कर्मचार्‍यांचा वेतनाचा मार्ग मोकळा
पुणे । महापालिका हद्दीत समाविष्ट 11 गावांच्या सुमारे 443 कर्मचार्‍यांना तीन महिन्यांचे वेतन तसेच एकवट वेतन कर्मचार्‍यांना जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात येणार्‍या वेतनानुसारच दिले जाणार आहे. त्यासाठीचे आदेश महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सामान्य प्रशासन विभाग आणि महापालिकेच्या लेखापाल विभागास दिलेले आहेत.
भुर्दंड कर्मचार्‍यांनाच!
महापालिका आयुक्तांनी हे वेतन देण्याचे आदेश देतानाच; या कर्मचार्‍यांच्या वेतनातून त्यांचे बँक कर्ज व विमा हप्ते भरण्याची जबाबदारी या कर्मचार्‍यांवरच असणार असल्याचे महापालिका आयुक्तांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांना महापालिकेच्या आदेशानुसार, वेतनासाठी पुन्हा नव्याने बँक खाते उघडावे लागण्याची शक्यता आहे. तसेच गेल्या दोन महिन्यांपासून हे हप्ते थकलेले असल्यास त्याचा भुर्दंड या कर्मचार्‍यांना सहन करावा लागणार आहे.
100 रोजंदारी कर्मचारी
मात्र, ती मिळतच नसल्याने अखेर महापालिका प्रशासनानेच या गावांचे दप्तर ताब्यात घेऊन कर्मचार्‍यांची संख्या निश्‍चित केली आहे. त्यात सुमारे 443 कायमस्वरूपी कर्मचारी असून जवळपास 100हून अधिक रोजंदारीवरील कर्मचारी आहेत. या कर्मचार्‍यांना अजून पालिकेकडून वेतन देण्यात आलेले नव्हते. तसेच त्यांना ग्रामपंचायतीच्या जुन्या वेतनाप्रमाणे वेतन द्यायचे, की महापालिकेच्या नियमाप्रमाणे द्यायचे याबाबत निर्णय झालेला नव्हता. त्यामुळे प्रशासनाने या कर्मचार्‍यांच्या वेतनाची तातडीची गरज लक्षात घेऊन त्यांना तूर्तास ग्रामपंचायतीकडून दिल्या जाणार्‍या वेतना प्रमाणेच वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कर्मचार्‍यांना महापालिकेच्या नियमावलीप्रमाणे वेतन देण्यात येणार असले तरी, या कर्मचार्‍यांना महापालिकेत समावेश करून त्यांचे वर्ग करून त्यांना महापालिकेच्या नियमाप्रमाणे वेतन देण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जाणार असल्याचे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
हप्ते वेतनातून कपात करणार
तर आता दुसरीकडे प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे बँकांची कर्जे तसेच विम्याचा हप्ता दर महिन्यास थेट बँकेतून देणार्‍या कर्मचार्‍यांची चांगलीच अडचण निर्माण झाली असून हे हप्ते वेतनातून कपात करण्यात येणार नसल्याचे आयुक्तांच्या आदेशात म्हटले आहे. महापालिका हद्दीत राज्यशासनाने सुमारे 11 गावे 5 ऑक्टोबर रोजी समाविष्ट केली. त्यानंतर तब्बल तीन महिने लोटले, तरी या कर्मचार्‍यांना महापालिकेकडून वेतन देण्यात आलेले नाही. ही गावे पालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडून जिल्हा प्रशासनाकडे कर्मचार्‍यांची माहिती मागविण्यात आली होती.