‘एचसीएमटीआर’च्या जागेत गार्डन आणि जॉगिंग पार्क ?

घर बचाव संघर्ष समितीचा आरोप
पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड व पुणे महानगरासाठी संयुक्तिक विकास आराखड्यासाठी मंजूर असलेल्या ट्राम रिंगरेल एचसीएमटीआरच्या आरक्षित प्रकल्पाच्या जागेवर पिंपरी महापालिकेने गार्डन आणि जॉगिंग पार्क बेकायदेशीरपणे बनविले असल्याचा आरोप घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी केला आहे. तसेच माहिती अधिकारातून ही माहिती उघडकीस आल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.

आरक्षित जागेवर करोडोचा प्रकल्प
याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात समितीने म्हटले आहे की, नियमानुसार आरक्षित जागेवर करोडो रुपयांचा प्रकल्प राबविताच येत नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभाग मंत्रालयाची तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मंजुरी घेऊनच एखादा मोठा प्रकल्प महापालिकेने राबविणे क्रमप्राप्त असते. परंतु, पिंपरी पालिकेने विकास आराखडयाच्या जागेमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने 12 कोटी रुपयांची उधळपट्टी केली आहे. एकीकडे प्रस्तावित एचसीएमटीआर प्रकल्पाच्या नावाखाली हजारो रहिवासी घरे पाडण्याचा प्रशासन प्रयत्न करत आहे. तर, दुसरीकडे त्याच आरक्षित जागेवर करोडो रुपये, ते सुद्धा नागरिकांचेच खर्च करून जॉगिंग पार्क बनविण्याचा घाट घातला आहेत.

सामान्य रहिवाश्यांची चेष्टा
या पद्धतीने 35 वर्ष स्थायिक असणार्‍या सामान्य रहिवाशी नागरिकांची क्रूर चेष्टा करण्याचे धोरण महापालिका प्रशासन करीत आहे. हजारो अनधिकृत घरांचा प्रश्‍न 35 वर्षांपासून प्रलंबित ठेवणे म्हणजे पिंपरी-चिंचवडकरांचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. एकीकडे सोईनुसार एचसीएमटीआरच्या जागेचा वापर करायचा आणि दुसरीकडे नागरिकांची घरे पाडून त्यांना वेठीस धरायचे असेच धोरण सध्या राज्यकर्ते आणि प्रशासन राबवित आहे. अशा पद्धतीने बेकायदेशीर काम प्रशासनच करीत असेल तर सामान्यांनी दाद कोणाकडे मागायची ? असे समितीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.