कचरा कंत्राटात खासगीकरणासाठी महापालिका सक्रिय

मुंबई । मुंबईतील कचरा उचलून वाहून नेण्याच्या कंत्राटाचे खासगीकरण केले जाणार आहे. पुढील सात वर्षांसाठी काढण्यात आलेल्या निविदांमध्ये मुलुंडचा टी प्रभाग, कांदिवलीचा आर-दक्षिण प्रभाग, बोरिवली-दहिसरमधील आर-मध्य आणि आर-उत्तर प्रभागातील कचरा उचलण्यासाठी देण्यात येणार्‍या कंत्राटात यापुढे कंत्राटदारच पुरवणार आहे. सध्या कंत्राटदार हा वाहने पुरवण्याचे कंत्राट घेत असला तरी या तीन प्रभागांमध्ये वाहनांसोबतच कंत्राटी कामगारही तोच पुरवणार आहे. या ठिकाणी कचरा उचलण्याच्या कामात महापालिकेच्या कामगारांचा हस्तक्षेप राहणार नाही. मुंबईतील गोळा केलेला कचरा वाहनांमध्ये भरून त्यांची विल्हेवाट देवनार, कांजूरमार्ग तसेच मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडवर लावण्यासाठी दिलेल्या कंत्राटाचा कालावधी संपुष्टात आल्याने नवीन कंत्राटदारांची निवड करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली जात आहे. पण ही निविदा प्रक्रिया वादात अडकली आहे.

निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात
तिन्ही कंत्राट कामांसाठी मेट्रो वेस्ट हँडलिंग आणि ए.जी. एन्व्हायरो इन्फ्रोप्रोजेक्ट या दोन कंपन्यांची निवड केली आहे. या दोन्ही कंपन्यांशी वाटाघाटी करून दर कमी करून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पण यासर्व भागांमध्ये कचरा भरण्यासाठी मनपाच्या कामगाराची मदत घेतली जाणार नाही. महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी मात्र, जोपर्यंत डेब्रिजप्रकरणाचा निर्णय जाहीर केला जात नाही, तोपर्यंत एकही प्रस्ताव मंजूर केला जाणार नसल्याचं सांगितलें यापूर्वी स्थायी समितीत अशाप्रकारच्या कंत्राटदारांना पुलांचे काम देण्याचे प्रस्ताव मंजूर करून घेतले. पण त्यावेळी स्थायी समितीने याला तीव्र विरोध केल्यानंतरही प्रशासनाने ही कामे आवश्यक असल्याचे सांगत प्रस्ताव मंजूर करून घेतले. पण पुढे न्यायालयाने आदेश देताच ते मागे घेतले. त्यामुळे या कचरा कंत्राट प्रकरणात असे काही होऊ नये यासाठी डेब्रिज प्रकरणाचा निर्णय झाल्याशिवाय हे प्रस्ताव मंजूर करण्यास आमचा विरोध राहील, असे सांगितले.

1800 कोटींचे कंत्राट
एकूण 14 गटांमध्ये काम विभागून पुढील सात वर्षांसाठी 1800 कोटींचे कंत्राट दिले जात आहे. यापैकी पाच गटांच्या कंत्राटांचे प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीला ठेवण्यात आले आहेत. मात्र, उर्वरित 9 गटांचे प्रस्ताव मंजुरीला येण्याच्या प्रतीक्षेत असले तरी यातील 6 गटांच्या कामांच्या फेरनिविदा काढण्याचा प्रयत्न प्रशासन करत असल्याचे बोलले जात आहे. उर्वरीत 9 गटांच्या कंत्राटांपैकी दहिसर ते कांदिवली आदी भागांतील दोन कंत्राटे आणि मुलुंडमधील 1 कंत्राट काम अशाप्रकारे 3 कंत्राट कामांमध्ये 30 ते 50 टक्के अधिक दराने बोली लावण्यात आली आहे.