एमकेसीएल कंपनीला दिलेली कामे नियमबाह्य

मुंबई। एखादी शासकीय कंपनी स्थापन करायची असेल, तर त्यात 51 टक्के भागभांडवल राज्य शासनाचे किंवा केंद्र सरकारची असणे आवश्यक आहे. मात्र, एमकेसीएल अर्थात महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्या. ही कंपनी नियमबाह्य पद्धतीने स्थापन करण्यात आली असल्याने ही कंपनी सरकारी आहे की खासगी अशी विचारणा लोकलेखा समितीने करत या कंपनीला देण्यात आलेली सर्व कामे नियमबाह्य असल्याचा ठपका ही समितीने ठेवला आहे.

राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने पुढाकार घेत 37.13 टक्के समभाग या कंपनीत गुंतवला, तर स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठाचे समभाग 2.29, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे 2.29 टक्के, आणि एमएसबीटीईचे 2.29 टक्के असे मिळून विविध विद्यापीठांचे 33.91 टक्के समभाग या कंपनीत आहेत. उर्वरित 28 टक्के समभाग हे अशासकीय संस्थांचे आहेत. कंपनीची नोंदणी झाल्यानंतर रीतसर निविदा प्रक्रियेत सहभागी करून न घेता तिला थेट कामे दिली. शासकिय कंपनीबाबत राज्य आणि केंद्राचे नियम स्पष्ट असतानाही ही कंपनी खासगी कंपनी की शासकीय कंपनी ठरवण्याबाबत 2015 पर्यंत संभ्रमावस्था उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून ठेवण्यात आली. कामगार कल्याण मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग-सोलापूर, जिल्हाधिकारी-सोलापूर, शालेय शिक्षण विभाग, पुणे विद्यापीठ यांसह अन्य शासकीय यंत्रणांनी त्यांना नियमबाह्य पद्धतीने कामे दिल्याचा ठपकाही या समितीने ठेवला आहे. या कंपनीला नियमबाह्य पद्धतीने कंत्राट दिल्यानंतरही कंपनीच्या कामात त्रुटी आढळल्याचे दिसून आले आहे.

मात्र, त्यामुळे एमकेसीएलवर कोणतीही जबाबदारी ठेवली गेली नाही. कारण त्यांच्याबरोबर करण्यात आलेल्या करारात त्रुटींबद्दल करावयाच्या कारवाईबाबतची तरतूदच करण्यात आली नाही तसेच राज्य सरकारने या कंपनीशी एकूण 17 करार केले. मात्र, यातील 15 करारांमध्ये संगणक प्रणाली. सांकेताक व बौद्धिक मालमत्ता हक्क हस्तांतरणाची तरतूदच करण्यात आली नसल्याचे उघडकीस आले असून, कंपनीने आतापर्यंत जमा केलेली माहिती त्यांच्याकडेच राहणार आहे. त्यामुळे या माहितीचा दुरोपयोग केला जाण्याची शक्यताही समितीने आपल्या अहवालात नमूद केली आहे.