एसआरए आणि म्हाडाचे सर्व प्रकल्प महारेराखाली आणणार!

मुंबई । शहरात झोपडीधारकांना घरे मिळावीत या उद्देशाने एसआरए योजना घोषणा केली. मात्र, अनेक विकासकांकडून एसआरएचे प्रकल्प न राबवता ते परस्पर इतरांना विकतात, तर काही जण रिहॅबची इमारत बांधण्याऐवजी फक्त सेलेबल इमारत बांधून त्याची विक्री करतात आणि रिहॅबची इमारत बांधत नसल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे एसआरएबरोबर म्हाडाचेही प्रकल्प महारेरा कायद्याखाली आणून झोपडपट्टीवासीयांना आणि म्हाडा रहिवाशांना संरक्षण देणार असल्याची घोषणा गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांनी केली.

ठाण्यात एसआरएचे उपकार्यालय करण्याचे मागणी
यावेळी संजय केळकर यांनी एसआरएची योजना ठाण्यातही राबवली जात असून ठाण्यातल्या कोणत्याही प्रकल्पाची मान्यता घेण्यासाठी प्रत्येकवेळी मुंबईत यावे लागते. त्यामुळे एसआरएची एखादे कार्यालय ठाण्यात सुरू करणार का? असा सवाल विचारला.त्यावर गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी ठाण्यातही एसआरएचे कार्यालय सुरू करणार असल्याचे जाहीर केले. जे विकासक परस्पर प्रकल्प विकतात त्यांच्यावर सरकार कारवाई करणार का? असा सवाल तामीळ सेल्वन यांनी उपस्थित केला. त्यावर गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता म्हणाले की, जे विकासक प्रकल्पाचे काम पूर्ण न करता परस्पर विकतात तसेच वर्षानुवर्षे प्रकल्प रखडवणार्‍या विकासकांवर राज्य सरकार कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

विधानसभेत सायन-कोळीवाड्यातील एसआऱए प्रकल्पातील रहिवाशांना भाडे दिले जात नाही, प्रकल्प वेळेत पूर्ण केले जात नसल्याबाबतचा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून भाजप आमदार कँप्टन तामीळ सेल्वन यांनी उपस्थित केला. तसेच त्यावर भाजपचे योगेश सागर यांनी विचारलेल्या उपप्रश्‍नाला उत्तर देताना प्रकाश महेता यांनी वरील घोषणा केली. यावेळी भाजपचे संजय केळकर, मनिषा चौधरी, शिवसेनेचे अजय चौधरी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील, काँग्रेसचे अमीन पटेल यांच्यासह अनेक आमदारांनी चर्चेत सहभाग घेतला.