कमला मिल घटनेचे खापर विरोधकांवर !

 मुंबईतील गिरण्यांच्या जमीन वापराच्या धोरणाची चौकशी
 मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा; विशेष समितीमार्फत करणार चौकशी

मुंबई (निलेश झालटे ): कमला मिलमधील एकूण जमिनीच्या ३० टक्के जमीन गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी उपलब्ध करण्याचा नियम होता, मात्र आघाडी सरकारने विकास नियंत्रक नियमावली अर्थात बदल केला असा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. कमला मिलच्या आगीचे खापर एकंदरीत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांवर फोडण्याचा प्रयत्न केला. मुंबईतील कमला मिल पाठोपाठ अन्य मिलच्या जमीन वापराच्या धोरणाची चौकशी करण्याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, नगरविकास विभागाचे माजी सचिव अथवा नगररचनाकार आणि वास्तुविशारद यांच्या समितीमार्फत करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. आघाडी सरकारच्या काळात २००१ साली संपूर्ण मिलची जागा मिल मालकाच्या घशात घालण्याचा भ्रष्टाचार झाला असून हे कमला मिल प्रकरण हे मागच्या सरकारचे पाप असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले.

सदस्य अतुल भातखळकर यांनी मुंबईतील कमला मिलला लागलेल्या आगी संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती त्याला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, 1999 मध्ये तयार केलेल्या धोरणानुसार बंद मिलची जागा कन्व्हर्ट करताना एकूण जागेच्या 30 टक्के म्हाडाला, 30 टक्के मुंबई महापालिकेला आणि 30 टक्के गिरणी मालकाला देण्याचे धोरण होते. मात्र त्यात 2001 मध्ये बदल करून नवीन धोरण करण्यात आले आणि एकूण मिलच्या जमिनी ऐवजी उपलब्ध मोकळ्या जागेपैकी एक तृतीयांश जमीन वापरा बाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे काही गिरण्यांमध्ये गिरणी कामगारांच्या घरासाठी एक इंच जमीन देखील म्हाडाला मिळाली नाही. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार समिती नेमून चौकशी करण्यात येईल. ज्या ठिकाणी माहिती तंत्रज्ञानसाठी असलेल्या चटईक्षेत्राचा गैरवापर झाला असेल तर तर त्याची चौकशी केली जाईल. याबाबत धोरण तयार करून चटईक्षेत्राचा गैरवापर करणाऱ्या संबंधितांकडून पैसे वसूल केले जातील,असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कमला मिलच्या आगीच्या घटनेनंतर मुंबई महापालिकेने मोठी मोहीम हाती घेतली असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. मुंबईतील प्रत्येक उपाहारगृहांचे अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीने ऑडिट केले जात आहे,असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर हल्लाबोल केल्यानंतर जयंत पाटील यांनी कोणाची कुठे, कधी आणि कशी चौकशी करावी ते करण्याचा मुख्यमंत्र्यांना पूर्ण अधिकार आहे मात्र कमला मिलला मूळ आग का लागली, कोणामुळे लागली त्यांना पाठीशी घालण्यापेक्षा नको तो इतिहास काढत बसलेत. आम्ही कुठल्याही चौकशीला घाबरत नाही असा पलटवार केला. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मी चौकशीबाबत बोलल्यावर तुम्हाला एवढी आग का लागली. जे सत्य आहे ते मी बोलणारच. मला सत्य बोलण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

या चर्चेमध्ये आशिष शेलार यांनी आयटी पॉलिसी चा दुरुपयोग करून 400 ते 500 कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे. चेंज ऑफ युजर करून अनेकांना फायदा पोहचवण्यात आला असल्याचे सांगितले. यावर मुख्यमंत्र्यांनी गिरणी कामगारांची जागा यांनी खाऊन टाकली. आम्ही नियमात बदल करून म्हाडा, बीएमसीलाजागा देणार आणि त्याठिकाणी गिरणी कामगारांना हक्काची घरे देणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. शिवसेनेचे सुनील प्रभू यांनी गिरणी कामगारांच्या टाळूवरचे लोणी कोणी खाल्ले? – त्यावेळेस मुख्यमंत्री आणि नगर विकास मंत्री कोण होते हे मुख्यमंत्र्यांनी नावं घेऊन स्पष्ट करावे? अशी मागणी केली. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी नाव न घेता त्यावेळी सरकार कुणाचे हे सर्वश्रुत आहे असे म्हणत नाव न घेताच हल्ला चढविला.