उतावीळपणाचा निर्णय

राज्य सरकारने सरपंचदेखील थेट ग्रामस्थांमधून निवडून आणण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती प्रस्तावित केली आहे. यथावकाश ती नक्की होईल, व अशाप्रकारे आगामी काळातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांत सरपंचाची निवड ग्रामस्थ मतदानाद्वारे करतील. अनेकांना सरकारच्या या निर्णयात वावगे काहीच वाटत नाही. किंबहुना, गावपातळीवर चालणारा घोडेबाजार थांबण्यासाठी हा निर्णय चांगला वाटू लागला आहे. तथापि, सदृढ लोकशाहीसाठी हा निर्णय अत्यंत घातक असून, ग्राम स्वराज्य संस्थांसारख्या लोकशाहीच्या मूळ पायावर कुर्‍हाड चालविणारा आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे राज्यघटनेच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासणारा हा निर्णय ठरेल. एकप्रकारे अध्यक्षीय निवडणूक पायंड्याकडे लोकशाहीची वाटचाल सुरु असून, राज्यातील भाजप सरकारला अध्यक्षीय प्रणाली आणायची आहे का? असा प्रश्न पडतो. नगरपालिका निवडणुकीत अशाप्रकारचा प्रयोग सरकार करते आहे. त्यानंतर आता ग्रामपातळीवरदेखील या प्रयोगाची अमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने पाऊल टाकले. मुळात अध्यक्षीय निवडणूक प्रणाली लोकशाहीसाठी कशी चांगली नाही, याबाबत राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी फार चांगले विवेंचन केले होते. बाबासाहेब म्हणाले होते, निरंकुश सत्ताकेंद्राला संसदीय लोकशाहीत स्थान नाही. आपल्या लोकशाही व्यवस्थापनात आणि राज्यघटनेत जे सत्ता संतुलन साधले गेले आहे, त्याचे चित्र आपण स्वीकारलेल्या संसदीय लोकशाहीत प्रगट होते. बाबासाहेबांनी राज्यघटनेचा सुधारित मसुदा 4 नोव्हेंबर 1948 रोजी घटना परिषदेला सादर केला होता. त्यावेळी त्यांनी केलेले भाषण अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. घटनात्मकदृष्ट्या भारताचा राष्ट्रपती फारसा स्वयंभू व स्वतंत्र नसतो आणि पंतप्रधानही लोकसभेच्या चौकटीत काम करत असतो. कोणा एका व्यक्तीसाठी लोकशाही व्यवस्थेचा संकोच होऊ नये म्हणून ही घटनात्मक पदे व संस्था निर्माण झाल्यात. भारतीय लोकशाहीचे हेच वेगळेपण आहे. या वेगळेपणावर पाणी फेरणारा निर्णय राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला, असेच दुर्देवाने म्हणावे लागेल.

उद्या एखाद्या ग्रामपंचायतीत थेट ग्रामस्थांतून निवडून आलेल्या सरपंचाने निरंकुश सत्ता राबविण्याचे ठरविले तर त्याला आडकाठी कुणाची असेल? तो सदस्य किंवा ग्रामस्थांना जुमानेल का? किंवा, सदस्य एका बाजूने आणि सरपंच भलत्याच बाजूने आपला कौल देत असतील तर विकासकामांच्या बाबतीत अंतिम निर्णय काय घ्यावा? यासह अनेक प्रश्न निर्माण होतील. हे प्रश्न राजकीय असू शकतात, धोरणात्मक असू शकतात किंवा प्रशासकीयदेखील असू शकतात. या प्रश्नांची उत्तरे शोधायची कुठे? बहुमत प्राप्त पक्षाच्या नेत्याला सरपंचपद मिळते. त्यामुळे हा सरपंच सदस्यांसाठी उत्तरदायी असतो. हे सदस्य निवडून देणार्‍या ग्रामस्थांसाठी जबाबदार असतात. जो सरपंच थेट जनतेतून निवडून येईल तो ग्रामस्थांसाठी जबाबदार राहील का? तसेच, सदस्यांसाठीही जबाबदार राहील का? या प्रश्नाची समाधानकारक उत्तरे आज तरी मिळत नाहीत. त्यामुळेच सरपंच जनतेतून निवडण्याचा निर्णय पूर्णपणे लोकशाहीला घातक आहे. या निर्णयामुळे विकासप्रक्रियेला मोठ्या अडचणी येणार असून, पुरेसा विचार न करता राज्य सरकारने घाईघाईत हा निर्णय घेतलेला दिसतो. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने आपल्या या निर्णयावर फेरविचार करावा, असा आमचा त्यांना सल्ला असेल. सरकारला आमचे सांगणे आहे, की सरपंच हा लोकमताला जबाबदार असला पाहिजे. थेट जनतेतून निवडून आल्यानंतर तो लोकमताला कितपत जबाबदार राहील? याबाबत शंका वाटते. तसेच, तो लोकमताला जबाबदार राहिला नाही तर त्याच्यावर इतर सदस्यांची वैधानिक पकड राहील किंवा नाही, हे सरकारच्या निर्णयातून स्पष्ट होत नाही. दुसरा मुद्दा असा, की सरपंचपदासाठी सरकारने सातवी उत्तीर्ण असावा, अशी अट घातली आहे. काही गावांचे सरपंच हे अगदीच निरक्षर आहेत. त्यांना सहीसुद्धा करता येत नाही की स्वतःचे नावही लिहिता येत नाही. अंगठेबहाद्दर सरपंचांमुळे अनेक प्रश्न गुंतागुंतीचे होतात. त्यामुळे प्रथमदर्शनी सरकारचा हा निर्णय योग्य वाटत असला तरी, घटनात्मकदृष्ट्या तो चुकीचा आहे. न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव, सार्वभौमत्व हे घटनेचे मूलभूत तत्व आहे. शिक्षणाची अट ही व्यक्तीच्या न्याय, स्वातंत्र्य आणि समतेच्या तत्वावर घाला घालते. एखादा अल्पशिक्षित आहे म्हणून त्याला सरपंचपद नाकारणे हे घटनेच्या मूलभूत तत्वातच बसत नाही. अजिबात न शिकलेली व्यक्ती सरपंच, आमदार, खासदार अशी लोकप्रतिनिधी होऊ नये, अशी कोणतीही अट घटनेत घालण्यात आलेली नाही. लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येण्यासाठी संबंधित व्यक्ती कायद्याने सज्ञान असावा, तो भारतीय नागरिक असावा, अशाच मूलभूत अटी घटनेने घातलेल्या आहेत. तेव्हा राज्य सरकारने शिक्षणाची अट घालून घटनेच्या उदात्त तत्वांनाच पायदळी तुडविले आहे. राज्य सरकारचा निर्णय वरकरणी चांगला वाटत असला तरी त्याचे दूरगामी परिणाम चांगले नसतील. तसेच, राज्यघटनेच्या उदात्त हेतूचे ते सरळसरळ उल्लंघन आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक किचकट बाबी निर्माण होऊ शकतात. यामुळे गावात एक अत्यंत शक्तीमान असे सत्ताकेंद्र उभे राहू शकते. यामुळे संख्याबळ हे महत्वाचे ठरणार असून अल्पसंख्यांक समूहांना यातून संधी मिळणार नसल्याचा होत असलेल्या आरोपातही तथ्य आहेत. यामुळे राज्य सरकारने सांगोपांग विचार करूनच लोकनियुक्त सरपंचपदाचा निर्णय घ्यावा हेच उचित ठरेल.