शेतकर्यांना कर्जमाफी दिली नाही तर राज्यातील भाजप सरकारचा पाठिंबा काढून घेऊ, त्यासाठी राजीनामे खिशात आहेत, असे सांगणारी शिवसेना आणि तिचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आता सरकारने मध्यावधी निवडणूक घेण्याचा मनसुबा रचला असेल तर तो उधळून लावू, अशी भाषा वापरत आहेत. या बोटाची थुंकी त्या बोटावर करण्याची एक हातचलाखी असते. तशीच शाब्दिक चलाखी इतक्या वेगाने करणारे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे अजबच रसायन म्हणायला हवे. इतक्या कोलांटउड्या मारून राजकारण करणे या नेत्याला कसे जमते देवच जाणे. खरे तर शिवसेना आणि शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे हे स्वतःच्या तत्व, मुद्दे आणि विचारांवर ठाम राहणारे म्हणून ओळखले जात होते. कालच फडणवीस सरकारला शिवसेनेचा तत्वतः पाठिंबा असल्याची भाषा वापरून कर्जमाफीचे आश्वासन पाळले नाही तर सरकारचा पाठिंबा काढण्याची अपरोक्ष धमकी पक्षप्रवक्ते व नेते खा. संजय राऊत यांनी दिली होती. आम्ही राजकीय भूकंप घडविण्याची भाषा केली नसती तर सरकारने अल्पभूधारक का होईना शेतकर्यांना कर्जमाफी दिली नसती, अशी मुक्ताफळेही त्यांनी जोरकसपणे उधळलीच होती. कर्जमाफीचे सगळे श्रेय उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेकडे घेण्यासाठी राज्याच्या विविध भागात पोस्टरबाजीलाही या पक्षाने ऊत आणला होता. एकीकडे पाठिंबा काढण्याच्या धमक्या द्यायच्या; पुन्हा दुसरीकडे आता सरकारने मध्यावधी निवडणुका लावल्या तर तो डाव उधळून लावण्याचे इशारे द्यायचे. असल्या राजकारणाला नेमके कोणते राजकारण म्हणतात? ते शिवसेनेच्या चाणक्यांनी जरा मराठी माणसाला समजून सांगावे. या महाराष्ट्रानेे बाळासाहेब ठाकरे यांचे राजकारण पाहिले आहे, शरद पवार यांचे राजकारणही पाहिले आहे, परंतु, उद्धव ठाकरे यांचे राजकारण नेमके कसे? हे कोडे काही कुणाला सुटले नाही. सत्तेत राहायचे, सत्ताधार्यांवर टीकाही करायची. पुन्हा सत्तेतून बाहेर पडण्याची धमकीही द्यायची अन् पुन्हा सत्ता सोडून मध्यावधी निवडणुका घ्यायच्या नाहीत, असेही सांगायचे! हे चालले तरी काय?
खरे तर राज्यात जे काही चालू आहे, त्याचा पुरेसा अभ्यास या नेत्याचा झालेला नाही. शेतकरी संपाच्या अनुषंगाने काही कथित शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अल्पभूधारक शेतकर्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी काही निकष ठरवू, असेही ते म्हणाले होते. तरीही काही शेतकरी नेते संपावर ठाम राहिले अन् पुन्हा सरकारला मंत्रिगट स्थापन करून उर्वरित शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करावी लागली. त्या मंत्रिगटानेही फडणवीस यांनीच दिलेली आश्वासने शब्द बदलून पुन्हा दिली. तत्वतः सरसकट कर्जमाफीची घोषणा केली. आणि, शेतकरी संपाचे आंदोलन थांबले. आता कर्जमाफी दिली असली तरी अद्याप त्यातील एकाही आश्वासनाची अमलबजावणी झालेली नाही. नाही म्हणायला काल, एक अध्यादेश सरकारने काढला असून, त्यात पीककर्जापोटी तातडीने दहा हजार रुपयांचे कर्ज देण्याची सोय केली आहे. राज्यातील शिवसेनेचा पाठिंबा असलेले भाजपचे सरकार निव्वळ शब्दच्छल करत असून, शेतकरीवर्गाला मूर्ख बनवत आहे. ही बाब शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या लक्षात येत नाही का? सरकारचा पाठिंबाच काढायचा असेल तर असे अनेक मुद्दे अन् प्रश्न आहेत की, त्या मुद्द्यांवर आजही शिवसेना या सरकारला सत्तेतून पायउतार करू शकते. परंतु, शिवसेनेला सत्ता प्यारी आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार म्हणतात त्या प्रमाणे शिवसेना हा सत्तेला चिकटलेला मुंगळा असून, तो इतक्या सहजासहजी सत्ता सोडू शकणार नाही. त्याचमुळे जेव्हा खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मध्यावधी निवडणुकीसाठी तयार रहा, असा सूचक इशारा भाजपच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना देतात, तेव्हा शिवसेनेच्या पायाखालची वाळू सरकते. कारण, शिवसेनेला हे पक्के ठावूक आहे की, आपण इतक्या राजकीय कोलांटउड्या मारलेल्या आहेत, की लोकांचा आपल्यावर आता विश्वासच उरलेला नाही.
ठाकरे जेव्हा असे बोलतात तेव्हा त्याचा दुसरा अर्थ असा होतो, की शिवसेनेला मध्यावधी नको आहे तर भाजपला मध्यावधी निवडणुका घ्यायच्या आहेत. तसेही मध्यावधीसाठी भाजपला तूर्त तरी राज्यात अनुकूल वातावरण आहे. निवडणूक झाली तर भाजप संपूर्ण सत्ता हस्तगत करेल, हे सांगण्यासाठी कुण्या ज्योतिष्याची गरज नसावी. त्यामुळे भीतीपोटीच शिवसेनेला मध्यावधी नको असेल. गरज पडल्यास राष्ट्रवादी अन् काँग्रेसला सोबत घेऊन सत्ता स्थापण्याचीही त्यांची मानसिकता बनलेली असेल. अभद्र युती करून सत्ता मिळवल्यामुळे लोकं काय म्हणतील याचा विचार तसेही उद्धव ठाकरे फारसे करणारे नाहीत. कारण, सत्तेत राहूनही आपण आपल्याच सरकारवर टीका करतो, याबद्दल तरी ते कुठे अभिनिवेष बाळगतात. त्यामुळे ठाकरेंना मध्यावधी नको आहे याचा अर्थ भाजपने सत्ता सोडू नये असाही होतो; अन् विरोधकांना हाताशी धरून स्वतः सत्ता स्थापन करू असाही घेता येतो. प्रत्येकाने ज्याच्या त्याच्या बुद्धीप्रमाणे हा अर्थ काढायचा आहे. राज्यातील सगळ्याच प्रश्नांचा नुसता पोरखेळ झाला असून, राजकारण तेवढे उरले आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था पार रसातळाला गेली, त्याबद्दल तर कुणी अवाक्षरही उच्चारत नाही. उद्योगापासून शेतीपर्यंत सर्वच क्षेत्र डबघाईस आले असताना कुणीही या सरकारचे कान उपटत नाही. उद्धव ठाकरे असो की राज ठाकरे असो, अजित पवार असो की राधाकृष्ण विखे असो सर्वच नेते चोवीस तास निव्वळ राजकारण करत आहेत.जनता फुकट मेली तरी चालेल त्यांचे राजकारण मात्र जोरात सुरु आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडून फार मोठी अपेक्षा होती. त्यांनीही आपले अजबच अजब विचार व्यक्त करून त्यांचे पायही मातीचेच असल्याचे दाखवून दिले!