एअर इंडिया : 52 हजार कोटींच्या कर्जाचे वर्तुळ

कर्जबाजारी झालेल्या एअर इंडियाला कर्जमुक्त करण्यासाठी मोदी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर बरेच प्रयत्न करून पाहिले. सप्टेंबर 2015 मध्ये अश्‍वनी लोहानी या कार्यक्षम अधिकार्‍याकडे ही जबाबदारी देऊन पाहिली. त्यांनी अनेक प्रयोग केले, पण कर्ज या गंभीर आजाराने ग्रस्त असलेल्या एअर इंडियाला काही गुण आला नाही. कायापालट करण्यात एक्सपर्ट असलेले अश्‍वनी लोहानी सुध्दा अयशस्वी ठरले. दिवसेंदिवस एअर इंडियावरील कर्जाचा बोजा वाढतच चालला आहे. एअर इंडियाच्या डोक्यावर 52000 कोटींचे कर्ज आहे. कोणताही मार्ग शिल्लक न राहिल्याने मोदी सरकारने हा पांढरा हत्ती पुन्हा टाटांच्या पदरी सोपविण्याची तयारी चालवली आहे.

स्वातंत्र्यापुर्वी काही उद्योगपतींनी खाजगी विमान उद्योग सुरू केला होता. त्यामध्ये एक जेआरडी टाटाही होते. टाटांनी 1932 मध्ये टाटा एअरलाइन्स ही कंपनी सुरू केली. 1946 ला या कंपनीचे नाव एअर इंडिया करण्यात आले. पुढे 1953 ला पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी देशातील सर्व आठ विमान कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले. एअर इंडियाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर एअर इंडियाच्या दोन कंपन्या बनविण्यात आल्या. आंतरराष्ट्रीय विमान सेवेसाठी एअर इंडिया तर देशांतर्गत विमानसेवेसाठी इंडियन एअरलाईन्स असे दोन भाग करण्यात आले. टाटांकडे एअर इंडिया ही कंपनी वीस वर्षे होती. तिच्या हस्तांतरणप्रसंगीचे अनेक किस्से आजही चर्चीले जातात.

सरकारी नियंत्रण असल्याने या दोनही विमान कंपन्यांचे चांगले दिवस सुरू होते. परंतु नंतर केंद्रात आलेल्या सत्ताधार्‍यांनी अक्षरश: या विमान कंपन्यांचे दिवाळे वाजविण्यास सुरवात केली. विविध नियम, अध्यादेश काढून खाजगी विमान कंपन्यांना हातपाय पसरण्यासाठी अनुकुल व्यवस्था करण्यात आली. यानंतर अनेक खाजगी विमान सेवा कंपन्या देशात उदयास आले. जेट, सहारा, मोदीलुफ्त, ईस्टवेस्ट, दमानिया या कंपन्यांना एकुण उद्योगामधील 40 टक्के वाटा देण्यात आला. या कंपन्यांनी नंतर 45 टक्के हिस्सा व्यापला. यामुळे एअर इंडिया तोट्यात जाऊ लागली. दुसरीकडे अधिकार्‍यांकडूनही एअर इंडियाला ओरबाडणे सुरूच होते. त्यांनी खाजगी कंपन्यांच्या नावाने बोंब मारण्यास सुरवात केली. एअर इंडियाचा तोटा वाढत चालला होता. प्रवाशांनी एअर इंडियाकडे पाठ फिरवून खाजगी विमान कंपन्यांची वाट धरली. काही दिवसांनी एअर इंडियाकडे या उद्योगातील 25 टक्केच हिस्सा राहिला. तो काळ होता 1980 चा. एअर इंडियात मोठ्या प्रमाणात अधिकारी, कर्मचार्‍यांची भरतीही करण्यात आली होती. उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त अशा स्थितीमुळे कर्ज काढून स्थिती सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. अनेक बँकांकडून कर्ज काढून एअर इंडियाने वाटचाल सुरू ठेवली होती. 1997 मध्ये पुन्हा एकदा एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाईनसच्या खाजगीकरणाचे प्रयत्न सुरू झाले होते. परंतू, ओरबाडून खाण्याची सवय लागलेल्यांना या दोन्ही कंपन्या हातातून जाणे पटत नव्हते. 2003 मध्ये एअर इंडियाला उर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी नरेश चंद्रा कमिटी स्थापन करण्यात आली. पुढे मनमोहन सिंग यांचे युपीएचे सरकार आल्यानंतर या कमिटीला बाजूला सारून नागरी उड्डाण मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी महत्वकांक्षी प्रकल्प आखून दोन्ही कंपन्यांना गाळातून बाहेर काढण्याच्या नावाखाली विमान खरेदीचा घाट घातला. अगोदरच कर्जात बुडालेल्या या विमान कंपन्यांसाठी मोठ्याप्रमाणात विमाने खरेदी करण्यात आली. एअर इंडियासाठी 33 हजार 197 कोटी रूपये खर्चुन 50 मोठी विमाने तर इंडियन एअरलाईन्ससाठी 8400 कोटी रूपयांची 43 छोटी विमाने खरेदी केली गेली. येथूनच एअर इंडियाला आणखी वाईट दिवस आले. आता कर्जाचा डोंगर आणखी वाढला होता. त्यातच 2007 मध्ये युपीए सरकारने एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाईन्स या दोन कंपन्यांचे एकत्रिकरण करण्याचा निर्णय घेतला आणि तो अमलातही आणला. तेव्हापासून एअर इंडियाची अखेरची घरघर सुरू झाली. या एकत्रिकरणामुळे प्रचंड अर्थिक गडबड, गोंधळ उडाला. अवघ्या चार वर्षात म्हणजे 2011 मध्ये एअर इंडिया 20 हजार कोटींच्या कर्जात बुडाली. युपीए2 सरकारने यानंतरही एअर इंडियासाठी कायाकल्प योजना आणली. 48 हजार 212 कोटी या योजनेंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यापैकी 25 हजार कोटी एअर इंडियाने भुकेल्या राक्षसाप्रमाणे हडप केले. आणि कर्जाचा डोंगर 52000 कोटीवर पोहचला. ही कायाकल्प योजना एअर इंडियासाठी जीवघेणीच ठरली. कायाकल्प योजनेचा लाभ एअर इंडियाऐवजी दुसर्‍यांनाच झाला. एकुणच एअर इंडियाला उर्जितावस्था प्राप्त करून देण्याच्या नावाखाली अनेकांनी आपले हात ओले करून घेतले. याच्या सुरस कथा नंतर विविध मार्गांनी बाहेर आल्या. ज्यास जमेल तसे प्रत्येकाने आपआपल्यापरीने एअर इंडियाला ओरबाडून घेतले. कॅगने तसेच सीबीआयने एअर इंडियाशीसंबंधीत झालेल्या अनेक व्यवहारांवर त्यामुळेच ठपका ठेवला आहे.

25000 कोटींचे कर्ज एअर इंडियावर असताना मोदी सरकार केंद्रात स्थानापन्न झाले. या सरकारने विविध मार्गाने विचार करून एअर इंडियाला वाचविण्याचे सर्व प्रयत्न करून पाहिले. परंतु इतक्या वर्षांपासून केवळ बुडविण्याचेचे प्रयत्न झाल्याने मोदी सरकार एअर इंडियाला कर्जाच्या दलदलीतून बाहेर काढू शकले नाही. आम्ही सर्व प्रयत्न करून थकलो. आता खेळ शेवटच्या टप्प्यात आहे. आता काहीही होऊ शकत नाही, अशीच आज मोदी सरकारची भावना आहे. एअर इंडियाला कर्जाच्या दलदलीत कुणी ढकलले, हे मात्र शेवटपर्यंत गुलदस्त्यातच राहणार आहे. मोदी सरकारने आता एअर इंडियाच्या खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे कर्जबाजारी एअर इंडियाला टाटांनीच पुन्हा घेण्याचे ठरवल्याचे वृत्त आहे. असे झालेच तर एअर इंडिया एक वर्तुळ पुर्ण करून पुन्हा स्वगृही म्हणजे टाटांकडे जाणार आहे. टाटांनी राष्ट्रासाठी म्हणून दिलेली ही कंपनी देताना प्रगतीच्या पायर्‍या चढत होती. आता 64 वर्षानंतर एक खडतर वर्तुळ पुर्ण करत 52000कोटींचे कर्ज घेऊन ही कंपनी पुन्हा टाटांच्या घरात प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहे. काहीही असले तरी एअर इंडियाला कर्जबाजारी करणारे मात्र आजही उजळमाथ्याने फिरत आहेत. बदनाम झाली ती एअर इंडिया या नावाची.

अजय सोनवणे, सहसंपादक, जनशक्ति, पुणे