उशिरा का होईना..!
महाराष्ट्रात असणार्‍या केंद्र सरकारच्या सर्व कार्यालयांमध्ये मराठीची सक्ती करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे आम्ही मन:पूर्वक स्वागत करत आहोत. या निर्णयामागे अलीकडच्या काळातील राजकीय घटनांचे कंगोरे असू शकतात. मात्र, अनेक वर्षांपासून करण्यात येत असलेली मागणी यातून पूर्ण करण्यात आली असून, आता या निर्णयाची यशस्वी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.
राज्याच्या मराठी राजभाषा विभागाने परिपत्रक काढून सर्व केंद्रीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य असल्याचे नि:संदिग्धपणे सांगितले हे बरे केले. मुळातच आधीपासूनच हा नियम अस्तित्वात आहे. याबाबत दोनदा परिपत्रकदेखील काढण्यात आले असले, तरी याची अंमलबजावणी झालेली नव्हती. देशातील अनेक राज्यांमध्ये भाषिक अस्मितेवरून सुरू झालेल्या चळवळींमध्ये एक प्रमुख बाब समान असल्याचे आढळून येते. आपण त्रिस्तरीय भाषा प्रणाली स्वीकारली असली, तरी याच्या अंमलबजावणीत होणारी टाळाटाळ हाच तो मुद्दा होय. इंग्रजांनी देश सोडला तरी त्यांच्या भाषेचा पगडा आजही कायम आहे. अर्थात इंग्रजीच्या वर्चस्वाची कुणाला असूयादेखील वाटता कामा नये. ही ज्ञानभाषा असून जागतिक पातळीवर भारतीयांनी मिळवलेल्या यशात या भाषेतून मिळणार्‍या शिक्षणाचा फार मोठा वाटा असल्याचे कुणी नाकारू शकत नाही. यामुळे प्रत्येक सरकारी कार्यालयांमधून इंग्रजीचा वापर कमी वा नष्ट व्हावा अशी मागणी करू शकणार नाही. कारण ती वास्तवावर आधारित नाहीच, तर दुसरीकडे राष्ट्रभाषा म्हणून हिंदीदेखील प्रत्येक कार्यालयात वापरात असणे गरजेचे आहे. तथापि, इंग्रजी आणि हिंदीच्या वर्चस्वाच्या वातावरणात मराठीसारख्या प्रादेशिक भाषांवर जर अन्याय होत असेल तर ते सर्वस्वी चुकीचे मानावे लागेल. मात्र, इंग्रजी आणि हिंदीच्या वर्चस्ववादी वातावरणात प्रादेशिक भाषांना सन्मान देण्यात चालढकल करण्यात येत असल्याचे अनेकदा अधोरेखित झाले आहे. नेमक्या याच बाबीमुळे अनेक राज्यांमध्ये भाषिक अस्मितेवर आधारित आंदोलने उभी राहिली. महाराष्ट्रही याला अपवाद कसा ठरणार? साठच्या दशकाच्या मध्यावर शिवसेनेने मराठी हिताचा मुद्दा घेतला तेव्हा मराठी भाषा आणि मराठी जनतेला न्याय मिळवून देण्याची भूमिका जाहीरपणे मांडण्यात आली. शिवसेनेच्या आजवरच्या वाटचालीत मराठी हिताचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला आहे. तथापि, दहा वर्षांपूर्वी उदयास आलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने सार्वजनिक जीवनातील मराठीच्या वापराबाबत खूप आग्रही भूमिका घेतली. यासाठी खळ्ळखट्याकची भाषादेखील करण्यात आली. मनसेच्या या आंदोलनांचे अतिशय व्यापक परिणाम झाले. मुळातच मराठीतील पाट्या अथवा कार्यालयांमधील मराठीचा वापर हा भाषिक अस्मितेला जोडणे यथोचित आहे का? हा प्रश्‍नदेखील विचारण्यात आला, तर मनसेच्या संकुचित विचारधारेमुळे मराठी जनांच्या प्रतिमेला तडा जात असल्याचे दावेदेखील करण्यात आले. मात्र, हा मुद्दा केवळ पाट्यांपुरता मर्यादित नक्कीच नाही. हा मुद्दा अस्मितेचा आणि त्यापेक्षाही जास्त म्हणजे उपयुक्ततेचा आहे.
रेल्वे, पोस्ट, बँका आदींसह बहुतांश केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत असणार्‍या कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर जेमतेम होत असतो. अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत रेल्वेगाड्यांवरील पाट्यादेखील मराठीत नसते. खरं तर इंग्रजी भाषा ही बहुतांश जनतेला जेमतेम समजते. यामुळे देवनागरी लिपीतील हिंदीवर बहुतेकांची भिस्त असते. मात्र, रेल्वेसह अन्य सरकारी कार्यालयांमधील हिंदी ही इतकी दिव्य असते की, ती कुणालाही समजत नाही. यामुळे संबंधित सर्व कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेत पाट्या असण्याची मागणी ही उपयुक्ततेच्या आधारावर अनुचित असल्याचे कसे म्हणता येईल? तर याच्या सोबतीला विविध कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर वाढला, तर तेथे येणार्‍या महाराष्ट्रीय जनतेला त्यांच्या विविध समस्यांचे निराकरण करणे सोपे होईल. नेमका हाच विचार करून केंद्रीय कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर अनिवार्य करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हा ऐतिहासिक आहे. मात्र, फक्त हा निर्णय घेतला म्हणून एका फटक्यात सर्व केंद्रीय कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर वाढेल, अशी अपेक्षा नक्कीच चुकीची आहे. मुळातच राज्य शासनाच्या या निर्णयाला केंद्र सरकारच्या विविध आस्थापनांमध्ये कितपत प्रतिसाद मिळेल? याचे उत्तर आजच देता येणार नाही. एक वेळेस डाक खाते तसेच बँकांमध्ये मराठीचा वापर वाढवणे फारसे कठीण नाही. तथापि, रेल्वेसारख्या अजस्त्र यंत्रणेत मराठीला मानाचे स्थान मिळवून देणे ही बाब वाटते तितकी सोपी नाही. कारण या खात्यातील बहुसंख्य कर्मचारी हे अमराठी आहेत. खात्याचा कारभार मराठीत होण्यासाठी अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागेल. यामुळे केवळ एक परिपत्रक काढल्याने मराठीचे हित होणार नाहीय, तर यासाठी दीर्घकाळ प्रयत्न करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र सरकारचा मराठी अनिवार्य करण्याचा निर्णय हा अलीकडच्या राजकीय घडोमोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर विशेष लक्षणीय वाटत आहे. गेल्या आठवड्यातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या विकासात उत्तर भारतीयांचा मोलाचा वाटा असल्याचे वक्तव्य करून वाद ओढवून घेतला होता. काँग्रेसनेही याच प्रकारची परप्रांतीयांची तळी उचलणारी भूमिका घेतली आहे. विशेष करून पक्षाचे माजी खासदार संजय निरूपम यांनी, तर परप्रांतीय फेरीवाल्यांसाठी मैदानात उडी घेतली आहे. अर्थात एका बाजूने भाजप व काँग्रेसची परप्रांतीयधार्जिणी भूमिका तर दुसरीकडे मनसे व शिवसेनेची मराठी हिताच्या भूमिकेवरून संघर्ष होत असताना महाराष्ट्र सरकारने मराठी हितासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेऊन या दोन्ही पक्षांना शह दिल्याचेही दिसून येत आहे. असे असले तरी याच्या अंमलबजावणीसाठी असणारी इच्छाशक्ती राज्य सरकारकडे आहे का? हा प्रश्‍नदेखील यातून उपस्थित झाला आहे. किंबहुना राज्य शासनाने मराठी अनिवार्य करण्यासाठी संबंधित केंद्रीय खात्यांकडे आग्रह धरला तर यातून नवीन संघर्ष उफाळणार का? ही बाबही पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. यामुळे सध्या तरी राज्य सरकारचा हा निर्णय अतिशय स्वागतार्ह असला, तरी याची खरी महत्ता या निर्णयाची यशस्वी अंमलबजावणी झाली, तरच अधोरेखित होणार आहे अन्यथा अनेक शासकीय परिपत्रकांप्रमाणेच या निर्णयाची गत होईल, हे सांगणे नकोच.