उफराट्या राजाची हतबल जनता

गेला आठवडा राज्यातील जनतेसाठी चांगलाच उकाड्याचा होता. आस्मानात सूर्य आग ओकत होता आणि धरतीवर सुलतान सत्तेचा माज दाखवत होता. यात जनता पुरती हतबल होवून जगत होती. राज्यातील एकूणच जनतेच्या गळ्यात समस्यांचा फास अडकवून राज्यकर्ते मात्र निवांत आहेत. काही तर परदेश दौर्‍यावर आहेत. मंत्र्यांच्या परदेश दौर्‍यांमुळेही सरता आठवडा चांगलाच गाजला. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी, तूर खरेदी, शेतमालाला हमीभाव, कांदा, द्राक्ष, डाळींब यांना योग्य उचल, हे सारे प्रश्‍न खितपत पडले असतानाच पुण्यात कचराकोंडीने राज्यभर दुर्गंधी पसरवली. ही कचराकोंडीदेखील तिथल्या राज्यकर्त्यांच्या परदेश दौर्‍यामुळे चांगलीच गाजली… असा हा गेला आठवडा सरकारच्या अडीच वर्षांच्या कारभाराचा एक नमुना होता असं म्हटलं तर ते वावगं ठरणार नाही.

आजघडीला राज्यात शेतीविरोधी धोरणांमुळे 9 हजार शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढत असताना, राज्याचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर आणि काही आमदार ऑस्ट्रेलियाच्या दौर्‍यावर गेले. कृषिमंत्र्यांच्या या परदेश दौर्‍याला अभ्यास दौरा असं नाव देण्यात आलं होतं. खरंतर फडणवीस सरकारचा अभ्यासावर भारी जोर आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी कशी देता येईल याबाबत सरकारने उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी तिथल्या जनतेला दिलेल्या कर्जमाफीच्या मॉडेलचा अभ्यास सुरू केला होता. या अभ्यासवर्गाचा निकाल अद्याप लागायचाय… बळीराजाच्या जिवाचा निकाल दररोज लागतोय, हा भाग अलाहिदा…

हा देश कधीकाळी कृषिप्रधान देश होता असं म्हणण्याची वेळ आता येवून ठेपली आहे. कारण देशातील कोणत्याच राज्यातील शेतकरी सुखी-समाधानी नाही. त्याला शेती करण्यासाठी पुरक अशी परिस्थितीच आज उरलेली नाही. याचं जिवंत उदाहरण आपल्या महाराष्ट्रातच पाहायला मिळालं. पंतप्रधान नरेंद मोदी व सरकारवर विश्‍वास ठेवून राज्यातील तूर उत्पादक शेतकर्‍यांनी तुरीचं उत्पन्न घेतलं. गेल्या वर्षी म्हणजेच 2016 मध्ये 4 लाख 44 हजार टन उत्पादन असलेल्या तुरीचं या खेपेस केवळ महाराष्ट्र राज्यातच 20 लाख 35 हजार टन उत्पन्न झालं. यातील केवळ 4 लाख टनच तूर सरकारने खरेदी करून आपली जबाबदारी झटकली. उर्वरित 16 लाख टन तुरीचं करायचं तरी काय? हा प्रश्‍न घेवून शेतकरी चिंतातूर झालाय… गेल्या काही दिवसांपासून हा तूर खरेदीचा प्रश्‍न अधिकच भडकला होता. हा भडका इतका तीव्र होता की त्याच्या झळा थेट मुंबईतील मंत्रालयाच्या गेटवर येवून थडकल्या. संतप्त शेतकर्‍यांनी तूर डाळ आणि कांदा मंत्रालयाच्या गेटवर उधळला. सोन्यासारख्या डाळीची आणि कांद्याची अशी धूळधाण होताना उभ्या महाराष्ट्राने पाहिली. पण उफराट्या काळजाच्या सरकारला काही अद्याप पाझर फुटलेला नाही. तूरीचा अखेरचा दाणाही विकत घेवू अशा बाता सर्वच मंत्री मारताहेत.

खरेतर केंद्रात आणि राज्यात भाजपचं सरकार आलं तेव्हा ते येतानाच विरोधकांकडून या दोन्ही सरकारची जुमले की सरकार अशी संभावना होत होती. सरकार आल्यानंतर ही टिका किती खरी आहे, याची प्रचिती जनतेला एव्हाना आली असावी. याचं कारण असं की, भाजपच्या केंद्र व राज्य सरकारने निवडणुकीपूर्वी शेतकर्‍यांना व जनतेला दिलेली कोणतीच आश्‍वासने आज ते जाणीवपूर्वक पाळत नाहीत. ही आश्‍वासनं पूर्ण करण्याबाबत सरकार साधा विचारही करत नाहीय. त्यामुळे गेल्या अडीच वर्षांत महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमध्ये घट होण्याएवजी वाढच झाली आहे. सरकारच्या शेतीविरोधी धोरणांमुळे 9 हजारांच्यावर शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तिकडे उत्तरप्रदेशमध्ये मतं मिळवण्यासाठी सरकारने तेथे कर्जमाफी केली. पण महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीकडे मात्र सरकार सपशेल दुर्लक्ष केले जात आहे. देशाचा विकासदर 15 ते 16 टक्क्यांवर गेला पाहिजे, शेतकरी कर्जमुक्त होऊन त्याचा सातबारा कोरा व्हायला हवा, शेतमालाला रास्त हमीभाव मिळायला हवा, सन 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हायला हवं, सरकार शेवटपर्यंत तूर खरेदी करेल, अशी आश्‍वासनं देणार्‍या या भाजप सरकारनं यातील कोणता शब्द पाळला? त्यामुळेच विरोधकांकडून जी जुमले की सरकार अशी टिका होत होती, ती आज खरीच ठरू लागली आहे.

सत्ताधार्‍यांवर केवळ आगपाखड करून उपयोगाचं नाही. लोकशाहीत सत्तेतील पक्षासोबतच विरोधी पक्षालाही तितकंच महत्त्व असतं. अफसोस, केंद्रातील आणि राज्यातील विरोधी पक्षांना मात्र याचा विसर पडलाय, असंच म्हणावं लागेल. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाने संपूर्ण अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बहिष्काराच्या नावाखाली वाया घालावलं. ही चूक जेव्हा त्यांच्या लक्षात आली तेव्हा लागलीच त्यांनी संघर्ष यात्रेचं बाहुलं मिरवायला सुरुवात केली. लोकांनी अधिवेशन काळातील आपल्या अपयशावर बोट ठेवू नये, यासाठी खेळली गेलेली ही संघर्षयात्रेची खेळी होती, असं म्हटलं तर ते अजिबातच गैर ठरणार नाही. कारण चांदा ते बांदा अशी ही संघर्षयात्रा काढून विरोधकांनी नेमकं काय हशील केले? या संघर्षयात्रेमुळे ना अद्याप कर्जमाफी झालीय नाही शेतमालाला योग्य तो हमीभाव मिळाला आणि तूर खरेदीचा प्रश्‍नच तसाच भिजत पडलाय… मग शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांना वाचा फोडण्यासाठी अशा यात्रा काढून नेमकं साध्य तरी काय झाले? हेही सांगण्यात विरोधक कमी पडले. अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांच्या आसूडयात्रेत थोडा बहुत हंगामा झाला खरा… मात्र सरकार दरबारी त्या आसूडयात्रेची कितपत दखल घेतली गेली हा खरा प्रश्‍न आहे. बाकी काहीही असो… फडणवीस सरकार मात्र पुरतं चलाख आहे. या सरकारने संघर्षयात्रेची हवा काढून टाकण्यासाठी संवादयात्रेच्या प्यादं पुढे केलंय. आता सरकारचे प्रतिनिधी त्यांच चांदा ते बांदा दरम्यान संवादयात्रा काढणार आहेत. शेतकर्‍यांना संघर्ष नकोय, संवाद हवाय, अशी घोषणाच काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलीय.

या अशा यात्रा काढून खरंच शेतकर्‍यांच्या समस्या सुटणार आहेत का? का त्या निष्पाप जनतेच्या जिवाशी खेळलं जातंय? कर्जबाजारी शेतकर्‍यांच्या मुली चिठ्ठी लिहून आत्महत्या करत आहेत, तरीही सरकारला जाग येत नाहीय. अशा या सरकारला उफराट्या काळजाचं सरकार का म्हणू नये? माणसं परिस्थितीमुळे हतबल होवून जीव देत आहेत. दुसरीकडे सरकार मात्र विकासाचं गाजर दाखवत नको नको त्या योजना आणत आहे. स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, मेट्रो 3, समुद्रातील-जमिनीवरील महागडी स्मारकं ही विकासाची परिमाणं आहेत? कुणाचा विकास यातून साधला जाणार आहे? असा विकास झाल्यानंतर तरी शेतकर्‍याच्या आत्महत्या थांबणार आहेत का? अशा अनेक प्रश्‍नांची उत्तर आता या उफराट्या राजाला द्यावी लागणार आहेत. जनता आज हतबल आहे मात्र उद्याही ती हतबलच असेल, या भ्रमात राजाने राहू नये…
राकेश शिर्के- 9867456984