कर्जवितरणाचे मोठे आव्हान

जळगाव। राज्यातील अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना शासनाने कर्जमाफी केली असली तरी शेतकर्‍यांना पुन्हा कर्ज वितरण करण्यास जिल्हा बँक सक्षम नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शासनाकडून कर्जमाफीची घोषणा झाली पण लेखी आदेश व पैसे  अद्याप जिल्हा बँकेला मिळालले नाहीत. त्यामुळे लाभार्थी शेतकर्‍यांना तोंड देताना बँकेच्या अधिकार्‍यांना नाकी नऊ येत आहेत  पेरणीचा काळ असल्याने कर्जमाफीचे नियोजन होईपर्यत शेतकर्‍यांना 10 हजारांची मदत करावी अशी मागणी शेतकर्‍यांची सुकाणू समिती व परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी केली होती. त्यावर मंत्रिमंडळाने निर्णय घेत जिल्हा बँकेतून मदत देण्याचे मंजूर केले होते.सहा लाखांचा दररोजचा भूर्दंड   पंतप्रधान मोदी यांनी देशभरात नोटबंदी जाहीर केल्यानंतर त्याकाळात जिल्हा बँकेने व्यवहार करू नये असा आदेश दिला होता. यामुळे जिल्हा बँकेकडे आजही 250 कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटा पडून आहेत. त्याचे एकूण 6 लाख व्याज दिवसाला बँकेला मोजावे लागते त्यामुळे आर्थिक अडचणीला बँकेला सामोरे जावे लागणार असून शेतकर्‍याच्या कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे आणखी ताण वाढणार आहे

अडीच लाख शेतकर्‍यांकडे थकबाकी

ज्या शेतकर्‍यानी बँकेत कर्जाचा भरणा केला आहे  त्यांच्यासाठी जिल्हा बँकेकडून 500 कोटींच्या कर्ज वितरणाचे नियोजन होते. शासनाकडून  आलेल्या आदेशाने जिल्हा बँकेला यापुढे थकबाकीदारांनाही कर्ज नव्याने द्यावे लागणार आहे. नव्याने कर्ज वितरण करण्यासाठी राज्य शासन बँकांना आदेश देणार असले तरी जळगावच्या जिल्हा बँकेला यासंदर्भात कुठलेही आदेश प्राप्त झालेले नाहीत . शेतकर्‍यांचे कर्जाच्या चौकशीसाठी जिल्हा बँकेत येणे सुरु झाले आहे.

415 कोटी कर्ज वितरण 

शेतकर्‍यांना आतापयर्ंत 415 कोटी कर्ज जिल्हा बँकेकडून वितरीत झाले आहे. नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांना कर्ज वितरीत होत असून कर्जमाफीस पात्र असणार्‍यांना कर्ज देण्यात यावे यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत माहिती बँकेला मिळालेली नाही. राष्ट्रीयकृत बँकाकडून आर्थिक पुरवठा कमी केला जात असल्याने कर्जवितरणात अडचणी निर्माण झाल्या आहे. जुन्या नोटा देखील स्वीकारल्या नसल्याने त्याचे व्याज बँकेला भरावे लागत आहे.

 रोहीणी खडसे- खेवलकर, चेअरमन, जिल्हा बँक 

सातबारा कोरा करावा लागणार 

मंत्रीमंडळाने घेतल्या निर्णयानुसार सर्वच अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना कर्ज वितरीत करावे लागणार असल्याने कर्जवाटपासाठी जिल्हा प्रशासनाला शेतकर्‍यांच्या 7/12 उतार्‍यावरील कर्जाचा बोजा उतरावावा लागणार आहे. त्यानंतर कर्ज वितरीत करण्याची अट घालण्यात आली आहे. शेतकरी व बँकेतील कर्मचारी संभ्रमात असल्याने यावर लवकरच तोडगा काढण्याची गरज आहे. अशी अवस्था संपूर्ण राज्यातील जिल्हा बँकांची असल्याचे समोर आले आहे.  मात्र, आधीच कोंडीत सापडलेल्या जिल्हा बँकेला आर्थिक आव्हानाला तोंड द्यावे लागणार आहे.