ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा

नवी दिल्ली:दलित आणि अनुसूचित जाती-जमातींवर होत असलेला अत्याचार रोखण्यासाठी अॅट्रॉसिटी कायदा (संशोधन विधेयक) पुनर्स्थापित करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेत ते विधेयक मंजूर केले. तसेच अनेक वर्षापासूनची मागणी पूर्ण करीत ओबीसी आयोग बनवला व त्याला संविधानिक दर्जा देण्याचं काम केंद्र सरकारने केले आहे, अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ या कार्यक्रमातून केंद्र सरकारच्या कामांचे कौतुक केले आहे.

‘मन की बात’ कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना रक्षाबंधनाच्या आणि जन्माष्टमीच्या शुभेच्छा दिल्या. वाजपेयींच्या निधनानंतर १६ ऑगस्टला संपूर्ण देश शोकसागरात बुडाला होता. सर्व देशवासीयांच्या आठवणीत अटलजी कायम असतील, अशा शब्दांत त्यांनी माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांना श्रद्धांजली वाहिली. पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेत २१ आणि राज्यसभेत १४ विधेयके मंजूर केली. या अधिवेशनात मागासवर्गीय आणि तरुणांना लाभ मिळावा यासाठी अनेक विधेयकांना मंजुरी दिली. ओबीसी आयोगासाठी दशकापासून मागणी होत होती. परंतु, केंद्र सरकारने ही मागणी केवळ मान्य केली नाही तर ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा देण्याचे काम केले आहे, असे मोदी यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले.