कर्जमाफी द्या अन्यथा उत्तर प्रदेशात जाऊ द्या
बुलडाणा : नुकतेच्या राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडले, या संपूर्ण अधिवेशन काळात विरोधकांनी राज्यातील शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची मागणी केली. मात्र, सरकारला ती मागणी मान्य केली नाही. अखेरीस राज्यातील विविध भागांतील शेतकरी आता आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहे. नगर जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला असताना आता बुलडाण्यातील सावळा गावामधील शेतकर्‍यांना आम्हाला कर्जमाफी मिळणार नसेल, तर आमचे गाव उत्तर प्रदेश राज्यात समाविष्ट करा, अशी उद्विग्न मागणी केली आहे.
वर्षानुवर्षे दुष्काळाच्या छायेत वावरणार्‍या बुलडाणा जिल्ह्यातील गावकर्‍यांची ना पीक, ना पाणी, ना धंदा अशी स्थिती ओढावली आहे. दुष्काळामुळे पाणी नाही. सोयाबीन गेले, तूर गेली, पीक नाही, एखादा धंदाही नाही, असे गावातले शेतकरी सांगतात. अर्ज केले, विनंत्या केल्या, आंदोलने केली, पण सगळे व्यर्थ आहे, गावात पाणीच नसल्याने गाव कोरडे पडले आहे. आमच्या गावांच्या विहिरी कोरड्या झाल्या, पण वनखात्याने आडकाठी केली. त्यामुळे धरणाला मंजुरी मिळत नाही. ते धरण बांधावे, तरच काही तरी फरक पडेल, असे गावकर्‍यांना वाटते.
सरकार दरबारी गावकर्‍यांची ही कैफियत कुणीच ऐकून घेत नसल्याने अखेर सावळा गावातील गावकर्‍यांना टोकाची भूमिका घेतली. यामुळे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष या गावाकडे वेधले गेले आहे. जर आम्हाला कर्जमाफी दिली जात नसेल, तर उत्तर प्रदेशात शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली गेली आहे. त्यामुळे आमचे गाव उत्तर प्रदेश राज्यात समाविष्ट करावे. जेणेकरून आम्हाला कर्जमाफी मिळेल. त्यामुळे आमचे प्रश्‍न सुटतील, असेही नाही, पण आम्ही नव्या दमाने उभे राहू, अशी गावकर्‍यांची धारणा आहे.
शेतमालाला दर मिळत नाही, सरकार व आडत्यांकडून शेतकर्‍यांची पिळवणूक थांबत नाही, नवे प्रकल्प मार्गी लागत नाहीत, पाणीही नाही, पैसाही नाही. या विषण्ण अवस्थेमुळे शेतकर्‍यांनी ही टोकाची भूमिका घेतली आहे. या गावातील गावकर्‍यांनी घेतलेली भूमिका महाराष्ट्रासाठी लज्जास्पद आहे. म्हणून सरकारने वेळीच या गाकर्‍यांची दखल घेणे गरजेचे आहे, अशी प्रतिक्रिया जनमानसातून येत आहे.