एमपीएससीला उच्च न्यायालयाचा दणका!

प्रवेश प्रक्रियेतील मनमानीला अंतरिम स्थगिती

पुणे : मागासवर्गातील उमेदवारांना नियमबाह्य पद्धतीने अपात्र ठरविण्याच्या निर्णयावरून राज्य सरकारला फटकारत मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) प्रवेश प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. विशेष बाब म्हणजे, वंजारी समाजातील अनेक पात्र उमेदवारावर एमपीएससीच्या या निर्णयाने मोठा अन्याय झाला होता. त्यासंदर्भात दैनिक जनशक्तिने वाचाही फोडली होती.

मागासवर्गीय उमेदवारांवर होत होता अन्याय
आरक्षण प्रवर्गांतील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून अर्ज केल्यास अपात्र ठरवले जात असल्याचा आरोप करत, अजय मुंडे यांनी जनहित याचिका केली आहे. त्यावरील प्राथमिक सुनावणीत न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे व न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले. गुणवत्तेच्या आधारावर एखादा इच्छुक उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील जागेवर अर्ज करत असेल तर त्याला विरोध का? याविषयी पूर्वी उच्च न्यायालयाने काही निवाडेही दिलेले आहेत. तरीही असे होत असेल तर तो न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला खडसावत 1 फेब्रुवारीपर्यंत सविस्तर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. तसेच, तोपर्यंत एमपीएससीच्या प्रवेश प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती दिली.