एक्स्पोर्ट स्वरूपाचे उद्योग येत नसल्याने स्थानिक उद्योगांना प्राधान्य

मुंबई- नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्रामध्ये असलेल्या जमिनी हा पूर्वी ठरल्याप्रमाणेच ८५ टक्के उद्योगांसाठी असणार आहेत. यामध्ये ८५ टक्के उद्योगासाठी व १५ टक्के रेसिडेन्सीसाठी असणार आहे. यामध्ये स्व्केयर फूट जमीन देखील रेसिडेन्सियलमध्ये बदल केला जाणार नाही. भारतात एक्स्पोर्ट स्वरूपाचे उद्योग येत नसल्याने स्थानिक उद्योगांना देखील प्राधान्य दिली जाणार असल्याचा बदल केला गेला असून यामुळे रोजगारावर परिणाम होणार नसल्याचे सिडकोचे व्यवस्थापकीय भूषण गगराणी यांनी जनशक्तीशी बोलताना सांगितले.

नवी मुंबई क्षेत्रासाठी नवी मुंबई सेझ नावाची स्थापन केली आहे. या कंपनीमध्ये ७४ टक्के शेयर हे रिलायन्स आणि इतर कंपन्यांचे आहेत. तर २६ टक्के सिडकोचे शेयर आहेत. २००४-०६ साली ठरल्याप्रमाणे या पूर्ण जमीनीपैकी ८५ टक्के सेझ उद्योग उभारायचे आहेत. सेझ अंतर्गत उद्योगांमध्ये उत्पादन करून उत्पादित मालाची निर्यात करतात. मात्र याठिकाणी असे उद्योग येत नाहीत. यामुळे आता निर्यात करणारे उद्योग नसले तरी चालतील ते देशी उद्योग असतील तरी चालतील, असा बदल केल्याचे गगराणी यांनी सांगितले. यामुळे पूर्वी जे रोजगार निर्माण होणार होते तेच रोजगार निर्माण होणार आहेत. कुठल्याही स्वरूपाचे उद्योग उभारण्याची परवानगी आता तिथे देण्यात येणार आहे. यामुळे रोजगारावर कुठलाही परिणाम होणार नाही आणि एक स्व्हेयर फूट जमीनही नियमाच्या बाहेर वापरता येणार नसल्याचे ते म्हणाले.