ऐतिहासिक भेट

आज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतासाठी काहीसा वेगळा दिवस असणार आहे. कारण भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज, 4 जुलै रोजी इस्त्रायल दौर्‍यावर जात आहेत. आत्तापर्यंतच्या भारताच्या कुणाही पंतप्रधानाने या देशाला भेट दिलेली नाही, पण 1948 मध्ये इस्त्रायल देश निर्माण झाल्यावर भारताने त्याला मान्यताही दिली. हाही इतिहास आहे. इस्त्रायल दावा करत असलेल्या वादग्रस्त पॅलेस्टाइन प्रांतास भारताच्या परराष्ट्र धोरणांमध्ये महत्त्वाचे स्थान आहे. आपला काश्मीर प्रश्‍न इस्त्रायलसारखी भूमिका घेऊन सोडवावा, अशा सूचनाही हिंदुत्ववादी थिंक टँक करत आहेत. पण त्यांना हे माहीत नाही की पॅलेस्टाइन प्रश्‍न अद्यापही सुटलेला नाही. गोरक्षणाच्या नावाखाली सुरू असलेला आक्रस्ताळेपणा आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढे जाणे वेदनादायी आहे. कारण परराष्ट्रीय धोरण म्हणजे राष्ट्रीय धोरणाचे विस्तारीकरण असते, असे मानले जाते. त्यासाठीच देशांतर्गत स्थितीवर राज्यकर्त्यांचे नियंत्रण असावे लागते.

सोव्हिएत युनियन फुटल्यानंतरच अमेरिकेचा मित्र असलेल्या इस्त्रायलसोबत भारताने संबंध उघडपणे जोडले. जवळपास 50 वर्षे इस्त्रायलसोबत सुसंवाद होता, पण त्याला प्रसिद्धी नव्हती. खरे तर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पडद्यामागची कृती संयुक्त निवेदने आणि गळाभेटींपेक्षा महत्त्वाची असते. इस्त्रायलची अंतर्गत स्थिती पश्‍चिम आशियातील परिस्थितीच्या चौकटीत समजून घ्यावी लागते ती यासाठी की आपल्याला पडद्यामागे काय करायचे आहे आणि प्रसिद्धी कशाला द्यायची आहे. मोदी भेटीत नेहमीप्रमाणे शस्त्रास्त्रे, व्यापार करार होतीलच. कारगिल युद्धात इस्त्रायलने पाकिस्तानच्या पर्वत रांगांमधून होणारे हल्लेे रोखण्यासाठी अचूक वेध घेणारी शस्त्रे पुरवली होती. तंत्रज्ञान हस्तांतरण बंदीमुळे अशी शस्त्रे भारताचा मित्र म्हणवणारा रशियाही देऊ शकला नाही आणि देऊ शकणार नाही. राष्ट्राराष्ट्रांची मैत्री सरळसोट नैतिक नियमांवर आधारित नसते हे या निमित्ताने लक्षात यावे. पश्‍चिम आशियातील इस्त्रायल-पॅलेस्टाइनमधील हिंसाचाराला धार्मिक रंग आहेत. अशा रंगांमध्ये स्वप्नरंजन करून इस्त्रायलसोबत करार-मदार आणि मैत्री करणे सोपे वाटले, तरी ते जागतिक राजकारणाला सुसंगत असेलच असे नाही.

ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 1991मध्ये माद्रिद शांतता परिषद भरली आणि इस्त्रायल-पॅलेस्टाइन संवाद नव्याने सुरू झाला.1995 मध्ये इस्त्रायलचे पंतप्रधान यित्झॅक राबिन यांच्या हत्येनंतर ही शांतता प्रक्रिया ठप्प झाली. इजिप्तमधून मुस्लीम बंधुत्व चळवळ सुरू झाली. त्यात पाळेमुळे असलेली हमास सुनी मुस्लीम मूलतत्त्ववादी संघटना उदयास आली. अराफत यांची दिलजमाईची भाषा या झंझावातापुढे टिकू शकली नाही. पॅलेस्टाइन, इस्त्रायल धगधगतच राहिले. 2010 मध्ये ट्युनिशियातून भ्रष्टाचार संपवून राजकीय सहभाग आणि आर्थिक सुबत्तेची स्वप्ने दाखवणार्‍या अरब क्रांतीची लाट आली. ती मध्यपूर्वेत आणि उत्तर आफ्रिकेत पसरली. लीबिया, इजिप्त, येमेन, सीरिया आणि इराकमध्ये मोठे उठाव झाले. तुर्कस्तानमध्येही अस्थिरता निर्माण झाली. शियांचे प्रतिनिधी असलेले इराण समर्थ राष्ट्र म्हणून उदयास आले. इस्लामी राष्ट्रांमध्येच एकवाक्यता न उरल्याने पॅलेस्टाइनच्या प्रश्‍नावरून इस्त्रायलला कोंडीत पकडणारे कुणी उरले नाही. पॅलेस्टाइन प्रश्‍न मात्र सुटला नाही तो नाहीच.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे वकील आणि खासगी दूत पॅलेस्टाइन-इस्त्रायल शांतीसाठी इस्त्रायलला डावलून अरब राष्ट्रांकडे संधान साधत आहेत. बराक ओबामा यांच्या काळात कधी नव्हे ते नेतन्याहू यांना वेस्ट बँक या इस्त्रायलच्या ताब्यातील वादग्रस्त प्रांतातील वसाहतींना परवानगी देण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मोदी यांची इस्त्रायल भेट अशा वेळी घडत आहे की, जेव्हा इस्त्रायलची अंतर्गत स्थिती गोंधळाची आहे. पश्‍चिम आशिया क्षेत्रात अशांतता आहे आणि प्रत्येक समस्येवर उपायांचे दुकान मांडलेले अमेरिकचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पॅलेस्टाइन समस्येवरही सक्रिय झालेले आहेत. आता अमेरिकेविरोधात 2017 मध्ये रशिया, इराण आणि त्याचे शिया मित्र देश पॅलेस्टाइन प्रश्‍नी इस्त्रायलविरोधात एकत्र आहेत.

भारत सौदी अरेबिया आणि आखाती देशांना जवळ करू शकतो. परंतु, योगी आदित्यनाथ हा भारताच्या अंतर्गत धोरणांचा चेहेरा आहे आणि तो जगभरातील मुस्लीम समुदायापासून लपून राहू शकलेला नाही. इस्लामकडे पाहण्याचा भारताचा दृष्टिकोन पाकिस्तान आणि दहशतवाद यापलीकडे न गेला तर ते भाबडेपणाचे लक्षण आहे. भारताचा इस्लामी जगतासोबत भारतीय मुस्लिमांनाही नाराज करू नये अशी काळजी भाजप सरकारच्या आधी आलेल्या बिगर भाजप सरकारांनी घेतली. आतापर्यंत बिगर भाजप सरकारांनी अमेरिकेबरोबर तसेच रशियाबरोबरही चांगले संबंध ठेवले, तो एक धोरणाचा भाग होता. संपूर्ण धोरण नव्हते. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षांच्या भोवती ज्यु सल्लागार तसेच अधिकार्‍यांचा मोठा गट कार्यरत आहे. म्हणूनच अमेरिकी अध्यक्षांच्या दारात जाण्यासाठीचा मार्ग जेरूसलेममधून जातो असे म्हणतात. जेरूसलेम मार्गे अमेरिकेच्या जवळ जाणे ठीक. परंतु, कोणत्याही मार्गाने आहारी जाणे सर्वथा अयोग्य आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही हेच धोरण ठेवले होते. इस्त्रायल भेट ऐतिहासिक म्हणून सोशल मीडियात गाजवण्यापेक्षा वास्तवाकडे लक्ष देणे सजगतेचे लक्षण आहे.