कर्मचार्‍यांच्या आर्थिक संरक्षणासाठी नवे धोरण
केंद्र सरकार करणार लेबर कोड ऑन सोशल सिक्युरीटी
कंपन्यांना 17.5 टक्के निधी जमा करावा लागणार
नई दिल्ली : येत्या काही दिवसांमध्ये कंपन्यांना आपल्या कर्मचार्‍यांच्या नावे सामाजिक संरक्षण म्हणून महिन्याला 17.5 टक्के निधी जमा करावा लागणार आहे. त्यामुळे संघटीत आणि असंघटीत क्षेत्रात काम करणार्‍या सर्वच श्रमिक किंवा कर्मचार्‍यांना पीएफ आणि पेंशनची सुविधा यामुळे मिळणार आहे. केंद्राच्या या धोरणाचा 50 कोटी लोकांना फायदा होऊ शकतो. केंद्र सरकारच्या कामगार मंत्रालयाने लेबर कोड ऑन सोशल सिक्युरीटी 2018 मसुदा तयार केला आहे. ही सुविधा सर्व क्षेत्रातील कामगारांसाठी आहे. हा मसुदा लोकांना सामाजिक सुरक्षितता मिळवून देण्यास उपयुक्त ठरणार आहे.
कर्मचारी स्वतःच नोंदणी करू शकतात
सर्व पक्षांकडून सहमती मिळाल्यानंतर हा मसुदा संसदेत सादर केला जाणार आहे. संसदेत मसुद्याला मंजूरी मिळाल्यास 50 कोटी लोकांना आर्थिक संरक्षण मिळणार आहे. सध्या पीएफ आणि पेन्शनच्या सुविधेचा लाभ केवळ संघटीत क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना मिळत आहे. असंघटीत कर्मचारी स्वत: नोंदणी करू शकत नाहीत. नवीन कायद्यानुसार कर्मचारी स्वतःच नोंदणी करू शकतात. मजुरी, ट्रक चालक आणि लहान दुकानदार यांच्यामध्ये काम करणार्‍या कामगारांना पीएफ आणि निवृत्तीवेतनाचा फायदा होईल असे सरकारचे धोरण आहे.
कर्मचार्‍याचा वाटा 12.5 टक्के
केंद्र सरकार एखादी कंपनी आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी किती आर्थिक योगदान देणार हे ठरवणार आहे. कमाल 17.5 टक्के वाटा कंपनीचा असू शकतो. तर एखाद्या कर्मचार्‍याचा वाटा कमाल 12.5 टक्के असणार आहे. यामध्ये चार श्रेणी आहेत. चौथ्या श्रेणी मध्ये असणार्‍या कर्मचार्‍यांचे वाटा शून्य असणार आहे. राज्य मंडळाच्या कार्यकर्त्यांसाठी नोंदणी करण्याव्यतिरिक्त, नोंदणी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी मॉडेल अंतर्गतदेखील केली जाईल. जर कंपनीने निर्धारीत वेळत नोंदणी केली नाही तर कर्मचारी स्वत:च नोंदणी करू शकतील. तसेच एक सार्वत्रिक नोंदणी प्रणाली तयार केली जाईल. हे सर्व कामगारांचे नोंदणी सुनिश्‍चित करेल. सर्व नोंदणी मूलभूत आधारावर असतील.