राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
मुंबई : मराठवाडा आणि नाशिक परिसरात सरकारने दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने करण्यात आली आहे. मराठवाड्यात पावसाने दडी मारल्याने पिके करपून गेली असून सरकारने तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी विधानपरिषदेतील विरोधीपक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. तर नाशिक जिल्ह्यात पावसाने दडी मारल्याने पाणी आणि चाऱ्याची तीव्रटंचाई निर्माण झाली असून खरीप हंगाम शेतकऱ्याच्या हातातून गेल्याने दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यात टंचाई उपाययोजना तात्काळ लागू कराव्यात अशी मागणी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे.
भुजबळ यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, नाशिक जिल्ह्यातील येवला, नांदगाव, निफाड, मालेगांव, बागलाण,कळवण, देवळा, चांदवड, सिन्नर, पूर्व दिंडोरी, पूर्व नाशिकसह बहुतांश भागात जुलै महिन्यापासून पाऊस नाही. जूनमध्ये थोडा फार पाऊस झाला त्यामुळे काही भागात पेरणी झाली. खरीपाच्या पिकांना जुलै-ऑगस्ट या काळात पाण्याची खूप गरज असते. मात्र पाऊस नसल्यामुळे खरीपचा हंगाम वाया गेला आहे. जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई असून बहुतांश गावांमध्ये टँकर सुरू आहेत. पाऊस नसल्याने टँकरची मागणी सतत वाढत आहे. जनावरांचा चारा व जनावरांच्या पाण्याची सुद्धा मोठी समस्या निर्माण झालेली आहे. सद्यस्थितीत खरीप हंगाम तर हातातून गेलाच आहे. मात्र काही दिवसांत पाऊस झाला नाही तर रब्बी हंगामाच्याही आशा मावळणार आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात तीव्र दुष्काळग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
वीजेची थकबाकीसाठी सक्तीची वसुली नको
दरम्यान, या परिस्थितीतही रोहित्र नादुरुस्त झाल्यास थकबाकी भरून घेऊन मगच रोहित्र बसवून देण्याचे महावितरणकडून आदेश देण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे रोहित्र फेल झाल्यानंतर थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना पैसे भरण्याची सक्ती केली जात आहे. थकबाकी भरली तरच नादुरुस्त रोहित्र दुरुस्त करून बसून दिले जात आहे. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना थकबाकी भरणे शक्य नाही. त्यामुळे विजेची थकबाकी भरण्याची सक्ती न करता जिल्ह्यातील टंचाईसदृश्य परिस्थिती लक्षात घेता नाशिक जिल्ह्यात दुष्काळी उपाययोजना तात्काळ लागू करण्यात याव्यात अशी मागणी भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.