कर्जबुडव्यांची चंगळ!

भारताच्या अर्थव्यस्थेचा महत्त्वाचा कणा असलेल्या बँकिंग क्षेत्राला दिवाळखोरीकडे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न हायप्रोफाइल उद्योजकांकडूनच होत आहे. बँकिंग क्षेत्राच्या नाड्या सत्ताधार्‍यांकडे आहेत आणि सत्ताधार्‍यांचे साटेलोटे या घोटाळेबाज उद्योजकांशी. त्यामुळे हजारो कोटी रुपयांना चुना लावून परदेशी पलायन करण्याचे धाडस ते करतात. हर्षद मेहता, केतन पारेख, विजय मल्ल्या, दीपक तलवार, संजय अगरवाल या वस्तादांनी बँकांना चुना लावला. नीरव मोदीने तर बँकेची नव्हे देशाची सारी अब्रूच धुऊन नेली. यांना तत्काळ पायबंद बसणे आवश्यक आहे.

देशातील सर्वात मोठ्या बँकिंग घोटाळ्याचा सूत्रधार नीरव मोदी याचे सुमारे 150 बोगस कंपन्यांशी संबंध आहेत, अशी माहिती आता समोर आली आहे. या कंपनी व्यवहारविषयक मंत्रालय या प्रकरणाची कसून चौकशी करत आहे. हा घोटाळा 17,600 कोटींहून मोठा असू शकतो, अशी शंका आता प्राप्तिकर विभागाने व्यक्त केली आहे. धक्के देणारे आणखी काय काय उघडकीस येईल ते सांगता येणार नाही. सरकारच्या याबाबतच्या विभागाच्या एका अंतर्गत दस्तऐवजानुसार, मार्च 2017 पर्यंत बँका नीरव तसेच त्याचा मामा मेहुल चोकसी यांच्या कंपन्यांना 17,632 कोटी रुपयांची हमी आणि कर्ज देऊन मोकळ्या झाल्या होत्या. या स्थितीत बँकांचे झालेले नुकसान आतापर्यंत समोर येत असलेल्या आकड्यांंपेक्षा कितीतरी अधिक असू शकते. नीरव आणि मेहुल यांच्या कंपन्यांना बोगस एलओयू देणारे पीएनबीचे माजी उपव्यवस्थापक गोकुळनाथ शेट्टी व एक खिडकी विभागाचा अधिकारी मनोज खरात तसेच नीरवचा ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी हेमंत बट यांना बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या जबानीतून बरीच धक्कादायक माहिती उघड होत जाणार आहे. नीरव मोदीने या बँकेला 11 हजार कोटींना चुना लावल्याची बातमी समोर येत असतानाच आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अफरातफर, घोटाळा किंवा फसवणुकीसाठी दर चार तासाला एक बँक कर्मचारी पकडला जातो आणि त्याला शिक्षा होते ही माहिती रिझर्व्ह बँकेने तयार केलेल्या एका डेटानुसार समोर आली आहे.

1 जानेवारी 2015 ते 31 मार्च 2017 या कालावधीत पब्लिक सेक्टरमधील बँकांच्या 5 हजार 200 कर्मचार्‍यांना फसवणूक, घोटाळा, अफरातफर प्रकरणांमध्ये शिक्षा झाली आहे. आरबीआय च्या डेटानुसार अफरातफरीच्या किंवा घोटाळ्याच्या प्रकरणांमध्ये अडकलेल्या या कर्मचार्‍यांना दंड आकारला गेला आणि त्यांना नोकरीवरून काढूनही टाकण्यात आले. सध्या आरबीआय एप्रिल 2017 ते आत्तापर्यंत किती लोकांना अफरातफर किंवा घोटाळाप्रकरणी शिक्षा झाली याची माहिती गोळा करते आहे. सर्वाधिक फ्रॉड करणार्‍या कर्मचार्‍यांमध्ये एसबीआयचे कर्मचारी पहिल्या क्रमांकावर आहेत. एसबीआयच्या 1 हजार 538 कर्मचार्‍यांवर घोटाळा किंवा अफरातफर प्रकरणात कारवाई झाली आहे. एसबीआयपाठोपाठ इंडियन ओव्हरसीज, सेंट्रल ऑफ बँक ऑफ इंडिया या बँकांमध्ये काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांचा क्रमांक लागतो. मात्र, या बँकांच्या तुलनेत एसबीआयमध्ये घोटाळा केलेल्या कर्मचार्‍यांचे तिप्पट आहे. या कर्मचार्‍यांमुळे बँकांचे किती नुकसान झाले याची माहिती आरबीआयने अद्याप दिलेली नाही. आरबीआयच्या जुन्या डेटाप्रमाणे 1 एप्रिल 2013 ते ते 31 डिसेंबर 2016 या कालावधीत सगळ्या बँकांमध्ये 1704 फ्रॉड केसेस समोर आल्या. या प्रकरणांमुळे एकूण 66 हजार कोटींचे नुकसान झाले. मात्र, नव्या डेटानुसार आर्थिक नुकसान किती झाले हे अद्याप आरबीआयने जाहीर केलेले नाही. खरे तर या सर्व धोक्यांची घंटा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी आधिच वाजवली होती.

देशभरातील बँकांच्या वही-खात्यांची तपासणी करून प्राधान्याने ते दुरुस्त करायला हवेत, कारण त्यात अनेक घोटाळे असल्याचे जाणवत आहे, असा इशारा राजन यांनी दिला होता. देशात मोदी सरकारच्या दबावाने नोटाबंदी घोषित करण्यात आली. त्यावेळी असे गृहीत धरले गेले की, देशातील काळा पैसा बाहेर येईल आणि बँकिंग प्रणालीत चैतन्य येईल. परंतु, केंद्र सरकारचा हेतू सपशेल निष्फळ ठरला. त्याची आकडेवारी सार्‍या देशासमोर आहे. बँकांना चुना लावण्याचा आणखी एक फंडा म्हणजे बुडीत कर्जे. याचे मोठे हायप्रोफाइल रॅकेटच तयार झाल्याचे दिसते. त्यामुळे सरकारी बँकांवरील बुडीत कर्जाचे ओझे वाढत राहिले. यासंदर्भात बंगळुरूच्या ‘आयआयएम’ने अभ्यास केला आहे. 2012 ते 2016 या चार वर्षांत देशातील सरकारी बँकांना 227.43 अब्ज रुपयांना गंडवल्याचे त्यात निष्पन्न झाले. 1 जानेवारी ते 21 डिसेंबर 2017 दरम्यान क्रेडिट, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बॅँकिंगद्वारे घडलेल्या 25,800 प्रकरणांतून 179 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे रविशंकर प्रसाद यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या हवाल्याने संसदेत सांगितले.

एप्रिल ते डिसेंबर 2016 या काळात 3,870 प्रकरणांतून 177.50 अब्ज रुपयांचा फटका बसला. यामध्ये खासगी आणि सरकारी बँकांतील 450 कर्मचारी सामील होते. बँकेतील कर्मचारी, अधिकार्‍यांच्या संगनमताने सामान्य खातेदार, गुंतवणूकदारांच्या ठेवींची अब्जाधीश लोकांकडून सातत्याने राजरोस लूट होत असताना बॅँकिंग व्यवस्थेला शहाणपण आले नाही. सत्ताधार्‍यांच्या हातातच बँकांच्या नाड्या असल्यामुळेच हर्षद मेहता, केतन पारेख, विजय मल्ल्या, दीपक तलवार, संजय अगरवाल या वस्तादांनी बँकांना चुना लावला. नीरव मोदीने तर बँकेची नव्हे देशाची सारी अब्रूच धुऊन नेली. बुडीत खात्यावरील कर्जाच्या ओझ्याने वाढलेली डोकेदुखी थांबवण्यासाठी बँकांनी ‘स्पेशल मेन्शन्ड अकाउंट’ची व्यवस्था तयार केली. यात कर्जाचे पुनर्गठन होत असल्यामुळे कर्ज खाते हे बुडीत खाते ठरत नाही. परंतु सहा महिन्यांत कर्जाचे हप्ते भरले नाहीत तर ते बुडीत मानले जाते. कित्येक प्रकरणांत बँकांनी अशी कर्जेदेखील बुडीत म्हणून दाखवली नव्हती. काही कर्जदार तर एका बँकेचे कर्ज थकवून दुसर्‍या बँकेकडून कर्ज घ्यायचे. ही बाब माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी हेरली होती. मात्र, सत्ताधार्‍यांकडून मिळणारी छुपी पाठराखण, दिवाळखोरीच्या कायद्यातील पळवाटांमुळे बुडीत कर्जाचे प्रमाण वाढत राहिले. कर्ज घ्यायचे पण त्याची परतफेड करायची नाही ही प्रवृत्तीच त्याचे मूळ आहे. अशा कर्जबुडव्यांची आणि फसवणूक करणार्‍यांची सध्या चंगळ सुरू आहे. एका बाजूला काही हजारांच्या कर्जासाठी सामान्य शेतकरी आत्महत्या करतो आहे तर दुसर्‍या बाजूला हजारो कोटींची लूट करणारे मोकाट असून परदेशात आलिशान ठिकाणी अय्याशी करत आहेत. हा विरोधाभास देशाला दिवाळखोरीकडे घेऊ चाललाय.