एचसीएमटीआर बाबत पालिका “संरक्षण खात्याशी” अप्रामाणिक

जागा ताबा घेण्यासाठी दिलेले कारण डिफेन्स विभागाने तपासल्यास महापालिका प्रशासन येणार अडचणीत !

पालिकेचा अप्रमाणिकपणा उघड

पिंपरी चिंचवड : ज्या एचसीएमटीआर च्या कारणासाठी महापालिका प्रशासनाने डिफेन्स विभागाला पत्र व्यवहार केला होता ते कारण पुन्हा संरक्षण खात्याने पडताळून पाहिल्यास महापालिका प्रशासन अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. घर बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने एचसीएमटीआर संदर्भातील प्रशासनाच्या पत्रांची पहाणी करत असताना सदर बाब उघडकीस आली आहे.

मार्च २००९ मध्ये तत्कालीन पिंपरी चिंचवड शहर आयुक्तांनी खडकी स्टेशन कमांडर- औन्ध हेडक्वार्टर( दक्षिण कमांड विभाग -पुणे) यांना एचसीएमटी आर रिंग रेल्वे ट्राम प्रकल्पाकरिता कासारवाडी स्टेशन बनविण्याकरिता (२५० मीटर×३० मीटर जागा) संरक्षण खात्याची जमीन ताब्यात मिळण्याकरिता पत्रव्यवहार केला होता. त्यामध्ये स्पष्ट उल्लेखलेले होते की, भोसरीकडून कासारवाडी कडे येत असताना पुणे नाशिक राज्य महामार्गास एक किलोमीटर समांतर अंदाजे १८ मीटर रुंद एचसीएमटीआर रेल्वे मार्ग प्रस्तावित आहे. म्हणजेच ६१ मीटर पुणे नाशिक भोसरी मार्गे जाणाऱ्या सदर रोडच्या शेजारी कासारवाडी मधील हा १८ मीटर चा मार्ग अधोरेखित केलेला आहे. त्यामध्ये २५० लांब आणि ३० मीटर रुंद असे कासारवाडी ट्राम रेल्वेचे स्थानक (सद्या ह्या आरक्षित कासारवाडी स्टेशन च्या जागेत भोसरी वाहतूक शाखेची चौकी आहे) उल्लेखलेले आहे.

सदर आयुक्तांच्या पत्रामध्ये कासारवाडी येथील संरक्षण खात्याच्या २५० मीटर ×३० मीटर जागेच्या मोबदल्यात मूल्य निर्धारण सूचीप्रमाणे (एमएनएस मूल्य) जागेची रोख रक्कम महापालिका अदा करण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच जनहितासाठी विकास हेतू व एचसीएमटीआर रेल ट्राम प्रकल्प हेतू सदरची जमीन पालिकेला हस्तांतरित करावी असेही म्हटले आहे.

या पत्राच्या उत्तरादाखल डिफेन्स खडकी विभागाचे डायरेक्टर (एल अँड सी) यांनी १६/०९/2009 रोजी शहरातील विभिन्न संरक्षण खात्याच्या जागेपोटी (अंदाजे ८५ एकर) सुमारे एकशे अठ्ठावन कोटी सतरा लाख अडतीस हजार पाचशे एकोनसत्तर रुपये (१५८,१७,३८,५६९/-) काही अटी आणि शर्थींसह पालिकेला सरंक्षण ख्यात्यामध्ये जमा करण्यास सांगितले. तद्नंतरच जागा आपल्यास देता येईल असे स्पष्ट केले. अशा पद्धतीने एचसीएमटीआर संदर्भात रेल ट्राम प्रकल्प हेतू संरक्षण खात्याची जागा घेतली असताना आता सुमारे १० वर्षानंतर त्या जागेवर रस्ता बनविण्याचा घाट महापालिका प्रशासन घालीत आहे. कालबाह्य ट्राम प्रकल्पाऐवजी रस्ता बनविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मुळातच संरक्षण खात्याने त्या काळात रेल ट्राम कारण हेतू सदर “कासारवाडी स्टेशन” जागा देण्याचे प्रयोजन केले असल्याने त्या जागेवर आता रस्ता बनविणे नियमबाह्यच ठरते. त्यामुळे महापालिकेचा अप्रामाणिकपणा उघड झाला आहे.

या संदर्भात घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील म्हणाले,” कासारवाडी येथील संरक्षण खात्याची २५० मीटर जागा अद्यापही पालिकेच्या ताब्यात आली अथवा नाही याबाबत महापालिकेने स्पष्ट केलेले नाही. तसेच सदरच्या ठिकाणी आता मोठा उड्डाणपूल बांधला गेला असल्या कारणाने एचसीएमटीआर प्रकल्पाची बरीचशी जागा आता पुलाच्या रॅम्प मध्ये तसेच सर्व्हिस रस्त्यात गेली आहे. त्यामुळे आता एचसीएमटीआर ची जागा उड्डाणपूल प्रकल्पास वर्ग झाली आहे. त्यामुळे ३० मीटर रिंग रेल्वे प्रकल्प कासारवाडी परिसरात आता पूर्णत्वास येऊच शकत नाही. त्यात आता मेट्रो प्रकल्पाचे कामही एचसीएमटीआर जागेत सुरू असल्याने प्रकल्प कसा राबविणार हा मोठा प्रश्न आहे. नगररचनाकार पालिका सदनात बसून फक्त कागदावरच विकास आराखडा बनविण्यात व्यस्त आहेत. प्रतक्ष्यात मात्र एचसीएमटीआर योजना पूर्ण राबविता येणे जवळ जवळ अशक्यप्राय आहे. ग्राउंड वस्तुस्थितीचा सारासार विचार केल्यास व कायदेशीर भूसंपादनाचा विचार केल्यास सदरचा रिंग रेल्वे प्रकल्प पूर्णत्वास आणणे अशक्य आहे. महापालिका प्रशासनाने संरक्षण खाते, एमआयडीसी, व नवनगर विकास प्राधिकरण प्रशासनाशी प्रामाणिक सत्यता पाळणे आवश्यक आहे. उगाचच दबावापोटी नियमबाह्य काम करणे पालिकेने टाळावे.”