कचरा उठाव निविदेत रिंग, ठेकेदारांचे भले

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा आणि शिवसेनेचा आरोप

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने कचर्‍याचे काढलेले अंदाजपत्रक सदोष आहे. त्यासाठी नवी दिल्ली, नवी मुंबईचा आधार घेतला आहे. परंतु, या शहरांची परिस्थिती अत्यंत वेगळी आहे. त्याचा तार्किक आधार घेणे अत्यंत चुकीचे आहे. या निविदा प्रक्रियेत रिंग झाली असून ए.जी. इनव्हायरो इंफ्रा आणि बीव्हीजी या दोन संस्थांना प्रतिमहिना 28 कोटी रुपयांप्रमाणे 56 कोटी रुपये दिले जाणार असल्याचे केवळ दाखविले जाते. प्रत्यक्षात मात्र या ठेकेदार कंपन्यांवर अधिक पैशांची खैरात केली जाणार असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने केला. तसेच यातून सत्ताधार्‍यांना आठ वर्षांचे पैसे कमवून ठेवायचे आहेत का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. याविरोधात न्यायालयात धाव घेणार असल्याचा इशाराही राष्ट्रवादी व शिवसेनेने दोन्ही पक्षांनी दिला आहे.

आयुक्तांनी खुलासा केला नाही
शहरातील घरोघरचा कचरा गोळा करुन तो मोशी कचरा डेपो येथे नेण्याचे काम ए. जी. इनव्हायरो इंफ्रा आणि बीव्हीजी या दोन संस्थांना देण्यात आले आहे. या कामाचे दोन भागात विभाजन करण्यात आले आहे. विभाजनासाठी मुंबई-पुणे महामार्गाचा आधार घेतला आहे. दक्षिण भागातील घरोघरचा कचरा गोळा करण्याचे काम इंफ्रा कंपनीस देण्यात येणार असून त्यांना 28 कोटी 52 लाख रुपये प्रतिवर्षी देण्यात येणार आहेत. तर, उत्तर भागाचे काम बीव्हीजी या ठेकेदार कंपनीला देण्यात येणार असून त्यांना 27 कोटी 90 लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. याबाबतच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने बुधवारी मान्यता दिली. मात्र याला राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी विरोध दर्शविला. त्यांचा विरोध नोंदवून हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. या नगरसेवकांनी 51 प्रश्‍नांची प्रश्‍वावली पालिका आयुक्तांना दिली. परंतु, आयुक्तांनी त्याचा खुलासा केला नाही.

संस्थांना वाढ का?
त्यानंतर शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष प्रशांत शितोळे, नगरसेवक अमित गावडे यांनी पत्रकार परिषदत घेऊन सत्ताधा-यांवर आरोप केले. कलाटे म्हणाले की,या निविदेची माहिती देण्यास पालिका प्रशासनाने टाळाटाळ केली. अधिकार्‍यांना आठवण पत्र पाठविले तरीही त्यांनी माहिती देण्यास विलंब केला. त्यानंतर महापालिका आयुक्तांकडे माहिती मागितली. त्यांनी स्थायी सभेच्या आदल्या दिवशी माहिती दिली. कचरा संकलनाचे दोन भाग करण्यात आले आहेत. सत्ताधारी कचरा वहनाच्या अंतराचा मुद्दा उपस्थित करत असून हा मुद्दा गौन आहे. ए. जी. इनव्हायरो इंफ्रा आणि बीव्हीजी या दोन संस्था घरगुती कचरा उचलणार आहेत. या निविदांच्या दरामध्ये साडेबारा टक्के वाढ आहे. यामध्ये रिंग झाली आहे. या कंपन्या सोसाट्यांमधील कचरा उचलणार नाहीत. तर, या संस्थांना वाढ कशासाठी द्यायची. या संस्थांना आठ वर्षांसाठी काम देणे अत्यंत चुकीचे आहे. पाच वर्षासाठी कामे दिली तरी चालू शकले असते.

कमाल कर, कमाल सुविधा
प्रशांत शितोळे म्हणाले की, 2007 मध्ये बीव्हीजी कंपनीला अपात्र ठरविण्यात आले होते. आता या कंपनीची निविदा कशी पात्र झाली, हे माहित नाही. या संस्था केवळ घरगुती कचरा उलचणार आहेत. यामध्ये रिंग झाल्याचा आमचा आरोप आहे. यात आम्हाला राजकारण आणायचे नाही. शहरातील जनतेच्या पैशांचा अपव्यय होऊ नये, हीच आमची भुमिका आहे. किमान कर, कमाल सुविधा अशा पद्धतीने आयुक्तांनी काम केले पाहिजे. याचा आम्ही अभ्यास करत आहोत. त्यावर कायदेशीर प्रक्रिया करुन न्यायालयात जाणार आहोत. आम्ही दिलेल्या प्रश्‍नांची प्रशासन आणि सत्ताधार्‍यांनी शहरातील करदात्या जनतेला उत्तरे द्यावीत.

निविदा प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शकपणे राबविली आहे. विरोधकांकडे याला विरोध करण्यास तांत्रिक मुद्दे नाहीत. पक्षाचा आदेश असल्यामुळे केवळ ते विरोध करत आहेत. एकीकडे शहरातील कचर्‍यावरुन सत्ताधार्‍यांवर आरोप करायचे आणि दुसरीकडे काम करत असताना त्याला विरोध करायचे हे चुकीचे आहे.
– सीमा सावळे, स्थायी समिती अध्यक्षा