उपसमितीने चुकीचा निर्णय घेतल्यास त्याला मुख्यमंत्री जबाबदार – पृथ्वीराज चव्हाण

पुणे : मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात कायदेशीर कार्यवाही करण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याचा आदेश राज्य सरकारने गुरुवारी जारी केला. त्यावर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्याच्या इतिहासात आजवर असा शासननिर्णय काढण्यात आलेला नाही. मराठा समाजाचा प्रश्न कनिष्ठ सहकाऱ्यांकडे सोपविला जात आहे. या समितीने चुकीचा निर्णय घेतल्यास त्याला राज्याचे मुख्यमंत्री जबाबदार असतील, अशी टीका चव्हाण यांनी केली. सध्याच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. ते प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधीशी बोलत होते.

मराठा आरक्षणाचा विषय कनिष्ठ सहकाऱ्यांकडे सोपवून मुख्यमंत्री फडणवीस आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढत आहेत, असा आरोपही चव्हाण यांनी केला. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अद्याप पटलावर ठेवलेला नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला किती टक्के आरक्षण मिळणार याबाबत अजून संभ्रम आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनीच निर्णय घेतला पाहिजे. त्यापासून पळ काढून चालणार नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न

भाजप-शिवसेनेच्या नेत्यांनी गेल्या चार वर्षांत किती वेळा राम मंदिराचे नाव घेतले, असा सवाल करत निवडणुका तोंडावर आल्याने धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केला जात आहे, मात्र निवडणूक झाल्यावर पुन्हा हा मुद्दा ते विसरून जातील, अशी टीकाही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. राज्यासमोर अत्यंत गंभीर विषय असताना या मुद्द्यावरून पोरखेळ सुरू आहे, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.