलाईन प्रक्रिया होऊनही एजंट लोकांचा सुळसुळाट या केंद्राबाहेर पाहायला मिळतो. उत्पन्नाचा दाखला, जातीचे प्रमाणपत्र, डोमिसाईल, अशा महत्वाच्या कागदपत्रांसाठी नागरीक अनेक चक्करा मारत असतात. महिना होऊन गेल्यानंतरदेखील दाखले मिळत नाही. दाखल्यांअभावी प्रवेशाला मुकावे लागण्याच्या भितीनेच पालक चिंतेत आहेत.

एजंटांकडून तत्पर सेवा!
ऑनलाईन कागदपत्रांसाठी अर्ज केल्यावर महिनाभरात कागदपत्रे मिळतात. मात्र तिच कागदपत्रे एजंटकडून घेतल्यास चार – पाच दिवसांत मिळतात. या कामासाठी एजंट काही हजारांच्या घरात पैसे घेतात. तसेच केंद्रामध्ये नाही पण बाहेर एजंट लोकांचा बाजार पाहायला मिळतो. अनेक गावाकडील लोकांना ऑनलाईन अर्ज भरता येत नसल्याचा फायदा घेत एजंट या लोकांकडून ऑनलाईनच्या नावाखाली पैसे उकळतात. पालकही नाईलाजास्तव याच एजंटांकडून काम करुन घेत असल्याचे दिसून येते.

ई-सेवा केंद्रे बंदच असतात..
पुण्यामध्ये प्रत्येक भागामध्ये नागरीकांच्या सोयीसाठी एक-दोन ई-सेवा केंद्र असतात. मात्र अनेकदा ती बंदच असतात. सकाळी एकदा उघडले जाते मात्र दुपार नंतर ती बंदच असतात, असे स्थानिक नागरीकांनी सांगितले. डिजिटल इंडियाचा नारा देत एक मेपासून तहसीलदार कार्यालयातील प्रमाणपत्रे ऑनलाईन देण्याचा निर्णय महसूल प्रशासनाने घेतला. मात्र अर्ज करुन महिना उलटला तरी प्रमाणपत्रे मिळत नसल्याची तक्रार नागरीक करत आहे. शाळा, महाविद्यालयांच्या प्रवेशासाठी आवश्यक असणारे उत्पन्न, जात, रहिवासी आदी सर्व प्रमाणपत्रे तहसील कार्यालयातून मिळतात. ऑनलाईन अर्ज केल्यावर त्यामध्ये काही चुका वा त्रुटी असल्यास संबंधित सुविधा केंद्राना कळवण्यात येते. मात्र कोणतीच उत्तरे सुविधा केंद्रामध्ये देण्यात येत नाहीत. सरकारी कालावधीनुसार सर्व कागदपत्रे दिल्यानंतर 7 ते 15 दिवसात दाखले मिळणे आवश्यक आहे. असे असले तरी या केंद्रांकडून समाधानकारक सेवा मिळत नसल्याच्या अनेकांच्या तक्रारी आहेत.

तहसील प्रशासन व महापालिका प्रशासनाकडे अनेकवेळा तोंडी तक्रारी केल्यात. तसेच आमच्या भागातील नगरसेवकांच्या कानावरही हा प्रकार टाकला. त्यांनीदेखील तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे ई-सेवा केंद्रात होणारी लूट थांबायचे नाव घेत नाही. या ठिकाणी असलेल्या एजंटांवर आता इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटच्याच लोकांनी धाडी घालाव्यात. म्हणजे, त्यांच्याकडील काळी कमाई बाहेर येईल.
गोविंद जोशी, शिवाजीनगर