कचरा वर्गीकरण नाकारणार्‍या सोसायट्यांना आजपासून दणका
मुंबई । जाणीवपूर्वक कचरा वर्गीकरण न करणार्‍या सोसायट्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या बैठकीत प्रशासनाने घेतला आहे. कारवाई करण्याबाबतचे परिपत्रक बुधवारी पालिकेतर्फे जाहीर केले जाणार असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी दिली. मुंबईतील 20 हजार चौ.मी. पेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडावरील गृहसंकुल, तसेच दररोज 100 किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो, अशा सोसायट्या व उपाहारगृहे इत्यादींनी त्यांच्या स्तरावर कचर्‍याचे वर्गीकरण करणे तसेच ओल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करुन त्यापासून खतनिर्मिती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, याबाबतची अंमलबजावणी करणे शक्य असूनही जाणीवपूर्वक बहुतांशी सोसायट्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. शुक्रवारी आयुक्तांसोबत झालेल्या बैठकीत याबाबत आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर सोमवारच्या बैठकीत प्रशासनाने नियम धाब्यावर बसवणार्‍या सोसायट्यांवर कारवाईचा निर्णय घेतला. कोणत्या सोसायट्या, काय कारवाई व कधीपासून याबाबतचे परिपत्रक प्रशासनाकडून बुधवारी काढले जाणार आहे.
ज्या सोसायट्यांना शक्य आहे, अशा सोसायट्यांनी कचरा वर्गीकरण करणे पालिकेने बंधनकारक केले आहे. कचर्‍याचे वर्गीकरण करून विल्हेवाट लावणे शक्य नसलेल्या सोसायट्यांना मुदतवाढीसाठी 15 दिवसांत हमीपत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र 15 दिवसांची मुदत संपली असताना 4105 सोसायट्यांपैकी फक्त 693 सोसायट्यांनीच मुदतवाढ मागितली. त्यामुळे अजूनही तब्बल 3030 सोसाट्यांनी कचरा विल्हेवाटीकडे दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट झाले. दरम्यान, तीन महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर मात्र कोणालाही सवलत मिळणार नसून कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशा सोसायट्यांची वीज-पाणी कापली जाणार असेही प्रशासनाने सोसायट्यांना कळवले होते. मात्र यानंतरही बहुतांशी सोसायट्यांनी नियम धाब्यावर बसवत याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे कचरा वर्गीकरण न करणार्‍या सोसायट्यांचा आढावा घेऊन कारवाई करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. अशा सोसायट्यांचा कचरा पालिका उचलणार नाही, असे पालिकेने सुरुवातीलाच जाहीर केले. त्यानुसार बैठकीत निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. अजून काय कारवाई व कधीपासून होणार याबाबतचे बुधवारी प्रशासनाकडून परिपत्रक जाहीर केल्यानंतर स्पष्ट होणार आहे.
एमआरटीपी अंतर्गत कारवाई
ज्या इमारतींना 2007 नंतर ’आयओडी’ देताना प्रदूषण नियंत्रणविषयक नियम, कायद्यानुसार कचरा वर्गीकरणाची अट टाकण्यात आली होती व ज्या सोसायटींद्वारे या अटीचे पालन योग्यप्रकारे केले जात नसेल, त्या सोसायट्यांच्या नावासह प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे तक्रार करण्यात येणार आहे. अशा सोसायट्यांवर एमआरटीपी कायद्यांतर्गत कारवाई होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.