लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीची वसूली सुरु; निविदा रद्द करण्याची मागणी
पिंपरी-चिंचवड : शहरातील घरोघरचा कचरा गोळा करुन तो मोशी कचरा डेपो येथे नेण्याच्या नव्या कंत्राटात 252 कोटी रुपयांचा संभाव्य घोटाळा होणार आहे. शहराच्या दोन भागाची विभागणी करुन भाजपचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींना लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीचा खर्च काढायचा आहे. भाजपवाले ‘अॅनाकोंडा’ असून पैसे गिळून टाकत आहेत, असा हल्लाबोल राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला. तसेच करदात्यांच्या पैशांची लुटमार कदापी सहन केली जाणार नाही. या निविदेमुळे पालिका भिकारी बनणार आहे. त्यामुळे त्याची फेरनिविदा करावी, अशी मागणीही त्यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. महापालिका दालनातील विरोधी पक्षनेत्याच्या दालनात झालेल्या पत्रकारपरिषदेला नगरसेवक नाना काटे, राजू बनसोडे, राष्ट्रवादीचे कार्याध्यक्ष प्रशांत शितोळे आदी उपस्थित होते.
भ्रष्टाचाराचे पद्धतशीर नियोजन
-ॠ एर्पींळीे व इतॠ या दोन ठेकेदारांनी संगनमत करुन निविदा भरल्या आहेत. छोट्या ठेकेदारांना निविदा भरता येणार नाहीत, अशा रितीने अटी-शर्तीमध्ये बदल केला. सल्लागाराने अटी-शर्तीमध्ये बदल केला आणि मर्जीतील ठेकेदारांस काम मिळावे, अशी पुनर्रचना केली आहे. या कामांमध्ये रिंग झालेली असून ही रिंग यशस्वी होण्यासाठी भाजपचे प्रमुख व काही पदाधिकारी यांनी प्रयत्न केला असून त्यांच्या मार्गदर्शनानेच निविदेतील दर भरण्यात आले आहेत. भ्रष्टाचाराचे पद्धतशीरपणे नियोजन केले जात आहे. पैसे कसे खायचे यासाठी सल्लागार नेमले जात आहेत. या भ्रष्टाचाराला भाजपच्या राज्य, शहरातील पदाधिकार्यांचे पाठबळ आहे, असा आरोप शितोळे यांनी केला आहे.
तीन नगरसेवक, दोन पदाधिकारी
या कामामध्ये शहरातील पुणे-मुंबई रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंच्या दोन कामांमध्ये प्रचंड प्रमाणात ठेकेदारांनी व सत्ताधार्यांनी मिळून मोठी आकडेवारी निश्चित केली असून कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्याचे नियोजन चालू आहे. यासाठी भाजपचे सांगवी, पिंपळेगुरव आणि पिंपळेनिलख भागातील तीन नगरसेवक व दोन पदाधिकारी तसेच पिंपरी, भोसरी मतदार संघासाठी मात्र अनेक नगरसेवकांना 2019 च्या लोकसभा, विधानसभेला खर्च करण्यासाठी कचर्याच्या लुटीने कोट्यधीश बनविण्याची जबाबदारी दिली आहे. त्याची आकडेवारी हे काम निश्चित झाल्यास नावासह जाहीर करणार असल्याचेही, शितोळे यांनी सांगितले.
दोनच ठेकेदारांची लूटमार
पालिकेच्या इतिहासात आजपर्यंत 8 वर्षाच्या कालावधीसाठी काम झाले नाही. आठ वर्ष दोनच ठेकेदारांची लूटमार चालूच राहणार आहे. या दोन निविदा केवळ नावासाठी आल्या आहेत. महापालिकेने संबंधित ठेकेदाराला दर कमी करण्याचे पत्र दिले असता ठेकेदारांनी केवळ 1 रुपया कमी करणार असल्याचे सांगितले आहे. हा प्रकार पालिकेला भिकारी बनविणे आहे, असेही शितोळे म्हणाले.
निविदा तीन वर्षांसाठी असावी
शहरामध्ये स्वच्छतेचा प्रसार प्रचार पाहता कच-याचे प्रमाण भविष्यात कमी होणार आहे. कचरा प्रक्रिया प्रकल्प वाढवावे लागणार आहेत. नागरिक जागरुक होत असून घरच्याघरी कचरा प्रकल्पसुद्धा वाढणार आहेत. त्यामुळे ठेकेदारांचा खर्च कमी होणार आहे. त्यामुळे चालू खर्चापेक्षा प्रती टन 150 रुपयांची वाढ महागाई स्वरुपात देणे उचित होईल. परंतु, 900 रुपयांऐवजी 1900 रुपये म्हणजे कचरा सोन्याच्या ट्रकमधून वाहतूक केला जाणार आहे का, असा सवाल उपस्थित करत शितोळे म्हणाले महापालिकेने तीन वर्षांचा कालावधी ठेवून निविदा काढावी. चालू निविदा प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे केली आहे. तसेच आयुक्तांनी सत्ताधार्यांकडून होत असलेली जनतेची लूट थांबवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.