नवी दिल्ली- केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्यात सध्या वाद सुरु आहे. दरम्यान केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेबरोबरील आपला वाद मिटवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. रिझर्व्ह बँकेबरोबर केंद्र सरकारचे पूर्वीही वाद झाले आहेत. यासाठी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना पद सोडण्यास सांगणार नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेत मतभेद होणे नवीन बाब नाही. भूतकाळात अनेक सरकारांबरोबर असे प्रसंग घडले आहेत. यापूर्वीही आर्थिक नितीवर दोघांचे विचार जुळले नसल्याचे पाहायला मिळाले होते.
उर्जित पटेल यांचा कार्यकाळ पुढील वर्षी ऑगस्टमध्ये संपणार आहे. आरबीआय अणि सरकार यांच्यातील मतभेद १० दिवसांपूर्वी सार्वजनिक झाले. त्यामुळे पटेल यांच्या भवितव्याबाबत चर्चा रंगली होती. गेल्या बुधवारी आरबीआयच्या कलम ७ चा सरकारकडून वापर होणार असल्याची चर्चा रंगल्यानंतर पटेल पद सोडून जाणार असल्याचे सांगण्यात येत होते. त्यानंतर सरकारने त्वरीत आरबीआयच्या स्वायत्तेवर जोर देत दोन्ही पक्ष सार्वजनिक हित आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी काम करत असल्याचे निवेदन प्रसिद्ध केले होते.
सरकार लिक्विडिटी, क्रेडिट फ्लो आणि कमकुवत बँकांसाठी प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अॅक्शन (पीसीए) फ्रेमवर्कवरुन आरबीआयवर दबाव टाकत आहे. पण ते आरबीआयमध्ये नवीन संकट निर्माण करु इच्छित नाहीत.