उद्योगमंत्र्यांना नाणारचे भूसंपादन रद्द करण्याचा अधिकार नाही

मुंबई :- नाणार रिफायनरी प्रकल्पावरून सत्ताधारी भाजप-सेना ह्यांच्यातील वाद मिटण्याची चिन्हे दिसून येत नाहीयेत. नानार संदर्भातील भूसंपादन अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार उद्योगमंत्र्यांना नसल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेची दांडी गुल केली. या अधिसूचनेबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षेतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. याबाबतचा योग्य निर्णय सरकार घेईल, असे देखील मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राजभवन इथल्या कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री पत्रकारांशी बोलत होते.

नाणारच्या रिफायनरीवरून दोन्ही पक्ष एकमेकांना उघडे पाडण्याचा प्रयत्न करताना दिसता आहे. एकीकडे नाणारच्या सभेत शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी नाणारच्या प्रकल्पाबाबत जमिनीची अधिसूचना रद्द करत असल्याचे जाहीर करून उपस्थितांची मने जिंकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र  दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लगेचच शिवसेनेची हवा काढून घेतली आहे.

भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार उद्योगमंत्र्यांना नाही. यासंदर्भात मुख्यसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च स्थरीय समिती नेमण्यात आली आहे. कोकण आणि महाराष्ट्राबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तर आमचा पक्ष सत्तेत असला तरी जनतेच्या प्रश्नांवर आम्ही सरकारच्या विरोधातच भूमिका घेत आहे. कोणत्याही स्थितीत नाणार रिफायनरी होऊ देणार नसल्याची गर्जना उद्धव ठाकरे यांनी नाणारच्या सभेत केली होती.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांवर जोरदार टीका करत त्यांच्या शब्दाला किंमत नसल्यानेच दिल्लीत नाणार बाबतचा करार करण्यात आला, असेही ठाकरे यांनी म्हटले. दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी सौदी अरेबियाच्या कंपनीशी करार झाल्यानंतर नाणार बाबत अद्याप भूमिका स्पष्ट केली नसली तरी मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रकल्प पुढे रेटण्याचा एक प्रकारे संकेतच दिले आहेत. .