कर्जमाफी राज्यांसमोरील मोठे आव्हान
नवी दिल्ली । देशातील तीन राज्यांमध्ये कर्जमाफीवरुन शेतकर्‍यांनी आंदोलन छेडले आहे. शेतकरी मतदाराला आकर्षून घेण्यासाठी जवळ जवळ सगळेच राजकिय पक्श शेतकर्‍यांना कर्जमाफी करण्याचे आश्‍वासन देतात. पण सत्तेवर आल्यावर या राजकिय पक्शांना खरी वस्तुस्थिती काय आहे याची जाणिव होते. कर्जमाफीचे आश्‍वासन देणे जेवढे सोपे आहे तेवढीच त्याची पुतर्ता करणे खूप कठिण आहे. देशातील सध्याच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार केला तर स्वत:च्या मिळकतीवर शेतकर्‍यांना कर्जमाफी करण्याची क्शमता एकाही राज्यात नाही. त्यामुळे कुठल्याही राज्याने शेतकर्‍यांना सरसकट कर्ज माफ केल्यास त्याची मोठी किंमत त्या राज्याला मोजावी लागणार आहे. कर्ज ही केवळ शेतकर्‍यांचीच समस्या नाही तर देशातील प्रत्येक राज्य या समस्येचा सामना करत आहे. सर्वात मोठी अडचण अशी आहे की, देशातील अनेक राज्ये कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेली आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत कुठल्याही राज्याने शेतकर्‍यांना कर्ज माफी दिल्यास त्यांच्यावर अतिरिक्त कर्जाचा भार वाढणार आहे. हे ओझे कमी करण्यासाठी कर लावण्याचा पर्याय स्विकारल्यास त्या राज्यांमध्ये महागाई वाढू शकते.
65 कोटींची व्होट बँक
भारताची सुमारे 65 कोटी जनता शेतीवर अवलंबून आहे. संख्येचा विचार केला तर देशातील शेतकरी हा राजकिय पक्शांची सर्वात मोठी व्होट बँक आहे. या व्होट बँकेवर कब्जा मिळवण्यासाठी मोठमोठी आश्‍वासने दिली जातात. पण सत्तेवर येताच वस्तुस्थिती माहित झाल्यावर कर्जमाफीसाठी पैसा आणायचा कुठून असा प्रश्‍न राजकिय पक्शांना पडतो.
17 राज्यांवर कर्जाचे ओझे
रिझर्व्ह बँकेच्या माहितीनुसार मागील काही वर्षांमध्ये देशातील 17 राज्यांवरील कर्जात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारच्या नियमानुसार कुठलेही राज्य आपल्या सकल घरेलु उत्पादनाच्या आधारावर 3 टक्के कर्ज घेऊ शकते. सोप्या शब्दांमध्ये सांगायचे झाल्यास राज्याची मिळकत आणि खर्च यांच्यातील प्रमाण 3 टक्क्यांपेक्शा जास्त नसावे. देशातील मोठ्या राज्यांवर नजर टाकल्यास 2015-16 मध्ये उत्तर प्रदेशची 5.6 टक्के, राजस्थानची 10 टक्के, हरियाणाची 6.3 टक्के, बिहारची 6.9 टक्के आणि मध्यप्रदेशची 3.9 टक्के इतकी वित्तीय तूट होती. त्यामुळे या राज्यांनी मर्यादेपेक्शा जास्त कर्ज घेतल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे शेतकर्‍यांना कर्जमाफी करण्यासाठी या राज्यांकडे पैसे असणे शक्यच नाही. तरीसुद्धा या राज्यांनी कर्जमाफी जाहिर केल्यास त्यांच्या इतर विकास कांमावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
राज्यांमध्ये क्षमता नाही
स्वत:च्या तिजोरीतून शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करणे हे देशातील कुठल्याच राज्याला शक्य नाही. कर्जमाफीसाठी कुठल्याही प्रकारचीम मदत करणार नाही हे केंद्र सरकारने वारंवार स्पष्ट केले आहे. ज्या राज्यांकडे क्शमता असेल त्यांनी कर्जमाफी द्यावी असे केंद्राने सांगितले आहे. अशापरिस्थितीत कर्जमाफी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर पडणारे मोठे ओझे आहे. एका अंदाजानुसार शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर किमान 2600 अरब रुपयांचा भार पडणार आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने कर्जमाफीला विरोध केला आहे. केवळ कर्जमाफीची घोषणा केल्यामुळे आर्थिक लक्श साधण्यात घसरण झाली आहे.