एक लाख शेतकऱ्यांचा नाशिक ते मुंबई लाँग मार्च

६ मार्च रोजी शेतकऱ्यांचा यल्गार; विधानभवनाला बेमुदत घेराव घालणार

मुंबई: – राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित विविध मागण्यांसाठी किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली एक लाख शेतकऱ्यांचा नाशिक ते मुंबई असा लाँगमार्च काढण्यात येणार आहे. येत्या ६ मार्च रोजी नाशिक येथून या आंदोलनाला सुरुवात होईल. त्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान भवनला हे शेतकरी बेमुदत घेराव घालण्यात येणार असल्याचे किसान सभेचे अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी बुधवारी संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगितले. मागण्या मान्य होईपर्यंत हा बेमुदत घेराव सुरु राहणार आहे.

पत्रकार परिषदेत ते पुढे म्हणाले, सरकारी धोरणे व नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत. खचून जाऊन आत्महत्या करत आहेत. शेतकऱ्यांवर कोसळलेल्या या संकटाच्या काळात सरकार मात्र शेतकऱ्यांच्या मागे उभे राहण्याऐवजी फसव्या घोषणा करत आहे. सरकारच्या या फसवणुकीमुळे शेतकरी आणखी खचले आहेत. कर्जमाफीच्या घोषणेनंतरही आत्महत्या करत आहेत. कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर राज्यात तब्बल १,७५३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. किसान सभेने या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी पुन्हा एकदा आरपार लढा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ जून २०१७च्या शेतकरी संपाच्या पार्श्वभूमीवरही सरकारने या मागण्या पूर्ण करण्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात, मात्र सरकारने या मागण्या पूर्ण केलेल्या नाहीत. उलट शेतकऱ्यांची वारंवार फसवणूक केली आहे. किसान सभेने या पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या याच सी.बी.एस. चौकात पुन्हा एकदा एक लाख शेतकऱ्यांना एकत्र करत विधान भवनावर चालत जाण्याचा संकल्प केला आहे. डॉ. अशोक ढवळे, आमदार जे.पी.गावीत, किसन गुजर, डॉ. अजित नवले, सुनील मालुसरे, बारक्या मांगात, इरफान शेख, सावळीराम पवार, सुभाष चौधरी, इंद्रजीत गावीत, रतन बुधर, रडका कलांगडा आदी या आंदोलनाचे नेतृत्व करणार आहेत.

या आहेत मागण्या
कसत असलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे करा, कष्टकरी शेतकऱ्यांना विनाअट संपूर्ण कर्जमुक्ती दया, शेतीमालाला दीडपट भावाची हमी दया, स्वामिनाथन आयोगाच्या रास्त भावाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा, वनाधिकार कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी करा, पुनर्वसनाचे प्रश्न निर्माण न करता पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्राला मिळणारे पाणी पूर्वेकडे वळवून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना शेतीला पाणी दया, बोंड आळी व गारपिटीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एकरी किमान ४० हजार रुपये भरपाई दया, शेतकऱ्यांचे वीजबील माफ करा, दुधाला किमान ४० रुपये भाव मिळेल यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करा, साखरेच्या भावात हस्तक्षेप करून उसाला कारखान्यांनी हंगाम सुरू होताना जाहीर केलेला भाव देणे बंधनकारक करा, विकास कामांच्या बहाण्याने शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्याकडून काढून घेण्याचे कारस्थान बंद करा या प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.