मुंबई । जगातील एक महत्त्वाची मानली जाणारी उर्दू भाषा राज्यात मात्र दुर्लक्षित परिस्थितीत असल्याचे चित्र आहे. राज्यात उर्दूवर प्रेम करणारे अनेक दर्दी आढळून येतात, मात्र तिच्या उन्नतीसाठी फारशी प्रगती होताना दिसत नाही. म्हणून आघाडी सरकारच्या काळात शासनाने उर्दूच्या उन्नतीसाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणात उर्दू घर बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या काळात मंजूर झालेले राज्यातील पहिले उर्दू घर युती सरकारच्या काळात नांदेड येथे पूर्ण झाले असून मालेगाव व सोलापूर येथील उर्दू घर लवकरच पूर्ण होणार आहेत. नागपूर येथे देखील इस्लामिक कल्चरल सेंटरमध्येच उर्दू घर करण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती अल्पसंख्याक विभागाकडून मिळाली आहे. या उर्दू घरात उर्दू भाषेच्या संवर्धनासह इतर भाषांना जोडण्याचा देखील प्रयत्न करला जाणार आहे.
उर्दू घरांसाठी निधी सुपूर्द
नांदेड येथील उर्दू घर पूर्ण झाले असून अद्याप याचे लोकार्पण झालेले नाही. मालेगाव, सोलापूर येथील उर्दू घरांसाठी निधी सुपूर्द केला असून त्याचेही काम सुरू आहे. नांदेडच्या उर्दू घरासाठी 8.97 कोटी रुपयांचा खर्च झाला असून सोलापूर 4.6 कोटी तर मालेगाव 8.97 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. नागपुरात उर्दू घर बांधणार असून त्यासाठी टिपू सुलतान चौकाजवळील जागा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र येथील उर्दू घर नागपुरातील इस्लामिक कल्चरल सेंटरमध्ये व्यवस्था करण्यात यावी यासाठी प्रस्ताव दिला असून त्यावर देखील सकारात्मक निर्णय होईल अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
उर्दूसोबत इतर भाषांचेही संवाद
उर्दूला प्रोत्साहन देण्यासाठी असलेल्या या घरांसाठी स्थानिक महानगरपालिकेने जागा दिली असून या घरामध्ये 2 लायब्रेरी, सभागृह, 2 लेक्चर रूम, 2 गेस्ट रूम अशी व्यवस्था केली आहे. यासोबतच उर्दू घरामध्ये उर्दू ग्रंथालय, ग्रंथपाल कार्यालय, भांडार गृह, ग्रीन रुम यांचा समावेश राहणार आहे. या ठिकाणी मार्गदर्शन कार्यक्रम, मुशायरे, कवी संमेलन, उर्दू भाषेवर मार्गदर्शन यासह उर्दूसोबत इतर भाषांचेही संवाद कार्यक्रम होणार आहेत. प्रत्येक उर्दू घरात 1 व्यवस्थापक, 1 लायब्रेरियन, 1 क्लार्क नेमणार असल्याची माहिती विभागाकडून मिळाली आहे.
महाराष्ट्र मराठी बहुल राज्य असले तरी उर्दू साहित्य, साहित्यकरांचा मोठा वारसा लाभला आहे. या भाषेतील साहित्याचा प्रचार प्रसार व्हावा, संवर्धन व्हावे, उर्दू भाषा अन्य भाषेतील घटकांपर्यंत पोहोचावी यासाठी उर्दू घराच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जाणार असल्याचे अल्पसंख्याक विकास राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी सांगितले.