कल्याण खाडी विकास एप्रिल अखेरपर्यंत

मुंबई- महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डामार्फत ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण शहरातील गणेशघाट ते वाडेघरपर्यंतच्या खाडी किनाऱ्याला संरक्षण भिंत, जेट्टी व पोहोचरस्ता तयार करण्याचे काम एप्रिल २०१७ अखेर पूर्ण करण्यात येईल, असे बंदरे विकास राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी बुधवारी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण शहराला लागून असलेल्या खाडी किनाऱ्याचा विकास करण्यासंदर्भातील तारांकित प्रश्न जगन्नाथ शिंदे यांनी उपस्थित केला होता. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डामार्फत गणेशघाट ते वाडेघरपर्यंत संरक्षण भिंत, जेटटी व पोहोचरस्ता तयार करण्यासाठी ४५० मीटरपर्यंत काम सुरू करण्यात आले असून ते येत्या एप्रिलअखेर पूर्ण करण्यात येईल. या कामासाठी एकूण चार कोटी ९६ लाख रूपये खर्च करण्यात आला असून सदर अंतर आठ किमी आहे. आतापर्यंत ३०० हून अधिक मीटरचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम वेळेत पूर्ण करण्यात येईल. या कामासाठी ठाण्याच्या जिल्हा नियोजन समितीने निधी दिला आहे. आगामी काळात युनिफाईड पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम तयार करण्यासाठी आठ ठिकाणचा अभ्यास करण्यात येत असून यासंदर्भात आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

मोनो रेलची भाडेवाढ नाही
मुंबई उपनगरात सुरू असलेल्या मोनो रेल सेवेची भाडेवाढ प्रस्तावित नसल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी अनंत गाडगीळ यांच्या इतर एका तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. रेल्वे आणि मेट्रो रेल्वे याबरोबरच मुंबईकरांना प्रवासासाठी मोनो रेल सुरू करण्यात आली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्यामार्फत सध्या मोनो रेलच्या सुरक्षेसाठी २० ते २५ टक्के खर्च करण्यात येत आहे. मोने रेलचा खर्च अधिक आणि उत्पन्न कमी आहे. पण, त्यामुळे मोनो रेलचे भाडे वाढविले जाणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

स्वातंत्र्यसैनिकांचे प्रश्न सोडवा
स्वातंत्र्यसैनिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने आग्रही असावे. त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कालमर्यादा ठेवावी, असे निर्देश सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी विद्या चव्हाण, सुनील तटकरे, भाई जगताप आणि अमर राजूरकर यांनी उपस्थित केलेल्या अन्य एका तारांकित प्रश्नाच्या अनुषंगाने दिले. त्याआधी सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी गुलाबराव अढाव यांनी स्वांतत्र्य सैनिक म्हणून पेन्शन मिळण्याबाबतचा अर्ज जिल्हा गौरव समिती तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीने तपासला आहे. तरी या विषयाबाबत अढाव यांनी पुन्हा एकदा अर्ज करुन नवीन पुरावा सादर करणे आवश्यक राहील. सदर विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन याविषयाबाबत फेरतपासणी करण्यात येईल, असे सांगितले होते.