एमआयडीसीच्या जमिनीवरील आयकर वसुली रद्दबातल

मुंबई : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने संपादित केलेल्या जमिनीच्या मिळकतीवर आयकर विभाग कर आकारू शकत नसल्याचा महत्वपूर्ण निकाल आयकर (अपिलीय) न्यायाधिकरणाने दिला आहे. या निर्णयामुळे एमआयडीसीला मोठा दिलासा मिळाला असून आयकर विभागाने महामंडळाकडून वसूल केलेले ३९५ कोटी रुपये १२ टक्के व्याजाने परत करावे लागणार  आहेत. तसेच मागील दहा वर्षांची नऊ हजार कोटींची वसुलीही रद्द होणार आहे. या निकालाचा महाराष्ट्राच्या शासन पुरस्कृत सिडको, म्हाडा, एमएमआरडीए अशा अन्य महामंडळांना फायदा होणार आहे. त्याचप्रमाणे इतर राज्यांनासुध्दा या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.

आयकर विभागाने सन २००६ ते २०१६ पर्यंत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून वितरित झालेल्या जमिनीच्या भाडेपट्टीतून मिळणाऱ्या रकमेवर कर वसुली सुरू केली होती. दहा वर्षातील ही रक्कम नऊ हजार कोटी रुपये इतकी होती. वसुलीसाठी आयकर विभागाने महामंडळाची बँकेतील खाती सील करून ३९५ कोटी रुपये सक्तिने वसूल केले होते. या विरोधात महामंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत स्थगिती मिळवली होती. तसेच हे प्रकरण आयकर आयुक्तांकडे पुन्हा सुनावणीसाठी पाठवण्यात आले होते. परंतु आयकर आयुक्तांनी हे प्रकरण फेटाळून लावले. त्यानंतर एमआयडीसीने आय़कर आयुक्त यांच्या आदेशाविरूद्ध आयकर विभागाच्या अपिलीय न्यायाधिकरणात दाद मागितली होती. जी. एस. पन्नु व रवीश सूद यांच्या पीठापुढे आठवडाभर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

सुनावणीदरम्यान महामंडळाच्या स्थापनेपासून अनेक कागदपत्रे आणि अधिनियमाची दुरुस्ती आणि दुरुस्त्यांचा दस्ताऐवज सादर करण्यात आला. पुराव्याच्या छाननीनंतर न्यायालयाने आयकर विभागाला एमआयडीसीने संपादित केलेल्या जमिनीच्या भाडेपट्टीवर आय़कर लावता येत नसल्याचा महत्वपूर्ण निकाल दिला. महामंडळासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा महामंडळास केवळ ताबा मिळतो. परंतु जमिनीवरील मालकी हक्क राज्य शासनाचेच राहतात. महामंडळाचे कार्य शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून असल्याने या कार्याचे स्वरुप व्यावसायिक किंवा नफा कमावण्याचे नसते. त्यामुळे महामंडळाकडे येणारी रक्कम कर निर्धारणास पात्र ठरत नसल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला.

 न्यायालयाचे हे आदेश महामंडळाच्या सर्व अपिलांसाठी लागु होत असल्याने आयकर खात्याची ९३११ कोटी रुपयांची वसुली आता देय ठरणार नाही. तसेच महामंडळाकडून सक्तिने वसूल केलेली ३९५ कोटींची रक्कम १२ टक्के व्याजाने परत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.