ओटे, गाळे वाटपात उदासिनता

बारामती । बारामतीतील विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांना अनेक ठिकाणी कोंडीत पकडून जेरीस आणले आहे. यामुळे अनेक प्रश्‍न तसेच प्रलंबित असून यातील समस्या जटील व गुंतागुंतीच्या बनत चालल्या आहेत. मागील तीन ते चार महिन्यांपूर्वी उद्घाटन झालेल्या श्री गणेश भाजी मंडईतील ओटे व गाळे वाटपही यांपैकीच एक असून यातील गुंता तर सुटेल की नाही याबाबत साशंकता आहे.

मागील तीन महिन्यांपूर्वी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते आ.अजित पवार, खा.सुप्रिया सुळे यांच्या उपस्थितीत मंडईच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन झाले. यानंतर या ठिकाणी व्यवसायीकांना व भाजी विक्रेत्यांना या ठिकाणी स्थलांतरीत करण्याचा पालिकेने प्रयत्न केला. मात्र मंडईतील गाळेधारकांची अधिकृत यादीच अद्याप पालिकेने तयार केली नसल्याचे विरोधी पक्षनेते सुनिल सस्ते यांच्या उपोषणावरून स्पष्ट झाले. त्यांच्या हाती नगरपालिकेने जुनीच यादी टेकवल्याची जोरदार चर्चा शहरात सध्या सुरू आहे. यामुळे भाजी मंडईत कोण अधिकृत आणि आणि कोण अनधिकृत याचा तिढा वाढतच चालला आहे. तर गाळ्यांचेही मूल्यांकन केले नसल्याने याचेही लिलाव कधी होतील याची कल्पना नाही.

तळमजल्या-वरील गाळ्यांसाठी फिल्डींग
मंडईतील 256 ओट्यांपैकी फक्त 144 लोकांनाच ओटे वाटप करण्यात आले असून वाटप झालेल्या अनेक ओट्यांबाबत अनियमितता असल्याचा आरोप होत आहे. यामुळे अर्धवट ओटे वाटपातून राष्ट्रवादीने काय साध्य केले असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. दुसरीकडे जुन्या मंडईलगत पूर्वी 58 गाळेधारक होते. नव्याने बांधलेल्या इमारतीच्या बाहेरील बाजूला 48 गाळे, वाहनतळ रॅम्पजवळ 6 गाळे तयार आहेत. नवीन इमारत रचनेत आता खाली व वर असे प्रत्येकी 30 याप्रमाणे साठ गाळे तयार झाले आहेत. जुन्या गाळेधारकांना यातील 58 गाळ्यांचे वाटप होणार आहे. अनेक गाळेधारकांकडून आपल्याला पूर्वीच्याच ठिकाणचे गाळे मिळावेत अशी मागणी केली आहे. वरच्या मजल्यावरील गाळा मिळाल्यास अपेक्षित व्यवसाय न होण्याची भिती सतावत आहे. यामुळे अनेकांनी तळमजल्यावरील गाळ्यांसाठी फिल्डींग लावली आहे. यामुळे ओटेे व गाळ्यांच्या वाटपात सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या भूमिकेकडे व्यवसायीकांचे लक्ष लागले आहे.

पालिकेचे नियम डावलून व्यावसाय
नगरपालिकेने ताबा दिलेल्या ओट्यांवर भाजी विक्रेते बसतच नाहीत. सोयीची जागा निवडून पालिकेचे सर्व नियम पायदळी तुडवत प्रत्येकाने व्यवसाय थाटला आहे. मंडईत अपेक्षित व्यवसाय होत नसल्याचे कारण देत अनेकजण मंडई बाहेरच व्यवसाय करत आहेत. ज्यांनी मंडईत ओटे ताब्यात घेवून व्यवसाय सुरू केला त्यांच्याकडे ग्राहक फिरकतही नसल्याचे चित्र आहे. नगररचना विभागाकडे सादर केलेली यादी सस्ते यांना दिल्याचे सत्ताधार्यांकडून सांगण्यात येत असले तरी या यादीला मंडईतील विक्रेत्यांचा आक्षेप आहेत. दुरुस्ती न करताच यादी शासनाकडे कशी पाठवली असाही प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला आहे.