उद्योगांकडून स्वागत; व्यापारीवर्गाकडून टीका

पुणे :- यंदाचा मोदी सरकारच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पाबद्दल विविध क्षेत्रातून प्रतिक्रिया उमटल्या असून काहीं क्षेत्रातील भरीव तरतुदींमुळे याचे स्वागत केले आहे, तर विरोधकांनी निराशजनक अर्थसंकल्प म्हणून यावर टीका केली आहे. हा अर्थसंकल्प कृषी, आरोग्य क्षेत्रासाठी दिलासादायक आहे. तसेच अन्न प्रक्रिया उद्योग, शिक्षणासाठी यामध्ये चांगल्या तरतुदी करण्यात आल्या असून लघु व मध्यम उद्योगांसाठी करात देण्यात आलेली सवलत स्वागतार्ह असल्याचे मत विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. तर दुसरीकडे व्यापारीवर्गाने तोंडाला पाने पुसणारा अर्थसंकल्प अशी तीव्र टीका केली आहे. भाजपने ऐतिहासिक अर्थसंकल्प असे वर्णन केले आणि पुणे काँग्रेसने मात्र अपेक्षाभंग झाली अशी प्रतिक्रिया दिली. शिक्षण क्षेत्रातील तरतुदी चालना देणार्‍या व गुणवत्ता वाढविणार्‍या आहेत असेही मत व्यक्त झाले आहे.

यंदाचा अर्थसंकल्प हा कृषी, आरोग्य क्षेत्रासाठी दिलासादायक आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योग, शिक्षणासाठी यामध्ये चांगल्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. लघु व मध्यम उद्योगांसाठी करात देण्यात आलेली सवलत स्वागतार्ह आहे असे मत मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अ‍ॅन्ड अ‍ॅग्रीकल्चर (एमसीसीआयए) संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी व्यक्त केले.

सर्व थरातील लोकांना लाभ
शेतकरी, महिला, विद्यार्थी, कृषी उद्योजक, कामगार, ज्येष्ठ नागरिक, बेरोजगार अशा समाजाच्या सर्व थरातील लोकांना लाभ मिळवून देणारा हा अर्थसंकल्प आहे असे मत पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी व्यक्त केले आहे.
बापट म्हणाले, बचत गटांना वाढीव कर्ज, एक्कावन्न लाख घरांची निर्मिती, शेती कर्जासाठी अकरा लाख कोटी रुपये, आदिवासी मुलांसाठी एकलव्य स्कूल, आरोग्यासाठी आयुष्मान भारत योजना, गतीमान पासपोर्ट सेवा, फूडपार्क,मस्त्योद्योग व पशूपलनाला चालना नऊ हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग इत्यादी तरतुदी पाहाता हा अर्थसंकल्प विकासाला चालना देणारा असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

हा अर्थसंकल्प अखेरचा ठरावा
भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प जनतेच्या अपेक्षा भंग करणारा असल्याने तो भाजपचा अखेरचाच ठरावा अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष रमेश बागवे यांनी दिली आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केलेला दिसतो.गेली चार वर्षे मुठभर उद्योगपतींना धार्जिणी धोरणे राबविल्यामुळे देशाचिऊ अर्थव्यवस्था संकटात आली आहे.मात्र मोदी आणि भाजप फील गुड मूडमध्ये आहेत.हे देशाच्व दुर्दैव आहे.नोटबंदी आणि घाईने अंमलबजावणी केलेला जीएसटी कायदा याचे दुष्परिणाम जनता भोगत आहे.त्यामुळे भाजपचे हे बजेट अखेरचे ठरावे,असे बागवे यांनी म्हटले आहे.

शिक्षण, आरोग्याला चालना
स्वच्छ भारत उपक्रमांतर्गत सहा कोटी शौचालये उभारण्याचा निर्धार या अर्थसंकल्पात केला आहे. आठ कोटी महिलांना गॅस कनेक्शन देण्याच्या निर्णयामुळे महिलांचे आरोग्य सुरक्षित होईल. बचत गटांच्या कर्जाची मर्यादा 75 हजार कोटींपर्यंत वाढविल्याने महिला सक्षमीकरणाला बळकटी मिळेल. शासकीय आरोग्य केंद्र उभारले गेल्यास ग्रामीण भागातील नागरिकांना आरोग्य सुविधांचा लाभ होईल. आदिवासी भागातील मुलांच्या शिक्षणासाठीही एकलव्य शाळा उभारली जाणार आहे. शेतकर्‍यांचीही परिस्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदी स्वागतार्ह असल्याचे युएसके फाउंडेशनच्या अध्यक्षा डॉ. उषा काकडे यांनी स्पष्ट केले.

बांबू लागवडीला चालना
आरोग्य, कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी या अर्थसंकल्पात चांगल्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. ऑपरेशन ग्रीन आणि अ‍ॅग्री क्लस्टर या दोन संकल्पना अत्यंत स्वागतार्ह आहेत. बीटेक करणार्‍या 1 हजार विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. बांबूबाबत बदलेल्या धोरणांमुळे बांबू लागवडीला मोठ्याप्रमाणात चालना मिळू शकेल. तीन विमा कंपन्यांचे एकत्रिकरण करण्याचा निर्णय चांगला आहे, असे एमसीसीआयएचे अध्यक्ष प्रमोद चौधरी यांनी सांगितले.

उद्योगांना करात 5 टक्के सवलत
अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन आणि अ‍ॅग्री क्लस्टर हे निर्णय स्वागताहार्य आहेत. यामुळे कृषी क्षेत्राला चांगला वाव मिळू शकेल. लघु व मध्यम उद्योगांना करात 5 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय स्वागताहार्य आहे. यामुळे खेळते भांडवल जास्त उपलब्ध होईल व स्पर्धात्मकता वाढू शकेल. पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात आले असल्याचे एमसीसीआयएचे महासंचालक अनंत सरदेशमुख यांनी स्पष्ट केले.

शेती उत्पादनांचे मार्केटिंग
शेती उत्पादनांचे मार्केटिंग करण्याचा चांगला निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे. गॅस सिलेंटर 8 कोटी कुटुंबियांपर्यंत पोहचविण्याचा चांगला निर्णय घेण्यात आल्याचे एमसीसीआयएचे उपाध्यक्ष अजय मेहता म्हणाले.

व्यापार्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली
नव्या अर्थसंकल्पात व्यापार्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, अशी प्रतिक्रिया दि पूना मर्चंट्स चेम्बरचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत दिली आहे.या अर्थसंकल्पात कररचनेत कोणतेही बदल झालेले नाहीत. उलट अधिभार 1 टक्क्याने वाढल्याने वस्तूंचे दर कमी होण्याऐवजी वाढण्याचीच शक्यता अधिक आहे. जीएसटी अंतर्गत ब्रन्डेड अन्नधान्य, मिरची, धना, चिंच, हळद या वस्तू वगळणे अपेक्षित आणि गरजेचे होते. शेती उत्पादन, तांदूळ, डाळ, कडधान्य यांनाही कुठलीही सवलत दिलेली नाही. ई-वे बिलासाठी 5 लाखांची मर्यादा असावी अशी मागणी समस्त व्यापारी संस्थांनी केली होती. ती देखील मान्य करण्यात आलेली नाही, असे ओस्तवाल यांनी म्हटले आहे.

हा अर्थसंकल्प निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मांडलेला आहे. त्यात शेतकर्‍याला उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपट भाव देण्याचे प्रयोजन केले आहे. जे प्रत्यक्षात वस्तुस्थितीस धरून नाही, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. परदेशी गुंतवणुकीला 100 टक्के परवानगी दिल्यामुळे व्यापारातील स्पर्धेत स्थानिक आणि देशांतर्गत व्यापारी कसा टिकेल हा अतिशय गंभीर विषय वेगळ्याच वळणावर जाईल. व्यापारी हा अर्थसंकल्पाचे पाठीचा कणा समजला जातो. पण तो कणाच दुर्लक्षित झाला आहे, अशी खंत ओस्तवाल यांनी व्यक्त केली आहे. 42 मेगाफुडस काढण्याचे उद्दिष्ट स्वागतार्ह आणि चांगले आहे. त्यामुळे शेती उत्पादित फळे, भाजीपाला हे उत्पादन वाया न जाता त्यावर प्रक्रिया करून ते टिकवले जाईल व त्याचा फायदा शेतकर्‍याला व पर्यायाने उद्योजकाला होऊ शकतो, असेही मत ओस्तवाल यांनी मांडले आहे.

भवितव्यासाठी चांगले निर्णय
केजे एज्युकेशनल इन्स्टिट्युटचे अध्यक्ष कल्याण जाधव यांनी अर्थसंकल्पातील शिक्षणविषयक तरतुदींचे स्वागत केले आहे. 50 लाख तरुणांना नोकरीसाठी प्रशिक्षण देण्याचा आणि वर्षभरात 70 लाख नवीन नोकर्‍यांची निर्मिती करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. 13 लाख शिक्षकांना डिजिटल शिक्षण देण्यासह शिक्षणाला तंत्रज्ञानाची जोड देण्याच्या निर्णयामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारेल. पंतप्रधान रिसर्च फेलो स्कीममुळे संशोधनाला चालना मिळेल. देशातील शिक्षणासाठी एक लाख कोटींची तरतूद विद्यार्थ्यांच्या आणि शिक्षणसंस्थांच्या दृष्टीने महत्वाची आहे. शेतकर्‍यांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. विमानसेवा, रेल्वे यासाठीही भरीव तरतूद केली गेली आहे.